नेपालको औषधी  बजारमा एउटै एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियन्ट (API), समान मात्रा (Strength) र समान औषधी रूप (Dosage Form) भएका औषधीहरू विभिन्न कम्पनीका नाममा बिक्री भइरहेका छन्।

तर तीमध्ये कतिपय औषधीको मूल्यमा दुई, पाँच, दश वा अझ बढी गुणासम्म अन्तर देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी, नियामक निकाय र उपभोक्ता अधिकारकर्मी सबैलाई एउटै प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ, यदि औषधी एउटै हो भने मूल्य किन यति धेरै फरक छ ?

यो केवल बजारको प्रश्न होइन; यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्यमा समान पहुँच, सुशासन र उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।

नेपालको कानुनी व्यवस्था के भन्छ ?
नेपालको औषधि ऐन, २०३५ ले औषधीको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री-वितरण, दर्ता तथा गुणस्तर नियमनको व्यवस्था गरेको छ। औषधीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी औषधी व्यवस्था विभाग (DDA) को हो। विभागले औषधी दर्ता, उत्पादन मापदण्ड, निरीक्षण तथा गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी वहन गर्छ। तर गुणस्तर नियमनको व्यवस्था भए पनि औषधी मूल्य नियमन भने सबै औषधिमा समान रूपमा लागू छैन।

नेपालमा औषधी व्यवस्था विभाग (DDA) ले औषधी ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को वि.सं. २०६४ असोज १० गतेको निर्णयानुसार औषधी मूल्य अनुगमन समितिको बैठकबाट २१ प्रकारका र २०७२ असार २१ गतेको निर्णयले थप ९६ प्रकारका गरी जम्मा ११७ प्रकारका अत्यावश्यक औषधीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) निर्धारण गरेको थियो।

त्यसबाहेक अधिकांश औषधीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) कम्पनी आफैंले निर्धारण गर्ने अभ्यास छ। यही कारण बजारमा एउटै जेनेरिक औषधीका विभिन्न ब्रान्डबीच ठूलो मूल्य अन्तर देखिएको हो।

एउटै औषधीमा मूल्य किन फरक हुन्छ ?
औषधीको मूल्यमा केही स्वाभाविक अन्तर हुनु असामान्य होइन। उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थ (API), सहायक पदार्थ (Excipients) ,उत्पादन प्रविधि, GMP मापदण्ड, गुणस्तर परीक्षण, प्याकेजिङ, भण्डारण, ढुवानी, कर र प्रशासनिक खर्चका आधारमा मूल्य फरक पर्न सक्छ।

तर नेपालमा देखिने ठूलो मूल्य अन्तरका पछाडि केही थप कारणहरू पनि छन् ।

1. ब्रान्डिङको प्रभाव

१. धेरै कम्पनीले वर्षौंदेखि चिकित्सक र उपभोक्ताबीच विश्वास बनाएका हुन्छन्। यस्तो ब्रान्डको माग बढी हुने भएकाले मूल्य पनि अपेक्षाकृत उच्च रहन सक्छ। तर मूल्य धेरै हुनु भनेको औषधीअनिवार्य रूपमा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने होइन। यदि सबै औषधी नियामक निकायले तोकेको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने तिनमा अपेक्षित चिकित्सकीय प्रभाव समान हुनुपर्छ।

२. बजार प्रवर्द्धन र प्रचार खर्च
औषधी कम्पनीहरूले वैज्ञानिक कार्यक्रम, औषधी प्रतिनिधि (Medical Representative) मार्फत हुने जानकारी, प्रचार-प्रसार तथा बजार विस्तारमा उल्लेख्य खर्च गर्ने गर्छन्। यस्तो खर्च अन्ततः औषधीको मूल्यमा समावेश हुन सक्छ। त्यसैले केही ब्रान्डको मूल्य उत्पादन लागतभन्दा बजार रणनीतिका कारण पनि बढ्न सक्छ।

३. आयातित र स्वदेशी उत्पादन
नेपालमा केही औषधी स्वदेशमै उत्पादन हुन्छन् भने केही विदेशबाट आयात गरिन्छन्। विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ढुवानी, बीमा, भन्सार तथा अन्य आयात लागतका कारण आयातित औषधीको मूल्य बढी हुन सक्छ।

४. वितरण प्रणालीको प्रभाव
उत्पादकबाट वितरक, थोक विक्रेता र खुद्रा फार्मेसीसम्म पुग्दा प्रत्येक चरणमा निश्चित नाफा जोडिन्छ। वितरण प्रणाली जति लामो हुन्छ, अन्तिम उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य त्यति बढ्न सक्छ।

५. मूल्य निर्धारणमा सीमित सरकारी हस्तक्षेप
सरकारले सीमित संख्याका अत्यावश्यक औषधीको मूल्य मात्र नियमन गर्ने र बाँकी अधिकांश औषधीको मूल्य निर्धारण बजार तथा कम्पनीको निर्णयमा निर्भर रहने व्यवस्थाका कारण एउटै जेनेरिक औषधीपनि विभिन्न कम्पनीका नाममा फरक-फरक मूल्यमा बिक्री भइरहेको देखिन्छ।

महँगो औषधी नै राम्रो हुन्छ ?
यो नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेको धारणा हो। तर वैज्ञानिक प्रमाणले यस्तो निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन। यदि दुई कम्पनीका औषधी एउटै सक्रिय तत्व (API), समान मात्रा र समान गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरी औषधी व्यवस्था विभाग (DDA) मा दर्ता भएका छन् भने उनीहरूले अपेक्षित चिकित्सकीय प्रभाव दिनुपर्छ। मूल्य बढी हुनु भनेको औषधी स्वतः बढी प्रभावकारी वा सुरक्षित हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन।

यद्यपि गुणस्तर नियमन प्रभावकारी हुनु भने अनिवार्य शर्त हो। यदि नियमन कमजोर भयो भने सस्तो वा महँगो दुवै प्रकारका औषधीमा गुणस्तर सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?
विश्वका धेरै देशले औषधीको पहुँच बढाउन मूल्य नियन्त्रण र जेनेरिक औषधीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

भारतमा राष्ट्रिय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ले धेरै अत्यावश्यक औषधीको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्छ। यसले बजारमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि रोक्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

बंगलादेशले स्थानीय औषधी उद्योगलाई संरक्षण गर्दै आवश्यक औषधीको मूल्यलाई तुलनात्मक रूपमा किफायती बनाएको छ।
युरोपका धेरै देशमा चिकित्सकले जेनेरिक नाममा औषधि लेख्ने र फार्मासिस्टले कानुनी रूपमा समान गुणस्तरको कम मूल्यको विकल्प उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसले बिरामीको उपचार खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ।

नेपालमा जेनेरिक प्रेस्क्राइबिङ किन आवश्यक ?
नेपालमा अझै पनि धेरै चिकित्सकले ब्रान्ड नाममा औषधी लेख्ने अभ्यास कायम छ। यसले बिरामीको विकल्प सीमित हुन सक्छ। यदि चिकित्सकले जेनेरिक नाममा औषधी लेख्ने र कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था मिलाएर फार्मासिस्टले गुणस्तरीय विकल्प उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न सकियो भने उपचार खर्च घटाउन र औषधीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न ठूलो योगदान पुग्न सक्छ।

अस्पताल फार्मेसीको भूमिका
अस्पताल फार्मेसी केवल औषधीवितरण गर्ने स्थान होइन। यसले औषधीको वैज्ञानिक छनोट, उचित भण्डारण, मूल्य पारदर्शिता, बिरामी परामर्श, औषधी सुरक्षा तथा तर्कसंगत प्रयोग सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

सरकारी अस्पतालमा अस्पताल फार्मेसीलाई सुदृढ बनाउने, अत्यावश्यक औषधीको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा मूल्य पारदर्शी बनाउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके बिरामीको आर्थिक भार घटाउन सकिन्छ।

मूल्य अन्तरले बिरामीलाई कस्तो असर गर्छ ?

नेपालमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, दम, मिर्गौला रोग तथा मानसिक रोगका बिरामीले वर्षौंसम्म नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एउटै औषधीको सस्तो र महँगो ब्रान्डबीच ठूलो मूल्य अन्तर रह्यो भने कम आय भएका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन सक्छन् वा औषधी बीचमै छोड्न बाध्य हुन सक्छन्। यसले रोग जटिल बनाउनुका साथै दीर्घकालीन स्वास्थ्य खर्च पनि बढाउँछ।

नीतिगत सुधारका लागि सुझाव
नेपालमा औषधी मूल्य प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन निम्न कदम आवश्यक देखिन्छ।
• अत्यावश्यक तथा धेरै प्रयोग हुने जेनेरिक औषधीका लागि मूल्य दायरा (Price Band) निर्धारण गर्ने।
• औषधीको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने।
• चिकित्सकलाई जेनेरिक नाममा औषधीलेख्न प्रोत्साहन गर्ने।
• कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी आवश्यक अवस्थामा फार्मासिस्टद्वारा जेनेरिक प्रतिस्थापनको अभ्यास विकास गर्ने।
• सरकारी अस्पतालका अस्पताल फार्मेसीलाई गुणस्तरीय तथा किफायती औषधीको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने।
• औषधीको मूल्य, उपलब्धता र गुणस्तरबारे राष्ट्रिय डिजिटल सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
• औषधी बजारको नियमित मूल्य अनुगमन तथा प्रतिस्पर्धा विश्लेषण गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्ने।
• उपभोक्तालाई औषधीको गुणस्तर र मूल्यबारे वैज्ञानिक जानकारी दिने सार्वजनिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने।

निष्कर्ष:
औषधी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, तर अनियन्त्रित मूल्य अन्तर होइन। एउटै जेनेरिक औषधीमा अत्यधिक मूल्य फरक हुनु बिरामीको आर्थिक पहुँच, स्वास्थ्यमा समान अवसर र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको विषय हो।

नेपालले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी मूल्य पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन, जेनेरिक औषधीको प्रवर्द्धन र अस्पताल फार्मेसीको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिन सके नागरिकले गुणस्तरीय औषधि उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ। स्वास्थ्य सेवा व्यापारको वस्तु मात्र नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत अधिकार पनि भएकाले औषधि मूल्य प्रणाली जनउत्तरदायी, वैज्ञानिक र न्यायोचित हुनु समयको माग हो।