काठमाडौँ, ९ साउन । हिजोको बार्ता पछि जारी संयुक्त विज्ञप्ती पछि धेरैको अनुमान थियो आज बार्ता सहमतिमा पुग्छ र अनशन तोडिन्छ । तर अपरान्ह पाँच बज्दा नबज्दै बार्ता निस्कर्ष विहीन भएको खबर सार्वजनिक भयो ।

हिजो समझदारीपूर्वक अघि बढीरहेको बताउने बार्ता टोलीका सदस्यहरुले एक अर्कालाई दोष लगाउँदै शिक्षा मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए । डा केसी पक्षले सरकारले डा केसीका मुद्धामा गम्भीर नभएको बरु झुक्याउने दाउ चालेको भन्ने आरोप लगाएको छ ।

उता सरकार पक्षले सहमति उन्मुख बार्तालाई केही राजनीतिक दलका नेताहरुले बीचमा घुसेर भाँडेको आरोप लगाएको छ । उसले हिजो भएको समझदारी अनुरुप डा केसी पक्ष आज सहमत नभएको समेत बताएको छ । सरकार पक्षका संयोजक शिक्षा सचिव खगराज बरालले केही बेर अघि विज्ञप्ती जारी गरी यस्तो बताएका हुन् ।

उता डा केसी पक्षले पनि विज्ञप्ती जारी गरी आफ्नो पक्षबाट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बार्ताको संयोजक भएका डा अभिषेकराज सिंहले केही बेर अघि विज्ञप्ती जारी गरी सरकार डा केसीको माग र स्वास्थ्य दुबैमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकार पक्षको विज्ञप्ती

डा. केसी पक्षको विज्ञप्ती

डा गोविन्द केसी १५ औं सत्याग्रहको २६ औं दिनमा रहनुभएको यहाँहरुलाई विदितै छ । यसबीच सरकार तथा डा केसी दुवैका तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएर विभिन्न चरणमा वार्ता समेत भइसकेको छ । अध्यादेश बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने डा केसीको मागको सन्दर्भमा यस अगाडि सरकारले तोडमोड गरेर संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने डा केसीको अडान रहेको थियो ।

तर वार्ताको क्रममा हदैसम्म लचकता अपनाउँदै डा केसीका तर्फबाट विधेयक फिर्तीको माग थाँती राख्दै विधेयकका प्रावधानहरुमा सुधार गरी सहमति जुटाउनका लागि सरकार पक्षसँग विभिन्न चरणका अनौपचारिक र औपचारिक छलफलमा सहभागी भएका थियौं ।

तर आज २६औं दिनमा डा केसीको स्वास्थ्य असाध्य नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष चरम गैर जिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयक सम्बन्धी दफागत छलफलमा सार्थक रुपमा प्रवेश नगरेको हुनाले यही अलमलका कारण डा। केसीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा। केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्न हामी तयार छैनौं ।

त्यसैले यस्तो संवेदनशील समयमा आएर छलकपटपुर्वक सत्याग्रही डा। केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने सरकारको रवैयाको कडा विरोध गर्दर्छौं । साथै हामीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सुचीबमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने जानकारी गराउँछौं ।

डा अभिषेक राज सिंह
संयोजक
डा गोविन्द केसी वार्ता टोलीको संयोजक