काठमाडौँ ६ फागुन ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिचयुसन नेपाल (अफिन)ले बुधबारबाट बढाएको शुल्कमा आफ्नो सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ । उसले बढाइएको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न सम्वन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसअघि शुल्क बढाउने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग सहमति नभएपछि एनएमए र अफिनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै एकतर्फी रुपमा शुल्क बढाएका थिए । नयाँ शुल्क दर अधिकतम ८२५ रुपैयाँ र न्युनतम ३७० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमा नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुले थप २० प्रतिशत सर्भिस चार्ज समेत जोडन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । यो अनुसार अब बिरामीले डीएम एमसिएच गरेको चिकित्सकलाई देखाउँदा ९९० रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयद्धारा विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विना तयारी र विना सहमति एकलौटी ढंगले शुल्क बढाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न सचेत गराए । उनले शुल्क निर्धारण आफूखुशी गर्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो निर्णय गर्दा कानूनी हैसियत पनि नहुने स्पष्ट पारे । उनले कोभिड महामारी पछि अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलतालाई समेत मध्ये नजर गरी अहिलेलाई २०७१ भदौ ११ गते मन्त्रालयले तोकिएको शुल्क नै कायम रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री त्रिपाठीले परामर्श शुल्कका विषयमा थप छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले निजी स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यकर्मीको तलव बैंकबाट भुक्तानी गर्न समेत समेत निजी स्वास्थ्य संस्थाको ध्यानाकर्षण गराए ।

एनएमए र अफिनले हिजो सार्वजनिक गरेको शुल्कमा डिएम एमसीएच गरेको र पाँच बर्ष अनुभव प्राप्त चिकित्सक वा एमडीएमएस, एमडीएस गरेको १० बर्ष अनुभव प्राप्त चिकित्सकलाई ८२५ रुपैयाँ ओपिडी शुल्क तोकिएको छ । एमबीबीएस वा बिडीएस गरी पाँच बर्ष अनुभव नपुगेको चिकित्सकको ओपीडी शुल्क ३७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्ती यस्तो छ :