भोटेकोशीमा बाढी आयो। पहिरो गयो। घर बग्यो। सडक भत्कियो। मानिसहरू विस्थापित भए। राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूपमा एउटै हुन्छ – खोज, उद्धार र राहत। यो आवश्यक छ।

जीवन बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर एउटा गम्भीर प्रश्न हामीले बारम्बार छुटाइरहेका छौँ – उद्धारपछि के?

हेलिकोप्टर फर्किएपछि, सुरक्षाकर्मी आफ्नो ब्यारेकमा फर्किएपछि, राहतका ट्रकहरू रोकिएपछि र सञ्चारमाध्यमको ध्यान अर्को समाचारतर्फ मोडिएपछि विपद् प्रभावित परिवारको जीवन सामान्य हुन्छ त ?

हुँदैन।

विपद्को वास्तविक असर त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।

कसैको खुट्टा भाँचिएको हुन्छ। कसैले आफ्नो घर मात्र होइन, जीविकोपार्जनको आधार नै गुमाएको हुन्छ। कसैले परिवारको सदस्य गुमाएको हुन्छ। कसैमा डर, तनाव र मानसिक आघात बाँकी हुन्छ। कसैको व्यवसाय बन्द भएको हुन्छ। कसैको खेतमा बालुवा थुप्रिएको हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र दीर्घरोगीका लागि अवस्था झन् कठिन हुन्छ।
त्यसैले अब नेपालको विपद् व्यवस्थापनबारे हाम्रो सोच बदलिनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनको अन्तिम लक्ष्य मानिसलाई विपद्बाट निकाल्नु मात्र होइन; उसलाई पुनः स्वस्थ, सुरक्षित, सम्मानजनक र आत्मनिर्भर जीवनमा फर्काउनु हो।

यसका लागि अब “Search and Rescue” सँगै “Rehabilitation and Recovery” लाई विपद् व्यवस्थापनको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ।

उद्धारले जीवन बचाउँछ, पुनर्स्थापनाले जीवन फर्काउँछ 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले rehabilitation लाई आपत्कालीन अवस्थामा समेत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको अंगका रूपमा स्वीकार गरेको छ। विपद्का कारण चोटपटक, disability र कार्यक्षमतामा कमी आउने भएकाले rehabilitation को आवश्यकता अचानक बढ्न सक्छ। त्यसैले पुनर्स्थापना सेवा विपद् सकिएपछि मात्र होइन, प्रारम्भिक उपचारकै चरणबाट सुरु हुनुपर्छ।

यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। बाढी वा पहिरोमा घाइते भएको व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्‍याएर घाउ उपचार गर्नु आवश्यक छ। तर त्यतिमै उपचार पूरा हुँदैन। फ्र्याक्चर भएको व्यक्तिलाई physiotherapy आवश्यक पर्न सक्छ।

spinal injury भएको व्यक्तिलाई दीर्घकालीन rehabilitation चाहिन सक्छ। हातखुट्टा गुमाएको व्यक्तिलाई prosthesis वा अन्य assistive device आवश्यक पर्न सक्छ। दैनिक काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई occupational rehabilitation आवश्यक हुन सक्छ। यदि यस्ता सेवा समयमै उपलब्ध गराइएन भने अस्थायी चोट दीर्घकालीन disability मा परिणत हुन सक्छ।

त्यसैले emergency medical team सँगै multidisciplinary rehabilitation team परिचालन गर्ने प्रणाली अब नेपालले विकास गर्नुपर्छ।

शरीर मात्र होइन, मन पनि घाइते हुन्छ

विपद् पछि देखिने चोट आँखाले देखिन्छ; तर मानसिक चोट प्रायः देखिँदैन। आफ्नो घर बगिरहेको देखेको व्यक्ति, परिवारको सदस्य गुमाएको व्यक्ति वा धेरै दिनसम्म विस्थापित भएर बसेको परिवारमा डर, anxiety, grief, stress र trauma देखिन सक्छ। यस्ता समस्यालाई “समयसँगै आफैं ठीक हुन्छ” भनेर बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन।

मानसिक स्वास्थ्य तथा psychosocial support लाई emergency response कै हिस्साका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। IASC लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूले पनि आपत्कालीन अवस्थामा mental health and psychosocial support लाई बहुक्षेत्रीय र समन्वित रूपमा सञ्चालन गर्न जोड दिएका छन्। यसको अर्थ विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, psychologist, psychosocial counsellor, social worker र community-based support system समेत परिचालन गर्नुपर्छ।

बंगलादेशबाट नेपालले के सिक्न सक्छ? नेपालजस्तै बाढीको उच्च जोखिममा रहेको बंगलादेशले विपद् व्यवस्थापनमा धेरै महत्वपूर्ण अनुभव हासिल गरेको छ। त्यहाँ recovery लाई केवल राहत वितरणका रूपमा हेरिँदैन। flood protection, resilient infrastructure, agriculture, livelihood, shelter र social protection लाई recovery planning सँग जोड्ने अभ्यास विकसित हुँदै गएको छ।

हालका बाढीहरूमा लाखौँ मानिस प्रभावित भएपछि emergency health response सँगै shelter, WASH, food security, agriculture र livelihood recovery मा पनि ध्यान दिइएको छ।

यसबाट नेपालले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ – बाढीमा बगेको घर बनाइदिनु मात्र पर्याप्त छैन; त्यो घरमा बस्ने परिवारले फेरि कसरी आम्दानी गर्छ भन्ने प्रश्न पनि राज्यको recovery plan मा हुनुपर्छ।

म्यानमारको अनुभव: म्यानमारले पनि ठूला बाढी र पहिरोपछि Post-Disaster Needs Assessment मार्फत क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्दै आएको छ। त्यस्ता assessment मा घर र सडकको क्षति मात्र होइन, agriculture, livestock, fisheries, employment, basic services र livelihood मा परेको असरलाई समेत मूल्यांकन गरिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ।

हामीले विपद्पछि “कति घर भत्किए?” भनेर मात्र सोध्नु हुँदैन। हामीले सोध्नुपर्छ – कति परिवारले आम्दानी गुमाए? कति किसानको उत्पादन प्रणाली नष्ट भयो? कति मानिसको काम गर्ने क्षमता घट्यो? कति बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भयो? कति मानिसलाई rehabilitation आवश्यक छ? कति परिवारलाई मानसिक स्वास्थ्य सहयोग चाहिन्छ? यी प्रश्नको उत्तरबिना recovery योजना अधुरो हुन्छ।

पाकिस्तानको “Build Back Better” को सन्देश: सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि पाकिस्तानले ठूलो क्षतिको सामना गर्‍यो। करोडौँ मानिस प्रभावित भए र अर्बौँ डलर बराबरको आर्थिक क्षति भयो। त्यसपछिको recovery framework मा livelihood restoration, housing, infrastructure, agriculture, social inclusion र resilient reconstruction लाई जोड दिइयो। यहाँबाट नेपालले अर्को महत्वपूर्ण पाठ लिन सक्छ – विपद्पछि पुरानै जोखिमयुक्त संरचना पुनःनिर्माण गर्नु recovery होइन।

यदि नदीको किनारमा बनेको घर बाढीले बगायो भने त्यही जोखिमयुक्त स्थानमा उस्तै घर बनाउनु “reconstruction” हुन सक्छ; तर सुरक्षित स्थान, resilient design, आवश्यक infrastructure र livelihood सहित पुनर्निर्माण गर्नु “Build Back Better” हो। नेपालमा पनि यही अवधारणा लागू गर्नुपर्छ।

फिलिपिन्स र अन्य देशको अनुभव: समुदायलाई केन्द्रमा राख्नेः फिलिपिन्सले Typhoon Haiyan लगायतका ठूला विपद्पछि reconstruction लाई housing र infrastructure मा मात्र सीमित नराखी jobs, livelihood, agriculture, health, education र community infrastructure सँग जोडेको अनुभव छ।

यसले अर्को सत्य देखाउँछ—recovery बाहिरबाट गरिदिने काम मात्र होइन; समुदायसँग मिलेर गर्ने प्रक्रिया हो। विपद् प्रभावित नागरिकलाई केवल राहतको प्राप्तकर्ता बनाउनु हुँदैन। उनीहरूलाई recovery planning को सहभागी बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, समुदाय, महिला समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संगठन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक छ।

नेपालमा अब कस्तो recovery framework चाहिन्छ ?

नेपाल सरकारले अब विपद् व्यवस्थापनलाई स्पष्ट रूपमा चार चरणमा हेर्नुपर्छ।

पहिलो: Search and Rescue: खोज, उद्धार, emergency medical care र सुरक्षित स्थानान्तरण।

दोस्रो: Early Rehabilitation: चोटपटकको उपचार, disability prevention, physiotherapy, occupational rehabilitation, assistive devices र निरन्तर स्वास्थ्य सेवा।
तेस्रो: Psychosocial Recovery: Mental health, psychosocial counselling, family support, protection र community support।
चौथो: Livelihood and Community Recovery: घर पुनर्निर्माण, कृषि, रोजगारी, व्यवसाय, cash-for-work, skills development, social protection र आयआर्जन पुनःस्थापना।

यसका लागि प्रत्येक ठूलो विपद्पछि Rapid Rehabilitation and Recovery Needs Assessment अनिवार्य गर्न सकिन्छ।
त्यसैले, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहित National Disaster Rehabilitation and Recovery Framework लाई व्यवहारिक रूपमा बलियो बनाउन आवश्यक छ। यसमा rehabilitation professionals, mental health professionals, public health experts, engineers, social protection specialists, livelihood experts तथा स्थानीय समुदायको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।

राहत आवश्यक छ, तर राहतले मात्र पर्याप्त हुदैन
विपद् प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न दिनु आवश्यक छ। त्रिपाल दिनु आवश्यक छ। औषधि दिनु आवश्यक छ। तर त्यसपछि के ?

यदि किसानसँग खेत छ तर उत्पादन गर्न सक्ने साधन छैन भने उसलाई कृषि recovery चाहिन्छ। यदि कसैको व्यवसाय बगेको छ भने उसलाई livelihood support चाहिन्छ। यदि कसैले शारीरिक क्षमता गुमाएको छ भने rehabilitation र assistive technology चाहिन्छ।

यदि कसैले मानसिक आघात भोगेको छ भने psychosocial support चाहिन्छ। यदि घर पुनःनिर्माण गरियो तर अर्को बाढीमा फेरि बग्ने जोखिम छ भने resilient reconstruction चाहिन्छ। त्यसैले राहतबाट पुनरुत्थानतर्फको योजना बनाएर गर्नुपर्छ।

अब नेपालले के गर्नुपर्छ?
मेरो विचारमा सरकारले अब National Disaster Rehabilitation and Recovery Framework लाई अझ स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउँदै प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

विशेषगरी:
• विपद् लगत्तै Rapid Rehabilitation Needs Assessment गर्ने;
• Emergency Medical Team मा rehabilitation professionals समावेश गर्ने;
• Physiotherapist, occupational therapist, prosthetic/orthotic professional, psychologist तथा Psychosocial workers सहित multidisciplinary team परिचालन गर्ने;
• घाइते तथा अपाङ्गता हुनसक्ने व्यक्तिको early identification र referral system बनाउने;
• मानसिक स्वास्थ्य तथा psychosocial support लाई emergency response कै हिस्साका रूपमा सञ्चालन गर्ने;
• औषधि, WASH, nutrition, infection prevention तथा essential health services को continuity सुनिश्चित गर्ने;
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि assistive products तथा accessible shelters सुनिश्चित गर्ने;
• प्रभावित परिवारको Livelihood Assessment गरी cash-for-work, agriculture recovery, livestock replacement, skills training तथा microenterprise support सञ्चालन गर्ने;
• घर, सडक, पुल, खानेपानी तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणमा climate-resilient र disaster-resilient standards लागू गर्ने;
• Recovery budget छुट्टै पहिचान गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने;
• समुदायलाई recovery planning र implementation मा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने;
• Recovery को प्रगति मापन गर्न health, functioning, disability, livelihood र social protection का indicators विकास गर्ने।

वास्तविक recovery त्यतिबेला हुन्छ, जब घाइते व्यक्ति फेरि हिँड्न सक्छ; मानसिक आघातमा परेको व्यक्ति सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ; अपाङ्गता भएको व्यक्ति आत्मनिर्भर बन्न सक्छ; बालबालिका विद्यालय फर्किन्छन्; किसानले फेरि खेती गर्न सक्छ; व्यवसायीले व्यवसाय पुनः सुरु गर्न सक्छ; र परिवारले सम्मानपूर्वक आफ्नो जीवन पुनःनिर्माण गर्न सक्छ।

#MPH/ PhD Researcher in Public Health पौडेल  Disability, Disaster Management, Rehabilitation & Livelihood विषयका विशेषज्ञ हुन् ।