नयाँ दिल्ली । भारतमा निकै बलियो मानिएको नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकार चिकित्सा शिक्षाका लागि लिईने प्रवेश परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न नसक्दा ठूलो अफ्टेरोमा परेको छ ।

करीव अढाई महिना अघि भारतमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि लिइने राष्ट्रिय स्तरको प्रवेश परीक्षा नेशनल इलिजिविलिट कम इन्ट्रान्स टेष्ट (निट) युजीको परीक्षामा प्रश्न पत्र आउट भएपछि त्यसका विषयमा उठेका प्रश्नलाई वेवास्ता गरी अघि बढ्दा मोदी सरकार समस्यामा परेको हो । पछिल्लो दुई दिन देखि नयाँ दिल्लीकोको जन्तरमन्तर आन्दोलनकारीको अखडा भएको छ भने संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास लगायतका स्थानहरुमा प्रदर्शनकारीहरु टार्गेट बनेको देखिएको छ ।

प्रहरीले अश्रु ग्याँस र लाठी चार्ज गरेर भिड तितरवितर गराउने कोशिश त गरेको छ । त्यसबीचमा भएका झड्पबाट धेरै आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी घाईते भएका छन् ।

आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण

निट भारतकै सबैभन्दा ठूलो मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो, जसमा हरेक वर्ष लाखौँ विद्यार्थी सहभागी हुन्छन्। प्रश्नपत्र चुहावटको आरोपले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षामा अनियमितताको आरोपपछि विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक समूह तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

प्रश्नपत्र आउट विवाद कसरी सुरु भयो ?

३ मे २०२६ मा सञ्चालन भएको निट परीक्षामा करिब २२ लाख ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षा सम्पन्न भएपछि राजस्थानको सिकर क्षेत्रमा एउटा हस्तलिखित “गेस पेपर भेटिएको र त्यसमा रहेका धेरै प्रश्नहरू वास्तविक परीक्षासँग मिलेको दाबी सार्वजनिक भयो।

अनुसन्धानसँग सम्बन्धित दाबीअनुसार उक्त सामग्रीमा रहेका करिब ४१० प्रश्नमध्ये करिब १२० प्रश्न वास्तविक परीक्षासँग मेल खाएको बताइएको छ। केही रिपोर्टहरूले यो मिलान करिब ६०० अंक बराबरको प्रश्न सामग्रीसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त सामग्री परीक्षा हुनुभन्दा केही समयअघि नै केही व्यक्तिसम्म पुगेको र सामाजिक सञ्जाल तथा ह्वाट्सएप ग्रप जस्ता माध्यमबाट फैलिएको आशंका व्यक्त गरिएको थियो।

विवाद बढेपछि नेशनल टेष्टिङ एजेन्सी (एनपीए) ले परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा गराउने निर्णय गरेको थियो। केन्द्र सरकारले घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीवीआई) लाई जिम्मेवारी दिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्तिमाथि कारबाही र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

आन्दोलनकारी तथा विपक्षी दलहरूले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान को राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि राष्ट्रिय स्तरको परीक्षामा यस्तो गम्भीर विवाद उत्पन्न हुनु शिक्षा प्रशासनको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो।

सरकारले भने दोषीमाथि कारबाही भइरहेको र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न परीक्षा प्रणालीलाई अझ सुरक्षित बनाउने बताउँदै आएको छ।

प्रश्नपत्र विवादपछि किन चर्कियो आन्दोलन ?

विद्यार्थी र आन्दोलनकारीहरूको मुख्य आरोप छ कि राष्ट्रिय महत्वको परीक्षाको गोपनीयता जोगाउन सरकारी संयन्त्र असफल भएको छ। उनीहरूका अनुसार लाखौँ विद्यार्थीले फेरि परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अन्यायपूर्ण हो।

आन्दोलनकारीहरूले प्रश्नपत्र चुहावटको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही, परीक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार, विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी जस्ता माग राखेका छन्। यसै विषयलाई लिएर शिक्षाविद् तथा अभियन्ता सोनाम वाङचुक ले सुरु गरेको अनसन २३औँ दिनमा पुगेको छ। वाङचुकले परीक्षा प्रणालीमा देखिएको कमजोरीप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने र विद्यार्थीहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न ठोस कदम चालिनुपर्ने माग राखेका छन्।

वाङचुकको अनसनले आन्दोलनलाई थप राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गराएको छ। उनको समर्थनमा विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न समूहहरू जोडिएका छन्।

कक्रोज जनता पार्टीको समर्थन

वाङचुकको आन्दोलनलाई कक्रोज जनता पार्टीले पनि समर्थन जनाएको छ। पार्टीले निट प्रश्नपत्र विवादलाई शिक्षा क्षेत्रको गम्भीर समस्या भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही र परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गरेको छ।

देशका विभिन्न स्थानमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अभिभावक, सर्वसाधारण र युवा समूहहरूले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाइरहेका छन्।

बलिउड क्षेत्रका केही कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले समेत विद्यार्थीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै परीक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

विद्यार्थी आत्महत्या र क्षतिपूर्तिको माग

यस विवादकै बीच परीक्षाको दबाब र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताका कारण एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको विषय पनि आन्दोलनमा उठाइएको छ। आन्दोलनकारीहरूले पीडित परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

उनीहरूले विद्यार्थीमाथि पर्ने मानसिक दबाब कम गर्न र परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास कायम गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।