काठमाडौँ, ५ साउन । निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन् तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरेवापत नागरिकले थप ३ प्रतिशत कर तिर्न नपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केहीवेर अघि स्टाटस लेख्दै सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लिने निर्णय लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् ।

यसअघि गत १५ जेठमा अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दा निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने र निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नेबाट थप ३ प्रतिशत समता शुल्क लिने निर्णय गरेका थिए ।

यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, पेशागत संगठन, उपभोक्ता तथा सञ्चालकहरुले समेत सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले समेत यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्न थालेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री शाहले ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले अर्थमन्त्रीसंग परामर्श पछि हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको,’ भनेका छन् । उनले अहिलेको सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षबाट बनेको जनमुखी सरकार हो भन्दै बर्तमान सरकारको उदेश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको समेत बताएका छन् ।

उनले निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या निशुल्क उपलव्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा भने सरकार कटिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

हेर्नुहोस उनको स्टाटस

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।

३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।

तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।

विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।