काठमाडौं, १९ भदौ । नेपालमा बढ्दो क्रममा रहेको नसर्ने रोग (एनसीडी) को भार अनुसार सरकारको लगानी छैन । विज्ञहरुले भने नसर्ने रोगको भार घटाउन रोकथाम, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा नसर्ने रोग र यसको दीगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनीहरुले नेपालमा नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि बजेटको अपर्याप्तता, उपलब्ध स्रोतहरु विभिन्न कार्यक्रम र शीर्षकमा छरिनु तथा रोग लाग्नुअघि गरिने प्राथमिक रोकथाममा कम लगानी हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन् ।

गत ३१ अगष्ट देखि ४ सेप्टेम्बरको अवधीलाई ‘ग्लोबल वीक फर एक्सन अन एनसीडी -२०२६’ भनेर विश्वभर मनाईएको छ । यस पटकको सो सप्ताह अन्त्य हुँदै गर्दा विज्ञहरुले नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्रमुखता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यसो त यस वर्षको अभियानको मुख्य सन्देश नै लिडरसीप इन फोकस फ्रम कमिटमेन्ट टू डेलीभर रहेको थियो । अर्थात प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन । विश्वका विभिन्न देशका अगुवा तथा अभियन्ताले यस सन्देशलाई व्यवहारिक रुपमै अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

नेपालको अवस्था कस्तो ?

यसैबीच साउथ इस्ट एसिया रिजन एनसीडी एलायन्सका अध्यक्ष डा अभिनव वैद्यले नेपालमा नसर्ने रोगको वित्तीय व्यवस्थापनमा मुख्यतः तीनवटा कमजोरी रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार पहिलो समस्या नै नसर्ने रोगका लागि छुट्याइने बजेटको मात्रा कम हुनु हो। दोस्रो, उपलब्ध लगानी पनि विभिन्न कार्यक्रम र शीर्षकमा टुक्रिएर रहेको छ। तेस्रो, रोग लाग्नुअघि जोखिम घटाउने प्राथमिक रोकथाम र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा अपेक्षाकृत कम लगानी भएको छ।

‘नसर्ने रोगमा बजेटको अभाव छ । भएको बजेट पनि अनुपातिक रूपमा कम छ र लगानी टुक्राटुक्रामा रहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी भए पनि कहाँ र कति प्रभाव परेको छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन।’

डा. वैद्यका अनुसार अहिले नसर्ने रोग लागिसकेपछि उपचार र जटिल अवस्थाको व्यवस्थापनमा हुने खर्चको तुलनामा रोग लाग्नै नदिन गरिने लगानी कमजोर छ।

‘हामी प्राथमिक रोकथामको कुरा गर्छौं, तर त्यसअनुसारको लगानी देखिँदैन,’ उनले भने ‘समुदायस्तरका गतिविधि र विद्यालय तहमा हुने स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि पर्याप्त रूपमा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।’

उनले विपन्न नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य बिमा तथा अन्य कार्यक्रमबाट भइरहेको लगानीलाई समेत समग्र नसर्ने रोग नियन्त्रण रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

रोकथाममा लगानी नगर्दा उपचारको भार बढ्ने

यता नेपाल एनसीडी एलायन्सका अध्यक्ष डा. प्रकाशराज रेग्मीले सरकारले नसर्नेै रोगको रोकथाम प्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रोगकमामा लगानी नगर्दा उपचारमा भार बढ्ने गरेको छ । नसर्ने रोगको उपचारमा मात्र ठूलो स्रोत खर्च गर्दै जाने तर रोग लाग्न नदिन गरिने कार्यक्रम कमजोर रहने हो भने दीर्घकालमा स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको आर्थिक भार झन् बढछ,’ उनले भने । डा रेग्मीका अनुसार अस्पतालको उपचार क्षमता विस्तारसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय र समुदायस्तरबाटै नसर्ने रोगका जोखिम घटाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

उनले स्वास्थ्य बीमालाई समेत प्राथमिक रोकथामसँग जोड्नुपर्ने बताए । अहिले स्वास्थ्य बीमा मुख्यतः रोग लागेपछि उपचारमा केन्द्रित रहेको भन्दै स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई पनि बीमाको अवधारणासँग जोड्न सके प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ ।

सुर्ती र मदिरामा कर बढाउन सुझाव
त्यसो त नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक थप स्रोत जुटाउन सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा कर बढाउनुपर्ने एसयर एनसीडीएका अध्यक्ष डा. वैद्यको सुझाव छ।

उनका अनुसार अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा कर बढाउँदा उपभोग घटाउन सहयोग पुग्नुका साथै त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा लगानी गर्न सकिन्छ।

नसर्ने रोग स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र विषय नभएको भन्दै उनले शिक्षा, अर्थ, कृषि, उद्योगलगायत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

सरकारका कार्यक्रम विस्तार हुँदै

स्वास्थ्य सेवा विभागको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा.पोमावती थापाका अनुसार सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको तहदेखि नै नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सरकारले उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत प्रमुख नसर्ने रोगको पहिचान तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै लगेको उनले बताईन ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट जोखिम पहिचान, प्रारम्भिक परीक्षण तथा उपचारको पहुँच विस्तार गर्ने काम भइरहेको र समुदायस्तरमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, जोखिम न्यूनीकरण तथा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उनको भनाई छ ।

नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापनका केही प्रयास
एनसीडी फाइनान्सिङ ट्र्याकरले नेपालमा नसर्ने रोगका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण वित्तीय तथा कार्यक्रमगत प्रयाससमेत देखाएको छ।

नेपालमा गम्भीर तथा दीर्घकालीन नसर्ने रोग भएका बिरामीका लागि रिफरल अस्पतालमापेन प्लस कार्यक्रममार्फत आवश्यक सेवा, औषधि, परीक्षण तथा जनशक्तिसहितको उपचार प्याकेज विकास गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति २०२३–२०३३ ले स्वास्थ्यका लागि दिगो वित्तीय स्रोत विस्तार, आन्तरिक स्रोत परिचालन तथा उपलब्ध स्रोतको थप प्रभावकारी र समानतामूलक वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

औषधिको मूल्य, उपलब्धता र सर्वसाधारणको औषधि खरिद गर्न सक्ने क्षमतासम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणका प्रयास पनि भइरहेको ट्र्याकरमा उल्लेख छ।

यसले नेपालमा नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको देखाए पनि उपलब्ध स्रोतलाई अझ एकीकृत गर्ने, रोकथाममा लगानी बढाउने र लगानीको परिणाम मापन गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

बढ्दो एनसीडीको भार
नेपालमा मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग, क्यान्सर, मधुमेह, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगलगायत नसर्ने रोगको भार बढ्दै गएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराको प्रयोग, अस्वस्थकर खानपान, शारीरिक निष्क्रियता र वायु प्रदूषणलगायत नसर्ने रोगका प्रमुख जोखिम कारक हुन्।

त्यसैले अस्पतालमा उपचारको क्षमता विस्तार गर्नुका साथै रोग लाग्नै नदिने नीति, स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन, जोखिम न्यूनीकरण र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

यसैबीच ग्लोबल वीक फर एक्सन अन एनसीडी २०२६ को समापनसँगै एनसीडी वित्तीय व्यवस्थापनको विषयलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी छ।

थर्ड इन्टरनेसनल डायलग अन सस्टेनेबल फाइनान्सिङ फर एनसीडी एन्ड मेन्टल हेल्थ आगामी १६–१८ फेब्रुअरी २०२७ मा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुँदैछ।