माननीय मन्त्रीज्यू,

नेपालमा बढ्दो सुर्तीजन्य महामारी रोक्नका लागि सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने आवश्यकताबारे म तपाईंको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का अनुसार नेपालमा नसर्ने रोग तथा त्यसबाट हुने मृत्युको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो ।

नेपालीहरुमा मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग, क्यान्सर, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या तथा क्षयरोगजस्ता गम्भीर रोगहरू बढाउन सुर्तीजन्य पदार्थको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ।

पछिल्ला तथ्यांकहरुले नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३९ हजार २ सय जनाको मृत्यु सुर्ती सेवनका कारण हुने गरेको देखाएको छ । जबकी सन् २०१९ मा यो संख्या २४ हजार २ सय थियो। यसले सुर्तीजन्य पदार्थ सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रका लागि समेत ठूलो चुनौती बनिरहेको स्पष्ट देखाउँछ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग अझै पनि अत्यन्त उच्च छ। प्रत्येक चार जना वयस्कमध्ये करिब एक जनाले कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन्। १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका कुल २८.९ प्रतिशत मानिस सुर्ती प्रयोगकर्ता छन्, जसमा ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिला रहेका छन्। त्यसैगरी १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका ७.२ प्रतिशत किशोर–किशोरीले हाल सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिरहेका छन्।

सुर्ती उद्योगको आक्रामक बजार रणनीतिका सामु सरकारको नीति कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । जसले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सहज तथा सस्तो उपलब्धता भइरहेको छ भने अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ ।

माननीय मन्त्री ज्यू,

सुर्ती सेवनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ। हरेक वर्ष करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने गरेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब १.२ प्रतिशत हो। यसमा स्वास्थ्य उपचार खर्च, असामयिक मृत्यु तथा कार्यक्षमतामा आउने गिरावटसमेत समावेश छन् । सुर्तीजन्य पदार्थले नागरिकको स्वास्थ्य मात्र बिगारिरहेको छैन, यसले नेपालको राष्ट्रिय आर्थिक विकास र समृद्धिलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ।

हालको अवस्थाको कुरा गर्दा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अन्तर्गत सन् २०३० सम्म नसर्ने रोगका कारण हुने असामयिक मृत्युदर एक तिहाइले घटाउने भन्दै गरेको प्रतिवद्धतासंग समेत मेल खाँदैन। अर्को कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि (एफसीटीसी) को पक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपालले सुर्ती नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ ।

माननीय मन्त्री ज्यू,

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर मूल्य वृद्धि गर्नु नै जनस्वास्थ्य जोगाउने र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तथा कम खर्चिलो उपाय मानिन्छ। तर, नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर खुद्रा मूल्यको करिब ३५.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन डब्लुएचओ र विश्व बैंकले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। छिमेकी राष्ट्रहरू भारत (६१ प्रतिशत), बंगलादेश (६२.६ प्रतिशत) र थाइल्याण्ड (७८.१ प्रतिशत)का साथ नेपालभन्दा उच्च सुर्ती कर नीति अवलम्बन गरिसकेका छन्।

माननीय मन्त्रीज्यू,

नेपालका जनताले वर्तमान सरकारलाई नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् तर यहि बीचमा सुर्ती उद्योगहरु विशेषगरी अहिलेको युवा पुस्ता अर्थात् ‘जेन–जेड’लाई लक्षित गर्दै नयाँ उपभोक्ता बनाउने प्रयासमा तीव्रता दिईरहेका छन् । त्यसैले बर्तमान सरकार सामु ‘जेन–जेड’हरुलाई सुर्तीजन्य पदार्थको कुलत र त्यसपछि लाग्न सक्ने रोगबाट जोगाउन अब कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।

माननीय मन्त्री ज्यू,

सुर्ती उद्योगले प्रायः उच्च करले अवैध व्यापार बढाउने दाबी गर्दै आएको छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकका अध्ययनहरूले यस्तो दाबीलाई स्वीकार गरेको छैन । यहाँलाई पनि पक्कै थाहा छ, अवैध व्यापारको मुख्य कारण त कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो, उच्च कर होइन।

धेरै देशहरूले अन्तःशुल्क स्टिकर, उत्पादन अनुगमन तथा पहिचान प्रणाली, कडा सीमा निगरानी र तस्करीविरुद्ध कडा कारबाहीजस्ता उपाय अपनाएर उच्च सुर्ती कर कायम राख्दै अवैध व्यापारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरेका छन्। त्यसैले अवैध व्यापारको बहानामा नेपालमा आवश्यक सुर्ती कर वृद्धि रोक्नु हुँदैन।

माननीय मन्त्रीज्यू,

यतिवेलाको वास्तविक प्रश्न उच्च सुर्ती कर र अवैध व्यापारबीचको छनोट होइन। वास्तविक प्रश्न नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थलाई अझै पनि सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध गराएर हरेक वर्ष हजारौं नागरिकको ज्यान गुम्ने अवस्था कायम राख्ने कि, प्रमाणित नीति अपनाएर जनताको जीवन जोगाउने र राज्यको राजश्वसमेत बढाउने भन्ने हो।

विश्वका धेरै देशहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्दै अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन्। नेपालले पनि त्यो गर्न सक्छ र अब गर्नुपर्छ।

एक सम्मानित अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय नेताका रूपमा तपाईंलाई यतिवेला नेपालको जनस्वास्थ्य र आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन तथा सकारात्मक योगदान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। आगामी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय रूपमा कर तथा मूल्य वृद्धि गर्न र करसम्बन्धी निर्णयहरू सुर्ती उद्योगको प्रभावबाट मुक्त राखी पूर्ण रूपमा जनहितअनुकूल बनाउने सुनिश्चितता गर्न हामी यहाँलाई सम्मानपूर्वक आग्रह गर्दछौं।

आज तपाईंले लिने निर्णय र देखाउने नेतृत्वले आगामी पुस्तासम्म लाखौं नेपालीको स्वास्थ्य, समृद्धि र भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

भवदीय,
डा. तारासिंह बम
जनस्वास्थ्यकर्मी
[email protected]