हजारौँ वर्ष पुरानो नेपालको परम्परागत स्वास्थ्य उपचार पद्धतीसंग आधुनिक उपचार पद्धतीको तुलना गर्दा यो निकै नै नयाँ हुन जान्छ । तर आधुनिक उपचारका लागि भनेर खोलिएकै स्वास्थ्य संस्थाहरुको १३७ वर्ष बढी लामो इतिहास हामी माझ छ ।

पुराना शासकले सुरु गरेका आधुनिक उपचारका कुराहरु बेला बखतमा पस्कि रहने स्वास्थ्यविज्ञ डा. झलक गौतमका अनुसार मुख्तियार भीमसेन थापाको पालामा नै नेपालमा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो ।

डा हेमाङ्गराज दीक्षितको The Quest for Health  मा श्री ३ जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गए पश्चात थापाथली दरबारमा बालबालिकाहरुलाई खोप लगाइएको उल्लेख छ ।

तर,  नेपालको आधुनिक चिकित्सा वा उपचारको कुरा गर्दा सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी १९४७ असार २७ गतेलाई लिनु पर्दछ ।

किनभने तत्कालीन श्री ३ वीर शम्शेर र तत्कालीन महाराज पृथ्वीबीर बिक्रम शाहदेवको पालामा पृथ्वीवीर अस्पतालको उद्घाटन भयो ।

सोही वर्ष देशका विभिन्न भागमा पृथ्वीवीरको नाममा डिस्पेन्सरीहरु खुले । ती स्थानहरु हुन् हनुमान नगर जलेश्वर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज । पश्चिमको ठूलो अस्पताल भेरी अस्पताल र देशकै ठूलो वीर अस्पतालले हरेकवर्ष १२ साउनका दिनलाई स्थापना दिवसको रुपमा मनाउने गरेका छन् ।

२७ असारलाई किन महत्व दिईएन ?

इतिहासबारे अध्ययनकर्ताको रुपमा परिचित सुनिल उलकले एक सन्दर्भमा पुरानो लिखोट प्रस्तुत गरेका छन्, ‘विसं १९४७ असार २७ गते अस्पताल उद्घाटनको समयमा उक्त अस्पतालका प्रमुख डा. आदरनाथले दिएको छोटो भाषणमा – रैती दुनियाहरु बिरामी हुँदा औषधी नपाई बेहिफाजत हुनाले नोक्सान समेत भयाको सरकारमा जाहेर हुँदा श्री ३ महाराजबाट आफ्ना दुनियाको उपर निगाह बक्सी छोटा बडा सबैको रक्षा होस भन्नका निमित्त यो अस्पताल खडा गरिबक्स्याको हो ।’

त्यस आधारमा नेपालमा आधुनिक चिकित्सालय ( अस्पताल) स्थापना भएको १३६ वर्ष पुगेको छ । यस अवधीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएका छन् तर आम नागरिकको अपेक्षा पुरा हुन सकेको छैन ।

इतिहासलाई बर्तमानले सम्झनु पर्ने होइन र ?

गत १२ साउनका दिन वीर र भेरी अस्पतालले १३७ औँ स्थापना दिवस मनाईरहँदा अस्पतालहरु बन्द थिए । चिकित्सकहरु आन्दोलनमा थिए । वीर अस्पतालमा संक्षिप्त कार्यक्रम गरेर मनाईयो ।

हुन त स्थापन दिवस कसरी मनाउने भन्ने विषयमा फेरी पनि छुट्टै बहस गर्न सकिएला वा पर्ला तर नेपाल सरकारले यति पुरानो अस्पतालको दिवस मनाउँदा विशेष महत्व दिनु पर्ने हुन्थ्यो ।

किनभने १३६ वर्ष पहिले अस्पताल खोल्नु चानचुने विषय थिएन । निकै ठूलो चुनौती पार लगाएर अस्पताल स्थापना भएको हुनुपर्छ । तर आज त्यति पुरानो अस्पताललाई जुन महत्व दिईनु पर्ने हो त्यो भइरहेको छैन ।

सरकारले बार्षिक समीक्षा गर्दा अस्पतालहरुको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल पनि गर्दछ । तर त्यसपछि विर्सन्छ । विगतमा केही समय स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी भएको दिन १५ फागुनलाई स्वास्थ्य सेवा दिवसको रुपमा मनाउने भनेको थियो । तर त्यो पनि यसपटक हरायो ।

त्यसैले आजको दिनमा स्वास्थ्य सेवामा भएका उपलव्धीहरु र आगामी दिनमा गर्नु पर्ने थप कार्यको विषयमा बहस छलफल सुधारको कार्ययोजना तय गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।

साथै, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। यी संवैधानिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, खोप ऐन लगायत विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन्। नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ तथा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्ने तथा नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहन गरी मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने र औसत आयु वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

नेपालको सोह्रौँ योजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० मिनेटको दूरीभित्र स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरीको अनुपात ७७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म ८६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५१ रहेकोमा योजनाको अन्त्यसम्म ८५ मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा करिब दुई जना चिकित्सकको अनुपात रहेको छ।Nepal Health Fact Sheet 2023   अनुसार नेपालमा २१५ सार्वजनिक अस्पताल, १८७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ३,७७८ हेल्थ पोस्ट सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालीहरूको औसत आयु ७० वर्षभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको छ।

सोह्रौँ योजनाका रूपान्तरणकारी रणनीतिहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य प्रणालीलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउने रहेका छन् ।

यसैगरी   गुणस्तरीय, भरपर्दो र एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने, स्वास्थ्य पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने, बहुक्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय समन्वयलाई सुदृढ गर्ने, जनसांख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोग गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने, औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा खोप उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा विद्यमान कार्यक्रमहरूको पुनर्मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका थप प्राथमिकताहरू

• मापदण्डअनुसार जनशक्ति र सरकारी अनुदान:

नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह मातहतका अस्पताल तथा विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको शय्या मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सोही मापदण्डअनुसार प्रत्येक अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक जनशक्ति, बजेट तथा अनुदान उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

हालसम्म कतिपय अस्पतालहरूको O&M सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन नसक्दा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव रहेको छ। त्यसैले सबै अस्पतालमा मापदण्डअनुसार दरबन्दी स्वीकृत गरी पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक अनुदान, व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार, आधुनिक यन्त्र–उपकरण तथा सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसबाट नागरिकले गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

• निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण:

वि.सं. २०४८ को राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानी भएको छ। आधुनिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा भएको लगानीले रोजगारी सिर्जना, अत्याधुनिक प्रविधिको विस्तार तथा दक्ष जनशक्तिको उपयोगमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। निजी लगानी बढ्दा नागरिकले प्रतिस्पर्धात्मक र सुपथ मूल्यमा सेवा प्राप्त गर्ने, रोजगारीका अवसर विस्तार हुने तथा राज्यको राजस्वसमेत वृद्धि हुनेछ। सरकारले आवश्यक कानुन र नीतिमार्फत प्रभावकारी नियमन र गुणस्तर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने राज्यको भूमिका मुख्यतः सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ।

• स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाबीच समन्वय

सरकारले स्वास्थ्य बीमा, विपन्न नागरिकका लागि कडा रोग उपचार अनुदान, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायत विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एउटै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुदान र सुविधालाई पनि एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ। साथै, स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

• स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन र सुरक्षा

नेपालमा उत्पादन भएका चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले स्वदेशमा उपयुक्त अवसर नपाउँदा विदेशिन बाध्य हुने अवस्था अझै कायम छ। स्वदेशमै दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दीर्घकालसम्म टिकाइ राख्ने विशेष नीति आवश्यक छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा Talent Management (प्रतिभा व्यवस्थापन) को अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। यसअन्तर्गत प्रतिभाको पहिचान (Identify), क्षमता विकास (Develop), योग्यताअनुसार जिम्मेवारी प्रदान (Deploy) तथा सेवामा टिकाइ राख्ने (Engage) रणनीति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

साथै, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसा र असुरक्षाको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। पर्याप्त जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र आवश्यक पूर्वाधारको अभावले नागरिक र स्वास्थ्यकर्मीबीच अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसैले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित कार्य वातावरण, पर्याप्त जनशक्ति र प्रभावकारी सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

• सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण:

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त सरकारी अनुदान तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सेवाको स्तरअनुसार स्पष्ट कार्यविधि, गुणस्तर मापदण्ड र उत्तरदायित्व प्रणाली लागू गर्न सकेमा नागरिकले समयमै, सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।