नेपालले उत्पादनमूलक उद्योगमा चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ। ती देशहरू उत्पादन क्षमता, कार्यदक्षता र लागतका हिसाबले धेरै अगाडि छन्। त्यसैले नेपालले आफ्नो वास्तविक सामर्थ्य पहिचान गरी सोहीअनुसार विकासको रणनीति बनाउनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

नेपालमा चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबीबीएस) अध्ययन गर्न करिब ७५ हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ भने अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा यही तहको अध्ययनका लागि दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च हुन सक्छ।

यति ठूलो लागतको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुँदाहुँदै पनि नेपालले बंगलादेश, फिलिपिन्स, जर्जिया र रुसजस्ता देशमा विद्यार्थी गुमाइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण तेस्रो मुलुकका विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सहज भर्ना प्रक्रिया उपलब्ध नगराउनु हो।

अब प्रश्न उठन सक्छ ,  केही त्यस्ता उपायहरु छन् त ?

तर,  म भन्छु छन् । यसरी गर्न सकिन्छ समाधान :

प्रत्येक मेडिकल कलेजमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्ने, आयोगको निगरानीमा कलेजबाटै प्रत्यक्ष भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विदेशमा प्रवेश परीक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र मान्यतासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने।

अपेक्षित परिणाम : प्रत्येक विद्यार्थी समूहबाट सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना, रोजगारी सिर्जना तथा नेपाललाई एसियाको चिकित्सा शिक्षा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर—त्यो पनि नयाँ पूर्वाधारमा ठूलो लगानी नगरी।

१. नेपालले आफ्नो विकास रणनीति किन परिवर्तन गर्नुपर्छ ?

नेपाल सीमित स्रोतसाधन भएको विकासशील मुलुक हो। आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्न नेपालले अनेक चुनौती सामना गरिरहेको छ। उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनको आकार, लागत र कार्यदक्षताका आधारमा चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाललाई कठिन छ।

तर नेपालसँग एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ, जसलाई उचित नीतिगत व्यवस्थामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिन्छ। त्यो हो—चिकित्सा शिक्षा।

अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने चिकित्सा शिक्षा, अनुभवी प्राध्यापक, अस्पतालमा व्यावहारिक अभ्यासको अवसर, अनुकूल हावापानी, सांस्कृतिक सहजता, शान्त वातावरण र नेपालको हिमाली पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्ने आधार बनाउन सकिन्छ।

कोभिड महामारीपछि विश्वभर स्वास्थ्यकर्मीको माग र महत्त्व अझ बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्म विश्वमा करिब एक करोड स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

विश्वलाई दक्ष चिकित्सक आवश्यक छ। नेपालसँग चिकित्सक उत्पादन गर्न सक्ने शैक्षिक संस्था, अस्पताल, जनशक्ति र पूर्वाधार छन्। अब आवश्यक छ तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने दूरदर्शी नीतिको।

नेपालले परम्परागत उत्पादनमूलक उद्योगमा मात्र आफ्नो भविष्य खोजिरहनु हुँदैन। चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको एउटा प्रमुख आधार बनाउन सकिन्छ।

२. नेपालले गुमाउन नहुने ऐतिहासिक अवसर
विश्व बजारमा चिकित्सा शिक्षाको लागत अत्यन्त महँगो छ।

अमेरिका, बेलायत तथा अस्ट्रेलिया : पूर्वतयारीसहित चिकित्साशास्त्रको अध्ययन खर्च दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी।

नेपाल : पूर्ण चिकित्साशास्त्र स्नातक अध्ययन खर्च ७५ हजार अमेरिकी डलर।

यसअनुसार विद्यार्थीको परिवारले करिब एक लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर बचत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

नेपालले तुलनात्मक रूपमा कम खर्चमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा, अस्पतालमा व्यावहारिक अभ्यासको अवसर, अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन, अनुभवी प्राध्यापक तथा सांस्कृतिक रूपमा सहज र सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन सक्छ।

नेपालमा अध्ययन गर्न आउन सक्ने विद्यार्थीहरू :

• अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, खाडी मुलुक तथा युरोपमा बसोबास गर्ने हजारौँ गैरआवासीय नेपाली परिवारका सन्तान।
• भारतीय मूलका अनिवासी विद्यार्थी
• अफ्रिका, युरोप तथा दक्षिण एसियाका किफायती र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा खोजिरहेका विद्यार्थी।
• आफ्ना सन्तानलाई उचित लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न चाहने विदेशी अभिभावक।

नेपालका हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज तथा शैक्षिक पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग गरी तिनलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

शिक्षा नेपालको सबैभन्दा स्वच्छ निर्यातमध्ये एक हो। यसका लागि नयाँ कारखाना स्थापना गर्नुपर्दैन, औद्योगिक प्रदूषण हुँदैन र उत्पादनका लागि ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन।

३. वर्तमान नीतिगत व्यवस्थाले सिर्जना गरेको संरचनात्मक अवरोध

नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान भर्ना प्रणालीले विशेषगरी तेस्रो मुलुकका विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न कठिन बनाइरहेको छ।

यसका दुई प्रमुख कारण छन्।

क) विदेशबाट प्रवेश परीक्षा दिने सहज व्यवस्था छैन:

हाल चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा मुख्यतः काठमाडौंमा सञ्चालन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले परीक्षा दिनकै लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता छ।

यात्रा खर्च, प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया, परीक्षाको मिति र अन्य व्यवस्थापकीय अनिश्चितताका कारण धेरै विदेशी विद्यार्थी नेपाललाई आफ्नो अध्ययन गन्तव्यका रूपमा छनोट गर्न हिचकिचाउँछन्।

ख) मेडिकल कलेजलाई प्रत्यक्ष भर्ना गर्ने अधिकार छैन:

विगतमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान केन्द्रीकृत प्रणाली लागू हुनुअघि मेडिकल कलेजहरूले निर्धारित शैक्षिक मापदण्डका आधारमा विदेशी विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

त्यस समयमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, माल्दिभ्स र श्रीलंकालगायत देशका विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न आउने गरेका थिए।

तर हाल प्रत्यक्ष भर्नाको सहज व्यवस्था बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नेपालको क्षमता कमजोर भएको छ।

यसको परिणाम :

नेपालले हजारौँ सम्भावित विद्यार्थी र लाखौँ अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक मुद्रा गुमाइरहेको छ।

बंगलादेश, फिलिपिन्स, चीन, रुस, युक्रेन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, क्युबा, इजिप्ट र जर्जियाजस्ता देशले विदेशी विद्यार्थीका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज भर्ना प्रक्रिया उपलब्ध गराएकाले ती देशहरूले यसको लाभ उठाइरहेका छन्।

४. प्रस्तावित नीतिगत सुधार तथा कार्यान्वयनको खाका
चिकित्सा शिक्षा आयोगको भर्नासम्बन्धी निर्देशिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थासँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

यसका लागि निम्न पाँचवटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्छ। यी प्रस्ताव गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, आयोगको नियामक भूमिका कायम राख्ने र सन् २०२६ को भर्ना सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका छन्।

प्रस्ताव क — एनआरएन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा व्यवस्थापन कोटा : १० प्रतिशत
प्रत्येक मेडिकल कलेज, संस्थान तथा विश्वविद्यालयमा गैरआवासीय नेपाली, भारतीय मूलका अनिवासी विद्यार्थी तथा अन्य विदेशी विद्यार्थीका लागि कुल स्वीकृत सिटको १० प्रतिशत छुट्टै कोटा निर्धारण गरियोस्।

यो व्यवस्था निम्न शैक्षिक कार्यक्रममा लागू गर्न सकिन्छ :

स्नातक तह : चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस), दन्तचिकित्सा (बीडीएस) लगायतका कार्यक्रम।
स्नातकोत्तर तह : विशेषज्ञ चिकित्साशास्त्र (एमडी), शल्यचिकित्सा (एमएस) लगायतका कार्यक्रम।
भर्ना चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको योग्यता र योग्यताक्रमका आधारमा हुनुपर्छ।

यो कोटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त व्यवस्था हुनुपर्छ र यसले नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याइएका विद्यमान सिटमा कुनै कटौती गर्नुहुँदैन।

प्रस्ताव ख — शिक्षण संस्थाबाट प्रत्यक्ष भर्ना गर्ने व्यवस्था
चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मान्यताप्राप्त मेडिकल कलेजहरूलाई निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय कोटाभित्र विदेशी विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष भर्ना गर्ने अधिकार प्रदान गरियोस्।

यसका लागि :

• आयोगले स्पष्ट भर्ना मापदण्ड र शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने।
• कलेजले विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गर्ने।
• निर्धारित योग्यता पूरा गरेका विद्यार्थीलाई कलेजले प्रत्यक्ष भर्ना गर्न सक्ने।
• प्रत्येक भर्नाको विवरण अभिलेख, प्रमाणीकरण तथा लेखापरीक्षणका लागि सात दिनभित्र आयोगको विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्ने।
• यस व्यवस्थाले कलेजहरूको संस्थागत स्वायत्तता पुनःस्थापित गर्नेछ भने केन्द्रीय गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन पनि कायम राख्नेछ।

प्रस्ताव ग — स्पष्ट र पारदर्शी शैक्षिक योग्यता
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भर्नाका लागि निम्न न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरियोस् :

• मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कक्षा १२ वा सोसरहको उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्ने।
• जीवविज्ञान, भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्र मुख्य विषयका रूपमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने।
• चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको न्यूनतम श्रेणी वा प्राप्ताङ्क हासिल गरेको हुनुपर्ने।
• वैध राहदानी वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र भएको हुनुपर्ने।
• राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड वा सम्बन्धित निकायबाट शैक्षिक योग्यताको समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
  यसबाट भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमैत्री बन्नेछ।

प्रस्ताव घ — अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा केन्द्र स्थापना (दीर्घकालीन योजना)
चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाली दूतावास तथा वाणिज्य दूतावाससँगको समन्वयमा विदेशका प्रमुख सहरहरूमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाओस्।

प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रहरू :

• अमेरिका
• बेलायत
• क्यानडा
• अस्ट्रेलिया
• संयुक्त अरब इमिरेट्स
• भारत
• दक्षिण अफ्रिका

यी सबै केन्द्रमा काठमाडौंमा सञ्चालन हुने परीक्षाकै दिन र समान मापदण्डअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्छ।

पहिलो चरणमा : भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अमेरिकामा परीक्षा केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई नेपाल नआईकनै प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नेछ।

प्रस्ताव ङ — अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर तथा मान्यता प्रणाली
नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई विश्व बजारमा विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुणस्तर तथा प्रत्यायनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक छ।

यसका लागि नेपालका चिकित्सा शिक्षण संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ र विदेशी चिकित्सकहरूको शैक्षिक योग्यता मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका मापदण्ड तथा लागू हुने मान्यता प्रणालीसँग आबद्ध गराउनुपर्छ।

यसबाट :

• विदेशी विद्यार्थी तथा अभिभावकको विश्वास बढ्नेछ।
• नेपाली मेडिकल कलेजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा सुधार हुनेछ।
• नेपाली चिकित्सा शिक्षाका स्नातकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसर विस्तार हुनेछ।
• नेपाललाई विश्वसनीय चिकित्सा शिक्षा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ।

गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमनको सुनिश्चितता
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना सहज बनाउने नाममा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियामक भूमिका यथावत् राख्दै निम्न व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ :

१. मेडिकल कलेजको मान्यता, पूर्वाधार, प्राध्यापक तथा स्वीकृत सिट संख्याको प्रमाणीकरण आयोगबाटै हुनुपर्ने।

२. भर्नाका लागि स्पष्ट र पारदर्शी योग्यता मापदण्ड लागू हुनुपर्ने।

३. प्रत्येक विद्यार्थी भर्नाको विवरण सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने।

४. नियम उल्लङ्घन गर्ने कलेजको अन्तर्राष्ट्रिय कोटा निलम्बन वा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने।

५. अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने।

यसरी मेडिकल कलेजको संस्थागत स्वतन्त्रता र केन्द्रीय गुणस्तर नियन्त्रणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।

५. नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावित लाभ
यो प्रस्ताव केवल मेडिकल कलेजहरूको आम्दानी बढाउने विषय होइन। यो नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको राष्ट्रिय आर्थिक अवसर हो।

१. वैदेशिक मुद्रा आर्जन
यदि प्रत्येक शैक्षिक समूहमा एक हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले औसत ७५ हजार अमेरिकी डलरका दरले पूर्ण एमबीबीएस अध्ययन शुल्क तिरे भने :

१,००० विद्यार्थी × ७५,००० अमेरिकी डलर = ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर।

यसका अतिरिक्त विद्यार्थीहरूको आवास, खानपान, यातायात, पारिवारिक भ्रमण तथा अन्य खर्चबाट समेत नेपालको अर्थतन्त्रमा थप वैदेशिक मुद्रा भित्रिनेछ।

२. प्रतिभा पलायनको उल्टो प्रवाह
विदेशमा हुर्किएका गैरआवासीय नेपालीका सन्तानले नेपालमै चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउनेछन्।

यसबाट उनीहरूको नेपालसँगको भावनात्मक, सांस्कृतिक र व्यावसायिक सम्बन्ध थप बलियो हुनेछ।

३. चिकित्सा पर्यटन तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान
नेपाललाई एसियाको आकर्षक चिकित्सा शिक्षा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ।

यसबाट नेपालको शैक्षिक प्रतिष्ठा, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार हुनेछ।

४. रोजगारी सिर्जना
विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै निम्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर विस्तार हुनेछन् :

• प्राध्यापक तथा चिकित्सक।
• नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मी।
• प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कर्मचारी।
• छात्रावास तथा आवास व्यवसाय।
• यातायात, खाद्य तथा स्थानीय सेवा व्यवसाय।

५. विश्वव्यापी स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन
नेपालमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा नेपाली चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा विस्तार हुनेछ।

६. विद्यमान पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग
नेपालमा पहिले नै स्थापित मेडिकल कलेज, अस्पताल, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधार उपलब्ध छन्।

तिनको क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेमा ठूलो नयाँ पुँजीगत लगानी नगरी पनि राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिन्छ।

निष्कर्ष तथा सरकारसमक्ष विशेष अनुरोध
नेपाल रातारात उत्पादनमूलक उद्योगको केन्द्र बन्न सक्दैन।

तर सही नीतिगत निर्णय गर्न सकेमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल एसियाकै आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्न सक्छ।

हामीसँग मेडिकल कलेज छन्, अस्पताल छन्, दक्ष प्राध्यापक छन्, आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार छ र तुलनात्मक रूपमा किफायती चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता पनि छ।

अभाव केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गर्ने स्पष्ट, सहज र व्यावहारिक प्रवेश नीतिको हो।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको भर्नासम्बन्धी निर्देशिकामा गरिने सानो नीतिगत सुधारले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुनेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ, विद्यमान शैक्षिक पूर्वाधारको उपयोग बढ्नेछ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक नक्सामा नयाँ पहिचानका साथ स्थापित हुनेछ।

यस सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूसमक्ष हाम्रो विनम्र अनुरोध छ :

१. चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना प्रणालीको तत्काल नीतिगत पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइयोस्।

२. १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरआवासीय नेपाली कोटा, आयोगको निगरानीमा कलेजबाट प्रत्यक्ष भर्ना र विदेशबाट प्रवेश परीक्षा दिन सकिने व्यवस्थासहितको अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना निर्देशिका तयार गरियोस्।

३. सम्बन्धित मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय तथा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

४. अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका यथाशीघ्र स्वीकृत गरी आगामी शैक्षिक भर्ना सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्।

अब नेपालले चिकित्सा शिक्षालाई केवल एउटा शैक्षिक क्षेत्रका रूपमा होइन, राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको नयाँ सम्भावनाका रूपमा हेर्नुपर्छ।

नेपालले विश्वलाई दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरेर दिन सक्छ। अब त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत ढोका खोल्ने समय आएको छ।

#बतास प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोशियसन नेपालका कोषाध्यक्ष एवं नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।