काठमाडौँ, २९ असार । चिकित्सा शिक्षा ‘उपचार शिक्षा’ भएकाले यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन माग गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अंश एक मन्त्रालयमा अर्को अंश अर्को मन्त्रालयमा रहँदा उपलब्धि कम देखिएको जनाएको छ ।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी यहाँँ आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

उनले भने, “चिकित्सा सेवाअन्तर्गत शिक्षा पर्छ । शिक्षा एकातिर सेवा अर्कोतिर रहँदा चिकित्सा शिक्षामा विसङ्गति बढेको हो । विसङ्गति अन्त्य गर्न चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्यमा ल्याउनुपर्छ ।” हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा रोक्न निर्देश गयो । प्रतिष्ठानले यसलाई मानेन । पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशन गएपछि मात्र रोकियो उपप्रधानमन्त्री यादवले उदाहरण दिँदै भने ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले चिकित्सा शिक्षाको उन्नयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको थप सहकार्य आगामी दिनमा जरुरी रहेको चर्चा गर्दै निजी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्नेको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।

उनले भने, “मेडिकल कलेज माफियाले सञ्चालन गरेका हुन्, यिनले त लुट्न मात्र जानेका छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । कहीँकतै नराम्रो काम गरेका भए सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ । बन्ध्याकरण र बन्देज लगाउनुहुँदैन ।”

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गरेका नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कलेज दक्षिण एशियामा नै उत्कृष्ट रहेको चर्चा गर्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशीने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको वताए ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्रराज वाग्लेले प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत जुम्लामा एमबिबिएस र बि फर्माको पठनपाठन शुरु गराउन भौतिक संरचना, विभागीय गठन तथा पाठ्यक्रम तयारी लगभग पूरा गरेको जानकारी दिँदै यस कार्यले कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल सुधार गर्ने हुँदा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा उषा झाले एमबिबिएसको साझा प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा र शुल्क निर्धारणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न सुझाव दिइन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा भरतकुमार यादवले सरकारले प्रतिष्ठानलाई रु छ करोड मात्र अनुदान दिँदा सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो रहेको गुनासो गर्दै चिकित्सा शिक्षाको शुल्क गुणस्तर उत्पादनका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ भने ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छिट्टै चयन हुने जानकारी दिँदै यसलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

आयोगका सदस्य सचिव चन्द्रकान्त भुसाल र उपसचिव तुलसीप्रसाद आचार्यले आयोगले चिकित्सा शिक्षा नियमावली तथा सङ्गठन संरचना, शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षासम्बन्धी काम गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष छनोट कार्यदलका सदस्य प्रा डा दीव्यसिंह शाहले उपाध्यक्षका लागि छ जनाको दर्खास्त परेकामा छनोट समितिको बैठक शीघ्र बसी तीन जनाको सिफारिश गर्ने जानकारी दिइन् । रासस