काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा दन्त चिकित्सा (डेन्टिस्ट्री) समूहबाट एक जना सदस्य थप्न सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न विधाका ७ जना सदस्य मनोनयनको लागि सिफारिस गरेको थियो ।

डा. केसीले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै सूची तयार गर्ने क्रममा आफूसंग परामर्श हुँदा सबै विधागत क्षेत्रहरु समेटने गरी ‘डेन्टिस्ट्री’ तर्फबाट समेत प्रतिनिधी राख्न आग्रह गरेको तर निर्णय हुँदा त्यसो नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले सरकारले ८ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने भएपनि अघिल्लो सरकारले ७ जना मात्रै सिफारिस गरेको भन्दै बाँकी रहेको एक जनामा ‘डेन्टिस्ट्री’ समूहबाट सदस्य राख्न सरकारसंग माग गरेका हुन् ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गत सोमबारको बैठकले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी डीन प्राडा सिर्जना श्रेष्ठ, त्रिवि आइओएमका डीन प्राडा जगदीश अग्रवाललाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै पेशागत संघबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक तारा पोखरेल, एसोसिएसन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेशनिष्ट अफ नेपालका अध्यक्ष डा. शेखरबाबु रिजाललाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका संयोजक रहेका गौरीबहादुर कार्की र स्वास्थ्य मन्त्रालयकी पूर्व सचिव विजया केसी समेत गरी ७ जनालाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्न सदस्य, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षा र स्वास्थ्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक परिषद्का उपाध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, आयूर्वेद काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्षहरु सदस्य रहने प्रावधान छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेशलाई गत २४ कात्तिकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेकी थिइन ।

आयोगको कार्यकारी पद मानिने उपाध्यक्ष भने अहिलेसम्म खाली नै राखिएको छ । गत २२ माघमा बसेको आयोगको पहिलो बैठकले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सर्च कमिटि गठन गरी नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।