काठमाडौँ, ५ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी स्वास्थ्य संस्थालाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ । गत १५ जेठमा सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेको थियो ।

नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि बजेटमा आएको विषय उल्लेख गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थामा बीमा रोकिदा बीमाबाट उपचार गराएका धेरै बिरामी मर्कामा परेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट निजीलाई पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनका लागि आवश्यक निर्देशन चाहियो भन्दै पत्र आइसकेको र बजेटमा आएको व्यवस्थालाई मन्त्रालयले एकल निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउन लागिएको बताए ।

‘धेरै कोणबाट कुराहरु उठेका छन् । यो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजसंग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय पनि हो । अहिले नै निजी क्षेत्रलाई बाहेक गरेर जाँदा सामुदायिक र सरकारीले धान्न सक्छ कि सक्दैन् भन्ने विषयमा कुराहरु उठेको छ । बीमा बोर्डले निजीले दिएको सेवालाई निरन्तरता हुनुपर्छ भनेरै चिठी पठाएको छ । मन्त्री ज्यूहरु, सचिव ज्यूहरुसंग र अन्य सरोकारवालासंग पनि छलफल भएको छ । तर अन्तिममा निर्णय क्याविनेटले नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । अब हामी छिटै बोर्डले पठाएको पत्रलाई क्याविनेट पठाउँछौँ,’ डा पौडेलले भने ।

बीमा बोर्डले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताल गरी ४७ वटा स्वास्थ्य संस्थासंग बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ बर्षे सम्झौता गरेको छ ।