हरेक वर्ष २८ सेप्टेम्बरमा विश्व रेबिज दिवस मनाइन्छ। रेबिज दिवस एउटा रोगको स्मरण गर्ने दिन मात्र होइन, रोकथाम गर्न सकिने रोगबाट हुने मृत्यु अन्त्य गर्न राज्य, समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी सम्झाउने अवसर पनि हो।

सन् २०२६ को विश्व रेबिज दिवसको मूल सन्देश “Stronger Together” अर्थात् “सँगै हुँदा अझ सबल” रहेको छ। यसले रेबिज नियन्त्रणलाई मानव स्वास्थ्यको सीमित विषयका रूपमा नभई मानव, पशु र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धमा आधारित One Health दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने तथ्यलाई जोड दिएको छ।

रेबिज विश्वकै पुरानो तर अझै गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वमा करिब ५९ हजार मानिस रेबिजका कारण मृत्यु हुने अनुमान छ।

मानव रेबिजका करिब ९९ प्रतिशत घटना संक्रमित कुकुरको टोकाइ वा सम्पर्कसँग सम्बन्धित छन् र बालबालिका यसको जोखिममा विशेष रूपमा पर्छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने रेबिजका लक्षण देखिइसकेपछि यो लगभग शतप्रतिशत घातक हुन्छ; तर संक्रमित हुनुअघि उचित रोकथाम र समयमै पोस्ट–एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिस (PEP) पाएमा मृत्यु पूर्णतः रोक्न सकिन्छ। यही तथ्यले रेबिजलाई स्वास्थ्य प्रणालीका लागि असाधारण विषय बनाउँछ। धेरै रोगमा उपचारको उपलब्धता मुख्य प्रश्न हुन्छ; रेबिजमा भने समयमै रोकथामको उपलब्धता नै जीवन र मृत्युबीचको निर्णायक आधार हो।

रेबिजबाट बच्ने पहिलो र अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय कुकुर वा अन्य शंकास्पद जनावरले टोकेको, कोतरेको वा घाउमा र्‍याल लागेको अवस्थामा घाउलाई तुरुन्तै साबुन र प्रशस्त पानीले कम्तीमा १५ मिनेटसम्म राम्ररी धुनु हो।

त्यसपछि ढिला नगरी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर जोखिमको मूल्याङ्कन गराई आवश्यकताअनुसार रेबिजविरुद्धको खोप तथा गम्भीर जोखिमको अवस्थामा रेबिज इम्युनोग्लोबुलिन वा अन्य सिफारिस गरिएको जैविक उपचार लिनुपर्छ।

घाउमा तत्कालै मरहम, तेल, खुर्सानी, माटो वा अन्य घरेलु पदार्थ लगाउने अभ्यासले उपचारलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन।विशेषतः गहिरो टोकाइ, धेरै ठाउँमा टोकिएको अवस्था, टाउको वा घाँटी नजिकको घाउ, वा छाला छेडिएको अवस्थामा जोखिम गम्भीर हुन सक्छ। त्यसैले ‘कुकुर स्वस्थ देखिन्छ, खोप लगाएको होला भनेर अनुमान गरी PEP ढिला गर्नु सुरक्षित उपाय होइन। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन स्वास्थ्यकर्मीबाट गरिनुपर्छ।

यति संवेदनशील रोगको रोकथामका लागि आवश्यक एआरभी खोपको नियमित आपूर्ति कमजोर हुनु नेपालका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

सन् २०२६ मा देशका विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा एआरभी अभाव देखियो। बागमती प्रदेशमा संघीय तहबाट प्राप्त खोपको मौज्दात सकिएपछि प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा आपूर्ति प्रभावित भएको र प्रदेशको मासिक आवश्यकता तथा उपलब्ध आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको सार्वजनिक विवरणले देखाएको थियो।

अभावको प्रभाव राजधानीसम्म आइपुग्यो।

जिल्लामा खोप नपाएपछि काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा लगायतका जिल्लाबाट मानिस काठमाडौंस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालसम्म पुग्न बाध्य भए।

जुन २०२६ मा उक्त अस्पतालमा दैनिक ५०० भन्दा बढी व्यक्ति रेबिज खोपका लागि पुग्ने गरेको र अस्पतालको मौज्दातसमेत केही दिनलाई मात्र पुग्ने अवस्थामा रहेको सार्वजनिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।यस्तो अवस्था केवल आपूर्तिको प्राविधिक समस्या होइन। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा नागरिकको जीवनरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुको आपूर्ति सुरक्षा कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्न हो।

एआरभी अभावको कारणलाई एउटा मात्र पक्षमा सीमित गर्न मिल्दैन। मागको यथार्थ अनुमान, खरिद योजना, टेन्डर प्रक्रिया, आपूर्तिकर्ता छनोट, उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने समय, भण्डारण, वितरण र विभिन्न तहबीचको समन्वय—यी सबै पक्षले खोपको उपलब्धता निर्धारण गर्छन्।

२०२६ को संकटमा खरिद प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न नसकेको र नयाँ आपूर्तिका लागि टेन्डर तथा आपूर्तिकर्ता छनोट प्रक्रियामा समय लाग्ने अवस्था भन्ने विवरण सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा देखिएको थियो। संघीय तहबाट नियमित आपूर्ति कमजोर भएपछि प्रदेश र अस्पतालहरूले आफ्नै स्रोतबाट आकस्मिक खरिद गर्नुपरेको तथा विभिन्न निकायबाट आपत्कालीन सहयोग जुटाइएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले शुक्रराज अस्पताललाई १,८०० भाइल उपलब्ध गराएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतबाट पनि आपत्कालीन सहयोग प्राप्त भएको थियो। तर यस्ता उपायले दीर्घकालीन आपूर्ति प्रणालीको विकल्प बन्न सक्दैनन्।

यसबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ हो—जीवनरक्षक खोपको व्यवस्थापन “स्टक सकिएपछि खरिद गर्ने” प्रणालीबाट “स्टक सकिनुअघि पुनःआपूर्ति गर्ने” प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ।

रेबिज नियन्त्रणमा विश्वले सिकेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ हो—मानिसलाई खोप दिएर मात्र रेबिज नियन्त्रण हुँदैन। संक्रमणको मुख्य स्रोत कुकुर भएकाले कुकुरलाई नै खोप लगाएर रोगको चक्र तोड्नुपर्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुकुरको दिगो खोप अभियानमा करिब ७० प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथिको खोप पहुँच कायम गर्न सकेमा क्यानाइन रेबिज नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

कुकुरको खोपसँगै जिम्मेवार कुकुर व्यवस्थापन, टोकाइ रोकथाम, निगरानी र मानव PEP को सार्वभौमिक पहुँचलाई एकीकृत गर्न आवश्यक हुन्छ।त्यसैले नेपालमा पनि रेबिज नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभई पशु सेवा, स्थानीय तह, वन्यजन्तु, शिक्षा, सञ्चारमाध्यम र समुदायको साझा जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। यही नै एक स्वास्थ्य (One Health) को प्रमुख सार हो।

नेपालले सन् २०३० सम्म कुकुरबाट मानिसमा सर्ने रेबिजका कारण हुने मृत्यु अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ। यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न एआरभीको नियमित उपलब्धता अनिवार्य पूर्वशर्त हो।

अब एआरभीलाई सामान्य औषधिको सूचीमा राखेर वार्षिक खरिदको प्रक्रियामा मात्र निर्भर रहनु पर्याप्त हुँदैन। राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तहमा वैज्ञानिक आधारमा न्यूनतम सुरक्षा मौज्दात, जिल्लागत जोखिमअनुसार माग पूर्वानुमान, डिजिटल स्टक निगरानी, समयमै पुनःआपूर्ति र आपत्कालीन खरिद संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। साथै, स्वास्थ्य संस्थामा PEP सेवा कहाँ उपलब्ध छ भन्ने जानकारी नागरिकले सहज रूपमा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

खोप अभाव न्यूनीकरणका लागि उपचारको लागत घटाउने अर्को उपाय पनि महत्वपूर्ण छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले उपयुक्त अवस्थामा इण्ट्राडर्मल PEP विधिलाई प्रभावकारी र स्रोत–कुशल विकल्पका रूपमा प्रवर्द्धन गरेको छ।

यसले आवश्यक खोपको मात्रा घटाउन, उपचारको लागत कम गर्न र सीमित आपूर्तिबाट बढी व्यक्तिलाई सेवा दिन सहयोग गर्न सक्छ; तर यसको प्रयोगका लागि प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सही भण्डारण, पुनर्गठन र प्रशासनको गुणस्तरीय अभ्यास सुनिश्चित हुनुपर्छ।

रेबिज दिवसमा केवल “कुकुरले टोकेमा खोप लगाऊँ ” भन्ने सन्देश दोहोर्‍याएर पुग्दैन। सन्देश अझ गहिरो यस्तो हुनुपर्छ “कुकुरको टोकाइ, रोक्ने समाज, कुकुरलाई समयमै खोप दिने व्यवस्था, टोकाइपछि तत्काल घाउ सफा गर्ने सचेत नागरिक, निःशुल्क वा पहुँचयोग्य PEP सेवा र कहिल्यै नसकिने जीवनरक्षक खोपको मौज्दात भएको स्वास्थ्य प्रणाली ”।

रेबिजबाट मृत्यु रोक्न विज्ञानसँग ज्ञान पनि छ, खोप पनि छ र प्रभावकारी रणनीति पनि छ। चुनौती अब प्रविधिको होइन, इच्छाशक्ति, व्यवस्थापन, निरन्तर लगानी र अन्तर सरकारी समन्वयको हो।त्यसैले यस वर्षको विश्व रेबिज दिवसले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ “रेबिजबाट मृत्यु अपरिहार्य होइन; खोपको अभाव पनि अपरिहार्य हुनु हुँदैन”।

हामीले अब ‘खोप कति खरिद गरियो?’ भन्ने प्रश्नभन्दा माथि उठेर ‘जोखिममा परेको नागरिकले टोकाइपछि समयमै, नजिकै र सुरक्षित रूपमा आवश्यक PEP पायो कि पाएन?’ भनेर स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता मापन गर्नुपर्छ।

रोकथामदेखि खोप सुरक्षासम्मको यही समन्वित यात्रा नै सन् २०३० को “शून्य रेबिज मृत्य”को लक्ष्यतर्फ नेपालको निर्णायक कदम बन्न सक्छ।