आज बैशाख १२ गते । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प पछि आज हामी नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ । राष्ट्रिय विपतको बेलामा ज्यान गुमाएरका प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु ।

संगसंगै यो पनि भन्न चाहन्छु यो दुखको दिनमा नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपाली समाजले राम्ररी सम्झेको दिन पनि हो जस्तो लाग्छ ।

भूकम्पमा मात्रै होइन भर्खरै विदा भएको कोभिड -१९ को महामारीका बेलामा पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले खेलेको भूमिका प्रति सरकार देखि सर्वसाधारण सम्मले इज्यत र सम्मान दिनु भएको थियो भन्ने लाग्छ ।

मैले यो प्रसंग किन झिकिरहेको छु भने,  त्यसबेला हाम्रा बीमाका कुरा आएका थिए । हाम्रा सुरक्षाका कुरा आएका थिए । भत्ताका कुरा आए । धेरै कुराहरु आए । तर,  जव त्यो अवस्था सकियो सबै सेलायो ।

त्यसैले मैले यो कुरा झिकेको हुँ कि हामी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई यस्ता खास विपदका बेलामा मात्रै समाज, सरकार तथा सञ्चारले सम्झन्छ भनेर ।

मैले आज माननीय उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ज्यूलाई शुभकामना दिई राख्दा खेरी हाम्रो पाँचवटा सुरक्षामा ध्यान दिनु होला भनेर बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।

१. रोजगारीको सुरक्षा :

हामी चिकित्सकले कहिले करार, कहिले दैनिक ज्यालादारी, कहिले विकास समिति, आदि विभिन्न पद नाममा रहेर काम गर्नु परेको छ । यसरी कहिलेसम्म चल्छ ? कहिलेसम्म यसरी काम गर्ने मन्त्री ज्यू ? नेपालमा अहिलेसम्म धेरै व्यवस्था फेरिए तर हामी चिकित्सकहरुको अवस्था फेरिएन ।

हाम्रो बाध्यता छ, हामी जता जता जसरी मिल्छ,सेवा दिई रहेका छौँ । किनभने सरकारले नयाँ दरबन्दी खोल्दैन । थप्दैन पनि । त्यसैले चिकित्सक संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारीको सुरक्षा तर्फ विशेष पहल गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ ।

बजेटको बेला आएको छ, हामी आशा गर्दछौँ स्वास्थ्यको बजेटको कम्तिमा ३३ प्रतिशत मानव संसाधनमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस । किनभने गाडी चलाउन ड्राईभर चाहिए जस्तो उपकरण चलाउन, अस्पताल चलाउन चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ । यस तर्फ गम्भीर भएर लाग्नु हुनेछ भन्ने आशा छ ।

२. आर्थिक सुरक्षा :

हामी चिकित्सकको ४८ लाख रुपैयाँ खरीद मूल्य तोकिने, तर बिक्री मूल्य ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै । यो कुन अर्थशास्त्र हो माननीय उपप्रधानमन्त्री ज्यू ? हामीले आर्थिक सुरक्षा भनेर धेरै ठूलो लाभ हुनुपर्छ भनेर खोजेको होईन तर कम्तिमा सार्क राष्ट्रहरुको जति होस भनेको मात्रै हो ।

त्यति पुरयाउनका लागि रिसर्च एलाउन्स, एकेडेमिक एलाउन्स लगायत धेरै तरिकाबाट मिलाउन सकिन्छ ।

कम्तिमा नेपाली चिकित्सकले पनि भारत बंगलादेश पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा कार्यरत चिकित्सकले जति पाउने स्थिति रहेमा सायद धेरै चिकित्सकहरु यो देश छाड्न चाहदैनन् ।

अर्को कुरा, नेपाल सरकारको कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेक बैठकमा बसेमा उसले पाएको भत्ताको १५ प्रतिशत टिडिएस तिरे पुग्छ । तर हामी चिकित्सकले राती सेवा गरेवापत पाएको रकमको ३९ / ४० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । बिरामीको सेवा गरेवापत पाएको पैसाको १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ ।

यो व्यवस्थाबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले कहिले मुक्ती पाउने हो माननीय मन्त्री दोस्रो पटक स्वास्थ्य सम्हाल्न आउनु भएको छ, स्वास्थ्यका धेरै समस्या बुझ्नु भएको छ, यो विषय मैले पुन स्मरण गराउन चाहेँ । अहिले सरकार बजेटको तयारीमा रहेकोले पनि यो विषय आगामी बजेटमा सम्वोधन हुने आशा समेत गरेका छौँ ।

३. भौतिक सुरक्षा :

म अध्यक्ष भएर आएपछि एक महिनामा नै ८-९ वटा घटना घटे, ती सबैमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमणका घटना थिए । त्यसपछि त मैले गणना गर्न नै छाडिदिएँ ।

युवा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु पछिल्लो समय विदेशिनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । त्यसैले मन्त्री ज्यू हामीसंग ऐन तयारी छ । त्यसको कार्यान्वयन मात्रै नभएको हो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रत्याभूति भयो भने यस्ता असुरक्षाको बातावरण आफसे आफ कमि भएर जान्छ । यसमा पनि हामीलाई सहयोग गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ ।

४. सामाजिक सुरक्षा : अरुको जस्तै चिकित्सकको पनि बालबच्चा, तिनिहरुलाई शिक्षा दिक्षा दिनु परयो । घर परिवार हुन्छ, समाजले सोचे अनुसार हिड्नु पर्दो रहेछ ।

हामीसंग चिकित्सकलाई दिने यो देशमा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषबारेमा सरकारले आजसम्म सोचेको छैन । सैनिक कोष, प्रहरी कोष, कर्मचारी कोष, उनीहरुका बालबच्चा पढाउने छुट्टै विद्यालय, उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल तर हामी चिकित्सकका लागि केही छैन ।

त्यसैले यसपटकको बजेटमा नै चिकित्सकको लागि कल्याणकारी कोष बनाउनका लागि पहल गर्नु पर्छ भनेर सचिव ज्यूलाई आजै दिउसो भनेको थिएँ, माननीय उपप्रधानमन्त्री ज्यूलाई यहि फोरमबाट आग्रह गरेँ । कम्तिमा हजुरको कार्याकालमा चिकित्सकहरुको लागि कल्याणकारी कोष खडा होस ।

५. नीतिगत सुरक्षा : यहाँ समस्या कहाँ छ भने एउटा डाक्टर एमडी गरेको छ, प्रदेशमा थन्किएको छ । हामी प्रदेशमा डाक्टर भएन भन्छौँ तर क्यान्सर, मुटुमा विशेषज्ञता हासिल गरेको डाक्टरले आफ्नो विशेषज्ञता प्रयोग गर्न मिल्ने प्रदेश अस्पताल बनाएका छैनौँ । न त्यहाँ उपकरण छ , न त टिम छ । तर त्यहि पारी क्यान्सर अस्पताल छ उ जान पाएको हुँदैन । यस्ता थुप्रै नीतिगत अस्पष्टता रहेको छ ।

अहिले औषधि ऐन संसोधन हुँदैछ, डाक्टरले औषधि लेखे बापत, उत्पादकले औषधि बनाएवापत, औषधि बेचे बापत, कोही कुनै रियाक्सन भएर मृत्यु भयो भने हामी२० बर्ष कैद हुनुपर्ने व्यवस्था राखिदै छ । राष्ट्रिय औषधि सल्लाहकार समितिबाट नियोजित ढंगले हामीलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजिएको छ । ‘युनिटी फर्टिनीटी’ भन्ने हाम्रो नारा नै हो ।

नीतिगत सुरक्षा भयो भने सायद स्वास्थ्य सचिव ज्यूले पनि सहमत जनाउनु हुन्छ होला । को कतिवर्ष मोफसलमा बस्ने, कति वर्ष पछि कसले कहाँ के जिम्मेवारी पाउने भन्ने विषय नीतिगत रुपमा स्पष्ट भयो भने त्यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत फाइदा हुने थियो ।

#नेपाल चिकित्सक संघले नयाँ वर्षको अवसर तथा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्रीको सम्मानमा बुधबार बेलुका आयोजित कार्यक्रममा  संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले राखेको मन्तव्यको सार ।