‘संकटको समयमा विदेशी विद्यार्थीहरुले मद्धत गरे’

- नेपाली हेल्थ
  • अनोन्ना दत्त

नयाँ दिल्ली ।  राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले जारी गरेको नयाँ विधेयकको विरुद्धमा आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएपछि ठप्प भएको दिल्लीस्थित अलइन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स)को आकस्मिक सेवा केही सिनियर फ्याकल्टीको सहयोगमा विदेशबाट अध्यय्नका लागि आएका आवासीय चिकित्सकले धानेका छन् ।

उनीहरुले त्यति मात्रै होइन आकस्मिकसंगै ओपिडी र वार्डको सेवा समेत दिएका छन् । तर, उनीहरुले त्यसबापत कुनै पारिश्रमिक भने पाउँदैनन् ।

एम्समा पीजी अध्ययनका लागि करीब ६० जना विदेशी चिकित्सकहरु गएका छन् ती मध्ये अधिकांश नेपाली छन् ।

‘यहाँ चिकित्सकहरुको आन्दोलन छ तर हामीले अहिले पनि पूरै सिफ्टमा काम गरेका छौँ । र यो क्रम यहाँका चिकित्सकले गर्ने हरेक पटकको आन्दोलनमा जारी रहेको छ । यहाँ विदेशका आवासीय चिकित्सकहरुले सेवाहरु चलाउन छुट्टै समय तालिका र सूचना प्राप्त गर्दछन्’, एम्समा कम्युनिटी मेडिसिन तर्फ दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी डा सागर पौडेलले भने ।

भारतमा एम्स जस्तै अन्य चर्चित मेडिकल संस्थानहरु जस्तै पोष्ट ग्राजुएट्स इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एडुकेशन एण्ड रिसर्च, जवारलाल इन्स्टिच्युट अफ पोष्टग्राजुएटस मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्चले पनि विदेशी विद्यार्थीलाई पारिश्रमिक दिने गर्दैनन् ।

‘यो पूर्णकालिन जागिर हो । यदि हामी अमेरिका तथा अन्य देशमा पीजी अध्ययन् गरेका थियौँ भने तलव पाउने थियौँ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतबाट एमडी गर्न गएका डाक्टरले पनि त्यहाँका डाक्टर सरह नै तलव पाउछन् ,’ एमडी दोस्रो बर्षका विद्यार्थी डा अन्सर उल हक ले भने ।

डा पौडेलले भने, ‘यहाँ तलव पाइदैन तर नेपालबाटै आएको मेरो अर्को साथी जो यो रोड पारीको सफदरजंग अस्पतालमा काम गर्छ उसले भने तलव पाउँछ ।’

‘बाहिरबाट आएका यी आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनका बेलामा निकै महत्वपूर्ण सहयोग गर्छन् । तर तलव पाउँदैनन् । मात्रै उनीहरुले होस्टल फि तिर्नु पर्दैन । तर उनीहरुले बार्षिक १९ हजार कर्मचारी स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्छ । जुन छात्रबृत्तिको नियम विपरित छ,’ एम्सका जेरियाट्रिक मेडिसिन विभागका सहायक प्राडा विजय गुरजारले भने ।

चिकित्सकहरुले यो विषयमा सन् २०११ मा दिल्ली उच्च न्यायालयमा रिट दायर गरेका थिए । दुई बर्ष पछि उनीहरुको पक्षमा फैसला समेत आएको थियो । तर, एम्सले उच्च न्यायायलको आदेशलाई चुनौती दिदै पुनरावेदन गरयो ।

‘कानूनी लडाई लामो प्रक्रिया हो र यसका लागि ठूलो स्रोतको पनि जरुरी पर्छ । त्यसैले यसमा हामी यसमा लडी राख्न पनि सक्दैनौँ,’  पौडेलले भने । एम्सका प्रशासनका अधिकारीहरुले भने यस विषयमा बोल्न मानेनन् ।

  • हिन्दुस्तान टाइम्सका लागि अनोन्ना दत्तले तयार पारेको सामाग्री

थप समाचार


Facebook Comment