काठमाडौँ, १९ फागुन । अब निजी, सहकारी तथा सरकारी सबै अस्पतालले विरामीको उपचार गर्दा लाग्ने शुल्क दर वेव साइटमा राख्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको उपचार शुल्क निर्धारण उपसमितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

कतिपय निजी अस्पतालले आफूखुशी शुल्क तोकि विरामी पक्षलाई चर्को शुल्क तिर्न बाध्य गराएको उजुरी बढेपछि गत महिना स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो । त्यतिवेलाको बैठकले गठन गरेको उपसमितिले पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।

‘त्यतिवेला बैठकले सेवाको बर्गीकरण र लिन पाउने मूल्यको निर्धारण सहितको प्रतिवेदन ३५ दिन भित्र पेश गर्न चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिको बैठकले पछिल्लो निर्णय गरेको हो,’ बैठकमा सहभागी निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था अफिनका प्रतिनिधी गोपी न्यौपानेले भने ।

उनका अनुसार अब हरेक निजी अस्पतालले आफ्नो वेव साइटमा डाक्टर शुल्क, बेड चार्ज, अप्रेसन चार्ज देखि, प्याथोलोजी सम्मका हरेक सेवाहरुको दररेट उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारी अस्पतालको सेवा शुल्क मन्त्रालयकै वेव साइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।
यस्तै बैठकले सेवा शुल्कको बारेमा बैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्न अर्को उपसमिति गठन गरी १० दिन भित्र सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

गठन भएर चार बर्षसम्म बैठक नबसेको सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक गत २६ माघमा स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । सो बैठकले ३५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन डा श्रेष्ठको संसोजकत्वमा नौ सदस्यीय अर्को उपसमिति गठन गरको थियो ।

सो उपसमितिमा मन्त्रालय प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक लक्ष्मी तुईतुई, कानुनका उपसचिव शम्भुराज रेग्मी, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका डा अर्जुन सापकोटा सापकोटा रहेका छन् ।

यस्तै निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था अफिनका प्रतिनिधि, आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरुको एसोसिएशनका प्रतिनिधि र उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि समेत सदस्य रहेका छन् ।सो समितिमा सदस्य सचिवको जिम्मेबारी चिकित्सा सेवा महाशाखाका शाखा अधिकृत कृष्ण सुवेदीलाई दिइएको छ ।