काठमाडौँ, २७ साउन । स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्वन्धी ऐन -२०६६ को केही बुँदा संसोधनका लागि गठित कार्यदलले स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले आज स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गत ९ साउनका दिन वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका एक जना बिरामीको मृत्यु पछि अराजक भीडले डिउटीमा खटिएका चिकित्सक माथि आक्रमण गरेको थियो ।

त्यसको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसंग गत १३ गते सम्झौँता गरी आन्दोलन स्थगित गराउँदा ५ बुँदे सहमति समेत गरेको थियो । सोही सहमति अनुसार ऐनका केही बुँदा संसोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

• सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक संघबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

समितिका एक सदस्य डा. राकेश साहले त्यसबेला सरकारसंग सहमति हुँदा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्वन्धी ऐनको दफा २, ३ र १५ साथै मुलुक अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्वन्धमा आवश्यक संसोधनका लागि कार्यदल गठन गरिएको र त्यसलाई १५ दिनको म्याद दिईएकोमा आज संसोधित मस्यौदा पेश गरिएको बताए ।

उनले कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा चिकित्सकहरुको सुरक्षा सम्वेदनशीलतालाई प्राथमिकता राखिएको जानकारी दिए । उनले कानूनमा भएका कतिपय अफ्यारा कुराले उपचार कार्यलाई नै असर गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने र सुरक्षालाई प्रत्याभूति हुने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको बताए ।