काठमाडौँ, १२ पुस । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार र परिवार नियोजनबारे उल्लेख गर्ने कानूनहरु निकै कम भएको पाइएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार र परिवार नियोजनमा पहुँच सम्वन्धि ढाँचाका सम्वन्धमा दृष्टिविहीन युवा संघ नेपालले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि उपलव्ध लिखत कानून नीति तथा कार्यक्रमहरु मुख्यत उनीहरुको शिक्षा, सीप विकास, पुनस्थापना, स्वास्थ्य हेरचाह, उपचार र रोजगारमा केन्द्रीत भएको तर यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा नभएको अध्ययन् प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित अध्ययन् प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारका लागि आफूले गर्नुपर्ने कार्य गरेरै छाडने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘म कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहँदा थुप्रै कानून बने, स्वास्थ्यकै पनि २६ वटा ऐन र २३ वटा नियमावली बनिसकेको अवस्था छ । अब यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकारका लागि मन्त्रालयले के के गर्नुपर्छ । त्यो हामी गर्छौँ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा अपाङ्गताको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र परिवार नियोजन सम्वन्धी व्यवस्था बारेमा बोल्दै दृष्टिविहीन युवासंघका महासचिव रामचन्द्र गैरेले नीतिमै नभएको विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले अपाङ्गताको सम्वन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै सही सूचना नभएको भन्दै हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा राखिएको बहुपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यौन तथा प्रजनन अधिकार, परिवार नियोजनका अवस्थामा पर्ने कठिनाई र सुधार्नका लागि गरिएका प्रयासकाबारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।