काठमाडौँ, १४ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरिएको हो ।

• पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको उपचार खर्च सरकारले तिर्ने, ६० लाख पेश्की दिने निर्णय
• पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपचार गर्न सरकारको १० लाख पेश्की

उक्त कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निश्चित सीमा तोकी विदेशमा गराएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको थियोे ।

• आर्थिक हैसियत भएका पूर्वबिशिष्ट पदाधिकारीलाई उपचार खर्च नबाड्न अर्थ समितिको निर्देशन
• विशिष्टका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने कार्यविधि पारित, उपचारका लागि विशिष्ठहरुले १५ लाख बढी नपाउने

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको उपचार खर्च कटौती गर्न माग गर्दै विसं २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

• पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथलाई मिर्गौला दिने मेरिना चित्राकार
• ‘भीआईपी’लाई १२ वटा रोगमा, बिपन्नलाई आठ रोगमा मात्र

स्वदेशमा उपचार गर्दा भने सरकारले खर्च दिने व्यवस्था यथावत छ । रासस