नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको चर्चा हुँदा अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र बीमामा बढी ध्यान जाने गरेको छ। तर उपचारको सफलतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औषधीको गुणस्तर, सुरक्षा र नियमनको विषय अझै पर्याप्त प्राथमिकतामा आउन सकेको छैन। औषधी प्रभावकारी भएन भने उत्कृष्ट चिकित्सकको उपचार पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले औषधी नियमनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षाको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।

नेपालमा औषधीको उत्पादन, आयात, वितरण, भण्डारण र बिक्रीको दायरा निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। स्वदेशी औषधी उद्योगहरूको संख्या बढेको छ, विदेशबाट आयात हुने औषधीको परिमाण पनि ठूलो छ, र अनलाइन तथा डिजिटल व्यापारको प्रभाव पनि विस्तार हुँदै गएको छ। यति ठूलो प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र निर्भर रहनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि औषधी नियमनसम्बन्धी अधिकांश जिम्मेवारी अझै केन्द्रीय संरचनामै सीमित रहेको अवस्था पुनर्विचारको विषय बनेको छ। हाल औषधी व्यवस्था विभाग (DDA) को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ भने विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा मात्र शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। साथै, राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशाला (NML) पनि काठमाडौंमै केन्द्रित रहेकाले प्रदेशस्तरमा औषधी उद्योग, अस्पताल फार्मेसी, औषधी पसल तथा औषधी बजारको प्रभावकारी अनुगमन, नमुना परीक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ।

नेपालको औषधी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने अर्थमा विकेन्द्रीकरण होइन, सातै प्रदेशमा नियामक संरचना विस्तार गरी प्रदेशस्तरीय सुदृढीकरण आवश्यक देखिएको छ।

यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा औषधी व्यवस्था विभागको सक्षम कार्यालय तथा आधुनिक सुविधासम्पन्न क्षेत्रीय औषधी प्रयोगशाला स्थापना गरी नियामक संरचनालाई संघीय शासन प्रणालीअनुकूल सुदृढ बनाउनु समयको आवश्यकता भएकाले यस सुधारलाई अब थप विलम्ब नगरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ।

किन आवश्यक छ प्रदेशस्तरीय बिस्तार ?
नेपालको भौगोलिक विविधता, यातायातको अवस्था तथा औषधी बजारको विस्तारलाई दृष्टिगत गर्दा काठमाडौंबाट मात्र देशभर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कुनै प्रदेशमा गुणस्तरहीन औषधी फेला परेमा नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाका कारण परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न तथा आवश्यक नियामक निर्णय लिन ढिलाइ हुन सक्छ। यसले गुणस्तरमा शंका भएका औषधी केही समय बजारमै रहिरहने जोखिम बढाउन सक्छ।

प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक सुविधासम्पन्न औषधी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न सके नमुनाको शीघ्र परीक्षण, गुणस्तरहीन उत्पादन वा सम्बन्धित ब्याचको तत्काल पहिचान तथा आवश्यक परे बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्ने प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले औषधी नियमन प्रणालीलाई थप सक्षम बनाउनुका साथै जनस्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

औषधी व्यवस्था विभागको भूमिका
प्रदेशस्तरीय औषधी व्यवस्था विभाग को कार्यालय केवल निरीक्षण गर्ने निकायमा सीमित नभई औषधी नियमन तथा सुरक्षाको समन्वय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्छ।

यसको कार्यक्षेत्रमा औषधी उद्योगको निरीक्षण, आयातकर्ता तथा वितरकको नियमन, थोक तथा खुद्रा फार्मेसी र अस्पताल फार्मेसीको अनुगमन, औषधी भण्डारण मापदण्डको मूल्याङ्कन, प्रतिकूल औषधी प्रभाव (फार्माकोभिजिलेन्स) को निगरानी, जनगुनासो व्यवस्थापन तथा आवश्यक परे गुणस्तरहीन औषधी बजारबाट फिर्ता गर्ने प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन समावेश हुनुपर्छ।

यसका साथै अवैध तथा गुणस्तरहीन औषधीको नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी, भन्सार प्रशासन, स्थानीय तह, उपभोक्ता संरक्षण निकाय तथा न्याय प्रशासनसँग नियमित समन्वय र सूचना आदान-प्रदान गर्ने संस्थागत संयन्त्र पनि प्रदेशस्तरमै विकास गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

आधुनिक राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशाला
प्रदेशस्तरीय राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशाला लाई औषधीको रासायनिक, जैविक, सूक्ष्मजीव तथा स्थायित्व परीक्षण गर्न सक्ने आधुनिक क्षमतासहित विकास गरिनुपर्छ। साथै, आयातित तथा स्वदेशी उत्पादन, औषधी निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, जैविक उत्पादन, जडीबुटीजन्य औषधी तथा आवश्यकताअनुसार केही चिकित्सा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्ने पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता पनि सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति तथा प्रभावकारी गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्न सके परीक्षणको विश्वसनीयता, नियामक निर्णयको प्रभावकारिता र जनस्वास्थ्य सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

गुणस्तर सुनिश्चिततामा शून्य सहनशीलता
औषधीको गुणस्तरमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन। उत्पादनदेखि बिरामीसम्म पुग्ने सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु नियामक निकायको प्रमुख दायित्व हो। त्यसका लागि औषधी उद्योगमा कुशल उत्पादन अभ्यास (GMP), वितरण प्रणालीमा असल वितरण अभ्यास (GDP), भण्डारणमा असल भण्डारण अभ्यास (GSP) तथा अस्पताल फार्मेसीमा वैज्ञानिक औषधी व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

यसैगरी, बजारमा रहेका औषधीको नियमित पोस्ट-मार्केट निगरानी, औषधीजन्य प्रतिकूल असरको निगरानी (फार्माकोभिजिलेन्स), आवश्यकताअनुसार औषधी फिर्ता प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन, नक्कली तथा गुणस्तरहीन औषधीको नियन्त्रण र त्यस्ता औषधीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै औषधीको गुणस्तर सुनिश्चिततामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।

डिजिटल प्रविधिबाट औषधी नियमनको आधुनिकीकरण
विश्वका धेरै देशले औषधी नियमनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दर्ता, इजाजतपत्र नवीकरण, निरीक्षण, अनुगमन तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाइसकेका छन्। नेपालमा पनि परम्परागत कागजी फाइलमा आधारित नियमन प्रणालीबाट अघि बढेर औषधी दर्ता, इजाजतपत्र नवीकरण, निरीक्षण, बजार अनुगमन, मूल्य सूचना, ई-प्रिस्क्रिप्सन तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

यसका साथै प्रत्येक औषधीमा बारकोड वा क्यूआर कोड अनिवार्य गरी अनुगमन तथा पहिचान (Track and Trace) प्रणाली लागू गर्न सके उत्पादनदेखि आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री हुँदै उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण यात्रा डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ।

यस्तो प्रणालीमार्फत औषधीको स्रोत, उत्पादक कम्पनी, ब्याच नम्बर, उत्पादन तथा म्याद समाप्ति मिति, आयातकर्ता, वितरक तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण सहज रूपमा प्रमाणीकरण गर्न सकिने भएकाले नक्कली, अवैध, चोरी भएका तथा गुणस्तरहीन औषधीको पहिचान र नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सक्छ।

त्यसैगरी औषधी उद्योग, आयातकर्ता, वितरक, अस्पताल तथा सामुदायिक फार्मेसी, परीक्षण प्रयोगशाला र नियामक निकायबीच सुरक्षित सूचना आदान-प्रदान गर्ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। यस्तो प्रणालीबाट औषधीको उपलब्धता, स्टक अवस्था, सम्भावित अभाव, निरीक्षण, जोखिममा आधारित नियमन, इजाजतपत्र नवीकरण, जनगुनासो व्यवस्थापन, औषधीजन्य प्रतिकूल असरको निगरानी, औषधी फिर्ता तथा प्रयोगशाला सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LIMS) लाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा विश्लेषणको प्रयोगबाट उच्च जोखिम भएका औषधी, उद्योग वा वितरण प्रणालीको पहिचान गरी नियामक निर्णयलाई थप वैज्ञानिक, छिटो र प्रमाणमा आधारित बनाउन सकिनेछ।

डिजिटल नियमनले उपभोक्तालाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनेछ। मोबाइल एप वा वेब पोर्टलमार्फत नागरिकले औषधीको दर्ता अवस्था, मूल्य, उत्पादक कम्पनी, गुणस्तरसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न, प्रतिकूल असरको जानकारी दिन तथा शंकास्पद वा गुणस्तरहीन औषधीबारे गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्न सके नागरिकको सहभागिता र नियामक निकायप्रतिको विश्वाससमेत अभिवृद्धि हुनेछ।

जोखिममा आधारित औषधी नियमन आवश्यक
आधुनिक औषधी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित (Risk-Based) नियमन अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हाल सबै औषधी उद्योग, उत्पादन, आयातकर्ता तथा वितरण प्रणालीमा एउटै प्रकृतिको निरीक्षण गर्ने अभ्यासले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ।

उत्पादनको प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, गुणस्तरसम्बन्धी विगतको अभिलेख तथा जनस्वास्थ्यमा पर्ने सम्भावित प्रभावका आधारमा जोखिम वर्गीकरण गरी नियमन गरिनुपर्छ। विशेषगरी बाँझ (Sterile) औषधी, जैविक उत्पादन, खोप, रगतजन्य उत्पादन तथा अन्य उच्च जोखिमयुक्त औषधीमा सघन निरीक्षण, नियमित नमुना परीक्षण र निरन्तर गुणस्तर निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

जोखिममा आधारित यस्तो प्रणालीले नियामक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन, वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रिया, उद्योगको नियामकीय अनुपालन तथा सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधीमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

औषधी अभाव व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान आवश्यक
अत्यावश्यक औषधीको अभावले बिरामीको उपचारमा ढिलाइ, वैकल्पिक उपचारको बाध्यता तथा स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले औषधीको उपलब्धताको राष्ट्रिय निगरानी प्रणाली (National Drug Shortage Monitoring System), समयमै चेतावनी (Early Warning System), वैकल्पिक आपूर्ति योजना, रणनीतिक भण्डारण (Strategic Stockpile) तथा उत्पादक र आयातकर्ताबाट अभावको पूर्वसूचना दिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

यसले संकटका अवस्थामा पनि अत्यावश्यक औषधीको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गरी जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

औषधी ऐन, २०३५ को पुनरावलोकन : समयानुकूल कानुनी सुधारको आवश्यकता

नेपालको औषधी ऐन, २०३५ ले औषधी उत्पादन, आयात, बिक्री-वितरण र गुणस्तर नियमनका लागि महत्वपूर्ण कानुनी आधार तयार गरेको भए पनि चार दशकभन्दा बढी समयपछि स्वास्थ्य सेवा र औषधी विज्ञानमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन। हालको ऐनमा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, जैविक औषधी, बायोसिमिलर, व्यक्तिगत उपचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नियमन, ई-प्रिस्क्रिप्सन, अनलाइन औषधी व्यापार तथा बारकोड, क्यूआर कोड र अनुगमन तथा पहिचान प्रणाली सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।

संघीय शासन प्रणाली, डिजिटल प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै औषधी ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नयाँ कानुनी संरचनाले डिजिटल दर्ता, इजाजतपत्र नवीकरण, जोखिममा आधारित निरीक्षण, औषधी फिर्ता प्रणाली, औषधीजन्य प्रतिकूल असर, नक्कली औषधी नियन्त्रण तथा अनलाइन औषधी सेवाको स्पष्ट नियमनलाई समेट्नुपर्छ। यस्तो सुधारले औषधी नियमनलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र विश्वसनीय औषधीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ।

औषधी उद्योग र बजारको विस्तार
नेपालमा स्वदेशी औषधी उद्योगको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। औषधी व्यवस्था विभागको विवरणअनुसार नेपालमा हाल करिब २०१ वटा औषधी उत्पादन कम्पनी दर्ता रहेका छन्। तीमध्ये १२९ वटा एलोप्याथिक मानव औषधी, ६० वटा आयुर्वेदिक र १२ वटा एलोप्याथिक भेटेरिनरी औषधी उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग रहेका छन्। यद्यपि सबै दर्ता भएका उद्योग पूर्ण उत्पादन क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन्। सक्रिय उत्पादन गर्ने स्वदेशी औषधी उद्योगको संख्या करिब १०० आसपास रहेको देखिन्छ।

नेपालको औषधी उत्पादन क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा गुणस्तर मापदण्ड र नियामकीय अनुपालनतर्फ अघि बढिरहेको छ। औषधी व्यवस्था विभागको वि.सं. २०८३ वैशाख १६ गतेसम्मको विवरणअनुसार WHO GMP Guideline तथा औषधी उत्पादन कुशल अभ्यास संहिता, २०७२ बमोजिम प्रमाणीकरण भएका स्वदेशी औषधी उद्योगको संख्या ७६ पुगेको छ।

स्वदेशी उद्योगबाट एन्टिबायोटिक, दुखाइ कम गर्ने औषधी, मुटु तथा मधुमेहसम्बन्धी औषधी, भिटामिन तथा अन्य थेराप्युटिक समूहका औषधी उत्पादन भइरहेका छन्। स्वदेशी औषधी उद्योगको विस्तारसँगै उत्पादन क्षमता बढे पनि सबै उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड (WHO GMP) अनुसार सञ्चालन गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र नियामक क्षमता विस्तार गर्ने आवश्यकता अझै कायम छ । औषधीको माग, नयाँ प्रविधि, जैविक औषधी, बायोसिमिलर र विशेष उपचार प्रणालीको विकाससँगै नियमन प्रणालीलाई पनि आधुनिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

औषधी व्यवस्था विभागको वार्षिक समीक्षा बैठकमा नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ (MIAN) का प्रतिनिधिले नेपालभित्र औषधीको वार्षिक कारोबार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए। बजारको मूल्यका आधारमा करिब ४५-४६ प्रतिशत औषधी स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने भने ५४-५५ प्रतिशत औषधी आयातमार्फत आपूर्ति हुने गरेको छ, जसमा अधिकांश हिस्सा भारतबाट आउने औषधीको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सहकार्य

नेपालको औषधी नियामक प्रणालीलाई विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुकूल बनाउन WHO Global Benchmarking Tool (GBT), PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) तथा ISO/IEC 17025 जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार क्षमता विकास आवश्यक छ। साथै छिमेकी तथा अन्य देशका नियामक निकायसँग सूचना आदानप्रदान, संयुक्त निगरानी र प्राविधिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्दा गुणस्तरहीन औषधी नियन्त्रण, नियामक क्षमता अभिवृद्धि र नेपाली औषधीको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढाउन सहयोग पुग्नेछ।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तन

आधुनिक औषधी नियमन केवल निरीक्षण र दर्तामा सीमित नरही अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा आधारित हुनुपर्छ। जैवसमकक्षता (Bioequivalence), क्लिनिकल अनुसन्धान तथा औषधी गुणस्तर अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिँदा स्वदेशी औषधी उद्योगको गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। साथै विश्वविद्यालय, उद्योग र नियामक निकायबीच अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्दा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औषधी विकासमा टेवा पुग्नेछ।

मानव स्रोतमा लगानी

आधुनिक प्रयोगशाला भवनभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय दक्ष जनशक्ति हो। औषधी निरीक्षक, फार्मासिस्ट, विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्री, माइक्रोबायोलोजिस्ट, प्रयोगशाला वैज्ञानिक, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ र कानुन अधिकृतको पर्याप्त दरबन्दी, नियमित तालिम र करियर विकासको व्यवस्था नगरी अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।

स्वदेशी औषधी उद्योगमा प्रभाव

बलियो नियामक प्रणालीले उद्योगलाई अनावश्यक रूपमा बाधा पुर्‍याउँदैन; बरु गुणस्तरको समान मापदण्ड लागू गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ। छिटो परीक्षण, पारदर्शी दर्ता प्रक्रिया र वैज्ञानिक नियमनले गुणस्तरीय उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यसले निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र लगानी आकर्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

उपभोक्ताको अधिकार

हरेक नागरिकले आफूले सेवन गर्ने औषधी सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय छ भन्ने विश्वास गर्न पाउनुपर्छ। औषधीको मूल्य, दर्ता, ब्याच नम्बर, म्याद र उत्पादकबारे जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणालीले उपभोक्ताको अधिकारलाई थप बलियो बनाउँछ। गुनासो दर्ता र समाधानको छिटो व्यवस्था पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

सीमावर्ती निगरानी

नेपालका प्रमुख भन्सार नाकामा औषधी परीक्षण तथा निरीक्षण क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। आयातित औषधीको जोखिमका आधारमा नमुना परीक्षण, डिजिटल अभिलेख र सम्बन्धित निकायबीच सूचना आदानप्रदानको प्रणालीले अवैध आयात तथा तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

आर्थिक र सामाजिक प्रभाव

गुणस्तरीय औषधीले उपचारको सफलता बढाउन, अनावश्यक स्वास्थ्य खर्च घटाउन र स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, नियामक प्रणाली सुदृढ हुँदा गुणस्तरीय उद्योगलाई लाभ र नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बन्छ। यसले दीर्घकालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सुशासन तीनै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका

संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार औषधी नियमनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अझै स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश कार्यालयलाई निरीक्षण, अनुगमन, नमुना संकलन र नियामक समन्वयको जिम्मेवारी तथा स्थानीय तहलाई औषधी पसल, स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन, जनगुनासो व्यवस्थापन र जनचेतना अभिवृद्धिको भूमिका कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यसले औषधी नियमनलाई विकेन्द्रीकृत, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणसम्म गुणस्तरीय र सुरक्षित औषधी सेवा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

अपेक्षित उपलब्धि

औषधी व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको प्रदेशस्तरीय विस्तारसँगै आधुनिक, जोखिममा आधारित र डिजिटल प्रविधिमैत्री औषधी नियमन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सके नागरिकलाई सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय औषधीमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। यसले नक्कली तथा गुणस्तरहीन औषधीको नियन्त्रण, नियामक निर्णय प्रक्रियाको तीव्रता र पारदर्शिता, स्वदेशी औषधी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा औषधी निर्यातको सम्भावना विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, जनस्वास्थ्य सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउँदै राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न पनि यस्ता सुधारहरू महत्वपूर्ण आधार बन्नेछन्।

चुनौतीहरू
यद्यपि यस्तो सुधार कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट, आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, कानुनी संशोधन, संघ-प्रदेशबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। पूर्वाधार निर्माणसँगै सञ्चालन खर्च, उपकरणको मर्मत, गुणस्तर सुनिश्चितता र नियमित तालिमलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

उद्योग, स्वास्थ्य संस्था र उपभोक्ता सबैसँग निरन्तर संवाद आवश्यकनेपालको औषधी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन औषधी व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको प्रदेशस्तरीय विस्तार एक रणनीतिक सुधार हुन सक्छ। तर यसको सफलता भवन वा कार्यालय थप्नुमा मात्र निर्भर हुँदैन। स्पष्ट कानुनी आधार, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, स्वतन्त्र र विश्वसनीय परीक्षण प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन, जवाफदेही नियमन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुदृढ समन्वयलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नागरिकले गुणस्तरीय औषधीमा भरोसा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।

यस्तो सुधारले जनस्वास्थ्यको सुरक्षा मात्र होइन, स्वदेशी औषधी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयता पनि उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ। हुन्छ, ताकि नियमन प्रभावकारी पनि होस् र अनावश्यक प्रशासनिक बोझ पनि नबढोस्।

निष्कर्ष
नेपालको औषधी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन औषधी व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको प्रदेशस्तरीय विस्तार आवश्यक देखिन्छ। तर संरचनाको विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन।

स्पष्ट कानुनी आधार, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधिमा आधारित नियामक प्रणाली, विश्वसनीय परीक्षण पूर्वाधार, जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था हुन सके मात्र औषधी नियमनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ। यस्तो सुधारले नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधीमा सहज पहुँच दिलाउनुका साथै स्वदेशी औषधी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, जनस्वास्थ्य सुरक्षा र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

#मेहता जिल्ला अस्पताल डोल्पामा फार्मेसी प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।