-
पाँच वर्षमा २९ जनामा एचआईभी संक्रमण पुष्टि
-
‘प्यानटप’ उत्पादन गर्ने कम्पनी एशियन फर्माले ल्यायो ग्यास्ट्रिककै नयाँ औषधी ‘भीप्राज’
-
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बीपीको जग्गा धरान उपमहानगरलाई
-
अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवका लागि भएन सिफारिस, पुन: बस्ने गरि टुंगियो बढुवा समितिको बैठक
-
शैलेश कँडेलकाे अध्यक्षतामा केमसानकाे नयाँ कार्यसमिति
-
‘सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क : यस पटकको बजेटमा सत-प्रतिशत थपौँ’
-
अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव काे हाेला ? बढुवा समितिकाे बैठक बस्दै
-
-
अध्यादेश पछि १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने, स्वास्थ्य तर्फका को को परे ?
-
मेडिकल काउन्सिल र फार्मेसी काउन्सिलको रजिष्ट्रारको पद यथावत
-
बागमतीका दुई स्वास्थ्यकर्मी एघारौँ तहमा बढुवा
-
मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालित काठमाडौँका दुई अस्पतालमाथि काउन्सिलको डण्डा
-
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनिन् सकुन्तला प्रजापति
-
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्ष बन्न आठ जनाको आवेदन
-
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन सम्पन्न, कुल ७ हजार १०१ भोट खस्यो
-
पाँच वर्षमा २९ जनामा एचआईभी संक्रमण पुष्टि
झापा, २६ वैशाख । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रमा गरिएको परीक्षणका क्रममा पछिल्ला पाँच...
‘प्यानटप’ उत्पादन गर्ने कम्पनी एशियन फर्माले ल्यायो ग्यास्ट्रिककै नयाँ औषधी ‘भीप्राज’
काठमाडौं २५ बैशाख । ग्यास्ट्राइटिसको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको औषधी प्यानटप (PANTOP) को उत्पादक कम्पनी एशियन फर्मास्युटिकल्सले ग्यास्ट्राइटिस तथा...
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बीपीको जग्गा धरान उपमहानगरलाई
काठमाडौँ, २६ बैशाख । सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि धरान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा उपमहानगरलाई उपलव्ध गराउने...
अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवका लागि भएन सिफारिस, पुन: बस्ने गरि टुंगियो बढुवा समितिको बैठक
काठमाडौँ, २५ बैशाख । स्वास्थ्यमा रिक्त रहेको एक अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (अधिकृत १२ औँ तह)का लागि नाम सिफारिस गर्न...
शैलेश कँडेलकाे अध्यक्षतामा केमसानकाे नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं २५ बैशाख । रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल (केमसान)काे अध्यक्षमा शैलेश कँडेल निर्वाचित भएका छन् ।
‘राज्यले निजी क्षेत्रको भूमिकाप्रति अबमूल्यन होइन, सम्मान र सहकार्यको काँध मिलाएर अघि बढ्नु पर्छ’
सेवा प्रदान गरिसकेपछि पनि समयमै भुक्तानी नपाउनु केवल व्यवसायिक समस्या होइन—यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै असर गर्ने संवेदनशील विषय हो।











