काठमाडौँ, ८ जेठ । आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १२ बुँदे मस्यौँदा तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले तीन साता अघि उक्त मस्यौँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

तर सोमबार आएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यले पठाएका मस्यौँदामा केही फेरबदल भएको हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर मन्त्रालयका उपसचिव लिलाराज पौडेल भन्छन, ‘हामीले पठाएको मस्यौँदा अनुरुप नै नीति तथा कार्यक्रम आएको हो । बुँदामा नपरेका विषयहरुलाई बजेटले समेटने छन् ।’

स्वास्थ्यले पठाएको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा यस्तो थियो

नीति तथा कार्यक्रम यस्तो आइदियो :

• आधारभूत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ ।
• स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरिनेछ ।
• प्रदेश तहबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका साथै रेफरल सेवा उपलव्ध गराइनेछ ।
• केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट अत्याधुनिक विशिष्ठीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइनेछ ।
• शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिइनेछ ।
• केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट अत्याधुनिक विशिष्ठीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइनेछ ।
• पाँच बर्ष भित्र विशिष्ठीकृत उपचार सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
• गुणस्तरीय पुर्वाधार उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पतालको सेवामा सुधार गरीने छ ।
• चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहार सम्वन्धी आचारसंहिता लागू गरिनेछ ।
• सबै नेपाली को स्वास्थ्य बीमा हुने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ ।
• स्वास्थ्य बीमाको प्याकेजमा पुनाराबलोकन गरी समय सापेक्षा बनाइनेछ ।
• स्वास्थ्य सेवामा निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक पद्धतीको समिश्रण गरनेछ ।
• विद्यमान नीति तथा कानूनहरुमा सुधार गर्दै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने व्यक्तिको उपभोगमा निरुत्साहित गरिनेछ ।
• आयुर्वेदिक युनानी र होमियोपेथिक प्राकृतिक लगयायत चिकित्सक पद्धतीलाई आधुनिकीकरण गरी संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।
• योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
• सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
• अन्तरक्रियात्मक श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा र विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा उपलव्ध गराइनेछ ।
• डिजिटल प्रणाली मार्फत भर्चूअल सिकाई र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• पाँच बर्ष भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम १५ सैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।
• प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• एक सय बेड भन्दा ठूला अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्डको व्यवस्था गरिनेछ ।
• स्वास्थ् यसेवा प्रदायक सार्वजनिक निजी र सामुदायिक संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।
• अशक्त असहाय र वेवारिसे मनोसामाजिक विरामीहरुको उपचार र पुनस्थापना गरिनेछ ।
• स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आकस्मिक शल्यक्रिया र ट्रमा उपचार सेवा उपलव्ध गराई दुर्घटनाबाट घाइते भएका व्यक्तिहरुको प्रारम्भिक उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।