नेपालको निजामती प्रशासन संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको परिधिभित्र सञ्चालित हुन्छ। यसको पहिलो र प्रमुख आधार वैधानिकताको सिद्धान्त हो, जसले सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकारबाही संविधान र ऐन-नियम अनुसार हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दछ।

निजामती सेवालाई देशको ‘स्थायी सरकार’ मानिने भएकाले यो राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यसको अर्थ कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष रहँदै जुनसुकै सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण निष्ठाका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

प्रशासनिक दक्षता र निष्पक्षता कायम राख्न योग्यताको सिद्धान्त (मेरिट प्रणाली) लाई अवलम्बन गरिएको छ, जसअनुसार लोक सेवा आयोगमार्फत स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत जनशक्ति चयन, पदोन्नति र पदस्थापना गरिन्छ। यसका साथै, नेपालको बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै समावेशिता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अपनाइएको छ। यसले आरक्षण र सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी-जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई निजामती सेवामा समान पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ।

आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनमा सेवाभाव, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखिएको छ।

निजामती कर्मचारीहरूले शासन गर्ने शासकका रूपमा नभई जनसेवकका रूपमा पारदर्शी ढंगले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ र आफ्ना प्रत्येक निर्णय तथा कार्यका लागि जनता र राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। व्यावसायिकता र विशेषज्ञताले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो विषय क्षेत्रमा पोख्त र कार्यकुशल बनाउँछ।

नेपालको वर्तमान संघीय ढाँचा अनुसार अधिकार वाडफाड र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म शक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी नागरिकको नजिकैबाट छिटो, छरितो र सुलभ सेवा पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छ।

निजामती सेवा राज्यले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न बनाएको संयन्त्र हो यसको मर्म कर्मचारी कुन उमेरमा अवकास भयो ? सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी कुन उमेरको छ भन्ने भन्दापनि नागरिकले आफुले सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय, प्रक्रिया,उपलब्ध सेवाको गुणस्तरियाताको आधारमा प्रशासनलाई बुझेका हुन्छन् ।

आम नागरिकलाई कर्मचारी घट्नु वा बढ्नु भन्दापनि सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, लाग्ने लागत, उत्पादकत्व, निर्णय र नवपर्वदन जस्ता सूचकका आधारमा निजामती सेवालाई लिने गर्दछन् । निजामती सेवाले पुरानोको विकल्पमा नयाँ , असक्षमको विकल्पमा सक्षम, संरक्षको विकल्पमा व्यावसायिक, प्रक्रियाको विकल्पमा परिणाम,र पुस्तागत टकराव भन्दा सहकार्यको परिकल्पना गरेको छ ।

नयाँ निजामती ऐन निर्माण हुदै गरेको यो ऐतिहासिक अवसरमा कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकास, सेवासुविधाको बिषयमा बहस हुनु स्वाभाविकै भएपनि राजनैतिकर्मी, युवा, बिद्यार्थीहरु, पत्रकार, नागरिक समाज उत्रिएर कर्मचारी भनेको बदनाम पात्रहरु हुन्, यिनीहरुलाई घोक्रेठ्याक लगाएर घर पठाए पछि मात्रै देशले अकल्पनीय कायापलट गर्न सक्दछ भन्ने कुण्ठाले भरिपुर्ण अभिव्यक्ति आइरहेको सन्दर्भमा निजामती प्रशासनको तर्फबाट केहि बिषय उठाउने प्रयास गरेको छु ।

कता पुगेको छ त निजामती ऐन ?

नयाँ संविधान जारी भएको २ वर्ष भित्र राज्यले आफुलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनहरु निर्माण गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्स पश्चात गठन भएका सबै सरकार र प्राय सबै राजनैतिक दलहरु असक्षम भएको निजामती कानुन निर्माणको बहस यो रुपमा आउनु सामान्य नै हो ।

नयाँ  सरकार गठन भएको ४५ दिनमा विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान सरकारले गत बैशाखमा सार्वजानिक गरिएको मस्यौदा, कानुन मन्त्रालयमा झन्डै १०० दिनको गर्भाधारण पछी अर्थ मन्त्रालय हुदै नेपालको संविधानको धारा २४३ को (६) (क) ले संघीय निजामती सेवाको सर्तहरु सम्बन्धि कानुनका बिषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले सरकार गठन भएको १६६ दिनपछि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।

लोकसेवा आयोगको परामर्श पछि आवश्यक संसोधन सहित विधेयक पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएर प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ ।

के छ विवादित प्रावधान ?

यो ऐनको सबैभन्दा विवादित मूख्य विषय भनेको सरोकारवालाको सहभागिता हो । सरोकारवालाहरुलाई सहभागि नगराई जुन प्रकारले विधेयक अगाडी बढाईएको छ,  त्यसैको आधारमा विधेयक कर्मचारीमैत्री छैन भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यद्धपी विधेयकका निर्माता उनीहरुका आसेपासे, केहिथान राज्य संयन्त्रमा पहुच राख्ने संचारकर्मी, निजामती क्षेत्र प्रवेश गर्ने हुतिवुद्धि नभएका तर निजामती प्रशासनलाई हरहिसाबले बदनाम गराउन खोज्ने र पाता कसेर तह लगाउनु पर्दछ भन्ने मानसिकता भएका केही गाली शिरोमणि अराजकहरुले सामाजिक संजालमा ब्यक्त गरेका धारा प्रवाह अफवाहको आधारमा

१. अवकासको उमेर
आधिकारिकता पुष्टि भै नसकेको भएपनि यो विधेयकले निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर एकपटकको निमित्त सेवा अवधी ३० वर्ष र उमेरको हद ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट अवकास तर्फ लैजाने देखिन्छ । ५५ वर्ष माथिका करीव ७२०० र ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा पुगेका ५२०० कर्मचारीहरु यो प्रावधानबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा पुरा गरेका कर्मचारीहरु भने करीब ३००० मात्रै रहेको देखिन्छ ।
२. पदावधि
विवादको अर्को विषय पदावधि रहेको छ । मुख्य सचिवको साविकको पदावधि ३ वर्ष रहेकोमा २ वर्ष, सचिवको पदावधि ५ वर्ष रहेकोमा ३ वर्षमा घटाउने प्रस्ताव भएकोले नीतिगत तहमा ठूलो संख्यामा पदाधिकारी रिक्त हुने र बढुवाको बाटो खुलाउने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

३. छडके प्रवेशको प्रस्ताव

छडके प्रवेश सिद्दान्त प्रचलित व्यवस्था हो । नियमित निजामती करियर बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याउनु आधुनिक प्रशासनिक प्रणालीमा आवश्यक हुन्छ तर ज्ञानको ढोका खोल्दा, राजनैतिक नियुक्तीका झ्यालहरु नउघारिएलान भनेर नेपालीको राजनैतिक प्रशासनिक प्रणालीमा भन्न सकिने अवस्था छैन । अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री विशिष्ट क्षेत्रमा दुर्लभ ज्ञान भएका अवकास प्राप्त् अधिकारीहरु, निश्चित समयकालागि सार्वजानिक प्रयोजनका लागि भने यो व्यबस्थालाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ तर छडके प्रवेशलाई सार्वाजानिक मानक, स्वतन्त्र, छनौट, स्वार्थको द्वन्द रहितता, मापनयोग्य परिणाम, खुल्ला प्रतिस्पर्धा जस्ता पक्ष समावेश नगरिए विशेषज्ञको नाममा अमुक शक्ति केन्द्र र राजनैतिक कोपभाजनको नयाँ सस्करण नवनोस् ।

४. सेवावधी गणना
यो निजामती ऐनमा प्रस्तावित अर्को विवादित व्यवस्था हो । निजामती कर्मचारीलाई अवको ऐन जारी भए पछि निबृत्तिभरणको सेवा अवधी ३० वर्ष भन्दा बढी गणना नगरिने प्रस्ताब प्रस्तावित ऐनमा रहेको चर्चा छ ।

किन गरियो विवादित प्रस्ताव ?

नेपालको संविधानले राज्यलाई तीन तहको शासकीय स्वरुपमा विभाजन गरी २०७४ / २०७९ को स्थानीय निकाय र प्रदेशको निर्वाचन भै सरकार संचालन भै सकेको छ।

कर्मचारीलाई समायोजन ऐन २०७५ मार्फत तीन तहमा खटाउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई परिचालन गर्ने मूल कानुन निमाण हुन् नसकेको अवस्थामा निजामति कर्मचारी सम्बन्धि कानून निर्माण गर्ने क्रममा यस्ता विवादहरु सतहमा आएका हुन् ।

प्रजातन्त्र स्थापना पछिको सरकारले निजामति सेवा ऐन, २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र संसद सेवा ऐन, २०५८ जारी गरेर कर्माचारीहरुको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा संघीयताको कार्यन्वयन पछि संघीय सरकारले जारी गर्नु पर्ने कर्मचारी सम्बन्धि ऐनहरु समय मै जारी गर्न नसक्दा कर्माचारीहरुको नियुक्ती, सरुवा, बढुवा, अवकास लगायतका नियमित प्रक्रिया विवादित बनेको छन् भने प्रदेशहरुले प्रदेश सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारीहरुको खटनपटन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्न थालेपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा छाएको नैराश्यता र दोहोरोपनालाई सम्बोधन गर्न नवगठित सरकारले निजामती ऐन माथिको बहस सतहमा ल्याएको हो ।

गत वर्षको भाद्र ३ र २४ को जेन्जी आन्दोलन र फाल्गुन २०८२ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित सरकार सुरु मै कर्मचारीहरुप्रति त्यति धेरै सकारात्मक थिएन । उनीहरु यो देशमा बदल्नु पर्ने मुख्य वर्ग भनेको कर्मचारीतन्त्र र उनीहरुको चरित्र हो भन्दै पुराना कर्मचारीहरु राजनैतिक, आर्थिक, र प्रशासनिक संरक्षणको आडमा कामचोर प्रवृतिका छन् भन्ने होलसेल बुझाईका साथ राज्य सातामा पुगेको देखिन्छ ।

स्थायी संयन्त्रको रुपमा रहने राष्ट्र सेवकहरुको कमजोरीलाई केलाएर देशमा परिवर्तन ल्याउछु भन्ने सोच अर्को कमजोरी बन्न सक्दछ भन्ने तर्फ ध्यान नदिएर सबै कर्मचारी पेशागत व्यासायिकता भन्दा पक्षधरताको आधारमा कार्य गर्दछन, सरुवा, बढुवा, पदस्थापनाको लागि राजनैतिक पहुच प्रयोग गर्दछन,नेतृत्व परिवर्तन हुने बितिकै आफ्नो निष्ठा बदल्द्छन, र दलगत, गुटगत,र व्यक्तिगत चाकडी र चाप्लुसीमा लिप्त हुन्छन भन्ने समस्टिगत बुझाई राजनैतिक नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको व्यवसायिक उत्पादकत्वको मापदण्ड उमेर मात्रै हुन सक्दैन, प्रशासनिक वास्तविकता राजनैतिक संरचना जस्तो सरल छैन । राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीको उमेर भन्दापनि उसको स्किल र प्रोफाइल पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ ।

यदि साच्चै नयाँपन र नवपर्बर्तनको अनुभूति जनतालाई दिलाउन खोजेको हो भने bottom up innovation को अबधारणालाई आत्मासाथ गर्ने नीतिको उपयोग गर्दै युवा जोशको पुस्तान्तरण ,र पुरानो अनुभवु को हस्तान्तरण मार्फत प्रशासनिक रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । नयालाई अवसर दिने नाममा पुरानालाई अपमान गर्न पाइदैन, प्रशासनमा पुस्तान्तरण भनेको अनुभवको हस्तान्तरण पनि हो

निजामती  ऐन २०४९ को मौजुदा ब्यबस्था

१. निजामती  सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ८ सेवाको सुरक्षा सम्बन्धि ब्यबस्थाको दफा ५८ मा कुनैपनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाको बखत तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृतिभरण, र अन्य सुविधा सम्बन्धि सेवाका सर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिनेछैन । पछि हुने संसोधनले त्यस्तो संसोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीहरुको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरुमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संसोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागु हुदैन ।

२. निजामती  सेवा ऐन२०४९ को परिच्छेद ९६० अवकास, उपदान, र निर्बितिभरण समबन्धि व्यबस्थाको दफा ३५ ले स्वैच्छिक अवकास सम्बन्धि ब्यबस्था गर्दै निर्बितिभरण पाउने अवस्था र उमेर हद पचास वर्ष पुरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारसंग नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधी भित्र सोही सूचनामा उल्लेखित सर्तमा स्वैच्छिक अवकास लिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारी मध्ये २०४९ साल कार्तिक २१ गते भन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधी थप गरी निबृत्तिभरणको लागि जम्मा सेवा अवधी कायम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

विवादको समाधान
Government asaglance २०२५ मा प्रकाशित एउटा तथ्यांक अनुसार organization for economic co-operation and development  मुलुकहरुको केन्द्रीय प्रशासनमा औसत २७.१ कर्मचारी ५५ वर्ष वा सो भन्दा माथिका थिए १८-३४ वर्षका कर्मचारीको संख्या १९.१% मात्रै थियो । वेलायतको june २०२६ मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार त्यहाँको कर्मचारीहरुको औसत उमेर ४३ वर्ष छ ।

बेलायतको परिपक्व प्रशासनले पनि युवा मात्र वा पुराना मात्र कर्मचारी संरचना भन्दा अनुभव र युवा जोसको फ्युजन गराउन खोजेको देखिन्छ।

परिवर्तन संसारको स्वभाविक नियम हो, जे उत्पन्न हुन्छ, त्यो परिवर्तन हुन्छ र अन्ततः समाप्त हुन्छ ।

कानुन समयको ऐना हो, सरकार बदलिदै जाँदा यसको अक्षर, अर्थ, र आत्मापनि बदलिदै जान्छ । त्यसैले कानुन कुनै स्थिर शिला होइन, समय र सामजिक आवश्यकतासंगै निरन्तर परिष्कृत हुँदै जाने जीवन्त दस्ताबेजको रुपमा निजामती ऐनलाई बुझ्न सकिन्छ ।

समाज बदलिन्छ, अर्थतन्त्र बदलिन्छ, प्रबिधि बदलिन्छ, र राज्यका आवश्यकताहरु बदलिन्छन, तर निजामती कानुन बदलेर निजामती प्रशासनले उपभोग गरि रहेको पूर्वाधिकार र वैधानिक अपेक्षाको अन्धाधुन्ध विस्थापन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नेपालको भूराजनीतिक सम्वेदनशीलता, विकासको जटिलता, तीन तहको संघीय संरचना, सिमित श्रोतसाधन, निरन्तर प्राकृतिक बिपतीको सामना गरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा गरिने प्रसाशनिक निर्णय प्रक्रिया उत्साहबाट मात्रै चल्दैन ।

अन्तरास्ट्रिय सम्झौताका शब्दहरु,आर्थिक नीतिका व्यवस्था, वर्षौ चल्ने पूर्वाधार आयोजनाका निर्णयहरु,संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अस्पष्टताहरु नयाँ सोच भन्दापनि अनुभवजन्य संस्थागत स्मृति आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरु हुन् ।

राज्य चलाउन युवा जोश चाहिन्छ तर जोशलाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्न अनुभवपनि आवश्यक पर्दछ त्यसकारण युवा र अनुभवीलाई प्रतिष्पर्धी भन्दापनि संरक्षकत्व र सक्षमताको आधारमा रुपान्तरण, पुस्तान्तरण, र हस्तान्तरणको प्रणाली प्रस्ताव गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा,

मिडियाको निरन्तर आक्रन्तले नीतिगत तहको जिम्मेवारीमा समेत रहेका हाराहारी एक हजार कर्मचारीले सेवाबाट अवकास ली सकेका छन् भने ३०र५५ उमेर समूहका कर्मचारी विक्षिप्त अवस्थामा काम गरिरहेका छन् ।

लामो समय सेवा गराएर सेवा स्वीकार गरेर, योगदान लिएर, जब उतरार्धमा पुग्यो अब उमेर र लामो सेवा अवधी नै तिम्रो अयोग्यता हो भनेर योग्यताको ट्याग भिराउनु अज्ञानता हो ।

सेवा लिने बेला जति धेरै सेवा गर्दछौ त्यति सेवा अवधी जोडिन्छ भनेर नियम बनाउने तर अवकासको समयमा ३० वर्ष भन्दा माथिको सेवा गणना हुँदैन भन्नु न्याय संगत छैन ।

५५-३० किन एकपटकका लागि ? किन यहि समूहलाई ? यसबाट राज्यलाई पर्ने असर र राज्यलाई हुने आर्थिक लाभको तथ्यांक छ ? निबृत्तिभरण दायित्व र प्रशासनिक लागतको विश्लेषण गरेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

५४ वर्ष ११ महिना र ५५ वर्ष अनि २९ वर्ष ११ महिना र ३० वर्षको बीचमा एक अंकको मात्र अन्तर हुन्छ के त्यो एकको मापदण्ड बैज्ञानिक हो ? संक्रमणकालीन व्यवस्था, चरणवद्ध कार्यन्वयन, स्वैच्छिक अवकास, क्षतिपूर्ति जस्ता विकल्पलाई पाखा लगाएर ५५-३० को सुगा रटाईले इतिहासलाई असक्षम र अयोग्य भन्ने भन्दा अर्को उपलब्धि हुने देखिदैन ।

५५-३० को लक्षमण रेखाले अनुभवको संस्थागत पुजीलाई समाप्त गर्न हुँदैन । कर्मचारीले तलब मात्रै लिन्छन भन्ने भ्रमबाट माथि उठेर कानुनको व्यवहारिक कार्यन्वयन, प्रसासनिक निर्णय, संकट व्यवस्थापनमा कर्मचारीको भूमिका, संस्थागत स्मरण जस्ता प्रशासनिक जटिलतालाई सरलीकरण गरेर बुझ्ने कमजोरी सरकाले गर्न हुँदैन ।

मानिसमाथी मानिसले गर्ने कुनैपनि प्रकारको शासन वा नियन्त्रण अन्ततः अत्याचार र दासता नै हो । सरकारले कर्मचारी वर्गमाथि नियन्त्रण गरेर राज्य सबैभन्दा ठूलो शोषक हो भन्ने भ्रम सृजना नगरोस ।

# मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल नख्खुमा कार्यरत थापा समाजशास्त्र विषयको सोधकर्ता समेत हुन् ।