काठमाडौँ, १५ माघ । सरकारले सबै स्थानीय निकाय ( गाँउ पालिका, नगरपालिका, उमहानगरपालिका र महानगरपालिका)का प्रशासकीय अधिकृतलाई सूर्ति निरीक्षकको समेत जिम्मेबारी दिएको छ ।

यसअघि यो जिम्मेबारी जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्रै दिइएको थियो ।

गत बुधबार (१० माघ)को मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै स्थानीय निकायका ७५३ जना प्रशासकीय अधिकृतलाई सूर्ति निरीक्षकको जिम्मेबारी दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षक तोक्ने यसअघिको व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।  यो निर्णयसंगै देशभर सूर्ति निरीक्षकको संख्या ८३० पुगेको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देश संघीय संरचनामा गईरहेको र स्वास्थ्य तथा बाताबरण सम्वन्धी मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तथा सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी विभिन्न राष्टिय तथा अन्तराष्टिय महासन्धीहरुमा प्रतिवद्धता गरिसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वनय गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जस्तै स्थानीय निकायका प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निरीक्षक तोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसंगै अव स्थानीय तहमा देखिने सूर्ति सम्वन्धी गैरकानूनी गतिविधिमा सजिलै अंकुश लाग्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगर्तको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्काले सरकारको यो निर्णयले स्थानीय तहमा समेत सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी सञ्जाल बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी अभियानमा संक्रीय संस्था एक्सन नेपालले पनि सरकारले पछिल्लो निर्णयको स्वागत गरेको छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले सरकारको यो निर्णय सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी अभियानका लागि महत्वपूर्ण खुड्किलो भएको बताए ।