काठमाडौँ, १३ कात्तिक। नेपालमा ‘मेडिकल टुरिजम’को सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको वर्षौँ भए पनि त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत पहल हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूलाई बोलाएर यस विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा जगदीश अग्रवालले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्दै नेपालमा मेडिकल टुरिजमको सम्भावना र यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव मागेका थिए।

नेपालमा मेडिकल टुरिजमको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आए पनि नीतिगत रूपमा यसलाई अघि बढाउने प्रयास हुन नसकेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

‘नेपालमा मेडिकल टुरिजमको विषयमा धेरै समयदेखि कुरा उठिरहेको भए पनि नीतिगत रूपमा समेट्ने प्रयास भइरहेको थिएन। यसपटक सरकारले हामीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ छलफलमा सहभागी कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले भने।

को-को थिए छलफलमा ?

बिहीबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा अग्रवालसँगै स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाको सहभागिता थियो।

निजी क्षेत्रबाट कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंह, ग्रान्डी अस्पतालका डा. विनोद बिजुक्छे, पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका शान्तराज बतास तथा चितवन मेडिकल कलेजका डा. हरिश न्यौपानेसहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका पदाधिकारी सहभागी थिए।

छलफलमा सञ्चालकहरूले के भने ?

प्राकृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिले सुन्दर नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार तुलनात्मक रूपमा सस्तो रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। विश्वका विभिन्न देशबाट आँखा उपचारका लागि विदेशी बिरामी नेपाल आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पनि विदेशी बिरामी नेपाल आउने क्रम बढेको छ। विशेषगरी नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा बंगलादेशबाट आएका बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ।

छलफलमा सहभागी डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा आँखा, मिर्गौला, क्यान्सर तथा मुटुसम्बन्धी उपचारका साथै दन्त उपचार, कस्मेटिक सर्जरी र कपाल प्रत्यारोपणजस्ता सेवाका लागि पनि ठूलो संख्यामा विदेशी बिरामी आकर्षित गर्न सकिन्छ।

‘नेपालमा अहिले पनि आँखा, मिर्गौला, क्यान्सर, मुटुलगायतका उपचारका साथै दन्त स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार, कस्मेटिक सर्जरी र कपाल प्रत्यारोपणजस्ता सेवाका लागि थुप्रै विदेशी बिरामी आउन सक्छन्। हामीले यससम्बन्धी तथ्यांकसहित सरकारलाई विवरण प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसका लागि सरकारले केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छौँ,’ उनले भने।

छलफलका क्रममा भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध चिसिएपछि बंगलादेशी बिरामीलाई चीनको कुन्मिन प्रान्तमा लगेर उपचारको व्यवस्था मिलाउने गरिएको विषयसमेत उठेको थियो। सहभागीहरूले त्यस्ता बिरामीलाई नेपालमै उपचारका लागि आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

यसका लागि तत्काल मेडिकल भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

‘धेरै विषयमा छलफल भएको छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने हो भने धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। आशा गरौँ, सरकारले केही न केही पहल गर्नेछ,’ डा. श्रेष्ठले भने।