नेपाल अहिले संघीय शासन व्यवस्था, डिजिटल सुशासन (Digital Governance) र तीव्र सामाजिक–जनसांख्यिकीय परिवर्तनको महत्वपूर्ण चरणमा उभिएको छ। नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समान प्रकृतिका कार्यालयहरूको पुनर्संरचना, डिजिटल नेपाल, नागरिकमैत्री सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ।

यस्ता पहलहरूले राज्य प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र सेवा–केन्द्रित बनाउने आशा जगाएका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यस परिवर्तनबाट अलग रहन सक्दैन। एक जनस्वास्थ्यकर्मीको रूपमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन तथा भावी जनस्वास्थ्यको दिशा हेर्दा सुधारको आवश्यकता केवल अस्पताल, भवन वा उपकरणमा मात्र होइन, नियमनको सोच, जनशक्ति व्यवस्थापन र शासकीय व्यवहारमै देखिन्छ।

आज स्वास्थ्य क्षेत्रले एकातर्फ जनशक्ति पलायन, विशेषज्ञ अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा असमानता तथा नयाँ स्वास्थ्य चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य शिक्षा, समकक्षता (Equivalency), परिषद् दर्ता तथा पेशागत अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रियामा अझै पनि जटिल र बहु-निकाय संरचना कायम रहेको अनुभव हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा अबको बहस नियन्त्रण थप्ने होइन, प्रणालीलाई कसरी वैज्ञानिक, पारदर्शी र सहजीकरणमुखी बनाउने भन्ने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन कि प्रशासनिक जटिलता ?

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विभिन्न आयोग, परिषद् तथा नियामक निकायहरू सक्रिय छन्। जस्तैः चिकित्सा शिक्षा आयोग (Medical Education Commission), शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको No Objection Certificate (NOC) प्रणाली, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (Nepal Health Professional Council), नेपाल मेडिकल काउन्सिल (Nepal Medical Council) लगायत अन्य परिषदहरू।

यी संस्थाहरूको मूल उद्देश्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन तथा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु हो। तर व्यवहारमा हेर्दा कतिपय अवस्थामा यही संरचनाहरू सहजीकरणभन्दा प्रशासनिक जटिलता बढाउने प्रणालीका रूपमा अनुभूत हुने गरेका छन्।

एउटा विद्यार्थीले स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा (Entrance Examination) उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। त्यसपछि विदेश अध्ययनका लागि NOC लिनुपर्छ, अध्ययन पूरा गरी फर्किएपछि समकक्षता (Equivalency) प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ, पुनः सम्बन्धित परिषद्को लाइसेन्स परीक्षा (Licensing Examination) दिनुपर्छ, अनि मात्र पेशागत अभ्यासमा प्रवेश गर्न पाउँछ।

यी सबै चरणहरूमा छुट्टाछुट्टै दस्तुर, सिफारिस, प्रमाणीकरण, समय तथा आर्थिक बोझ थपिँदै जान्छ।

यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले NOC प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास थालेको देखिन्छ।

यसले पहिलेजस्तो लामो लाइन, पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था तथा अनावश्यक ढिलाइलाई केही हदसम्म कम गरेको छ।

यस्तो सुधार सकारात्मक संकेत हो। अब यही डिजिटल सहजीकरणको भावना स्वास्थ्य शिक्षा, समकक्षता, परिषद् दर्ता, renewal तथा licensing प्रक्रियामा समेत विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ।

विदेशमा शिक्षा लिएका नेपाली नागरिकप्रति सहजीकरण कि अविश्वास ?

आज हजारौं नेपाली विद्यार्थी विदेशमा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन्। कतिपयले NOC प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्छन् भने कतिपयले आर्थिक, प्रशासनिक, सूचनाको अभाव वा अवसरगत परिस्थितिका कारण वैकल्पिक बाटोबाट शिक्षा आर्जन गरेका हुन्छन्। तर, उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, अनुसन्धान क्षमता, नवीन प्रविधिको अनुभव तथा विशेषज्ञ सीप नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन सक्छ।

यहाँ मूल प्रश्न “कहाँ पढ्यो ?” भन्दा “के दक्षता छ ?” भन्ने हुनुपर्छ। यही मर्मलाई मध्यनजर गर्दै अबको स्वास्थ्य नीति पूर्व स्वीकृति (Prior Approval) केन्द्रित भन्दा दक्षता परीक्षण (Competency-based Evaluation) केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ।

मान्यता प्राप्त (Recognized) विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई, चाहे उनले पूर्व स्वीकृति लिएका हुन् वा नलिएका हुन्, निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा समकक्षता (Equivalency) तथा सम्बन्धित परिषद् (Professional Council) को लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्ने विषयमा नीतिगत बहस आवश्यक देखिन्छ। किनकि अन्ततः राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कुरा कागजी प्रक्रियाभन्दा योग्य, दक्ष र सेवा दिन सक्षम जनशक्ति हो।

पूर्व स्वीकृति प्रक्रिया पूरा हुन नसकेका तर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका नेपाली नागरिकहरूको हकमा पनि स्पष्ट मापदण्डसहित समकक्षता तथा परिषद् परीक्षामार्फत दक्षता मूल्यांकन गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण गर्न सकियो भने यसले विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप तथा नयाँ प्रविधिलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

आज विश्व स्वास्थ्य प्रणाली तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। Artificial Intelligence (AI), Digital Health, Global Health Security जस्ता अवधारणाहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार भइरहेका छन्। विदेशमा अध्ययन गरेका नेपालीहरूले यस्ता नयाँ प्रविधि, कार्यशैली तथा व्यवस्थापन अनुभव हासिल गरेका हुन सक्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई “सीमित पहुँच” को दृष्टिले होइन, “गुणस्तर परीक्षणपछि समावेश” गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

वास्तविक गुणस्तर परीक्षण भनेको समकक्षता (Equivalency Evaluation) र पेशागत लाइसेन्स परीक्षा (Professional Licensing Examination) नै हो। किनकि यिनै प्रक्रियाले व्यक्तिको ज्ञान, सीप, अभ्यास क्षमता तथा राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको योग्यता परीक्षण गर्छन् । यदि कुनै व्यक्तिले यी सबै चरण सफलतापूर्वक पार गरेको छ भने केवल प्रशासनिक पूर्वस्वीकृतिको अभावलाई आधार बनाएर उसलाई सेवा योगदानबाट वञ्चित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै लागि घाटा हुन सक्छ।

त्यसैले अबको नीति “पूर्व नियन्त्रण” (Pre-control) भन्दा “अन्तिम दक्षता प्रमाणीकरण” (Competency Certification) मा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ। यस्तो नीति परिवर्तनले विदेशमा हासिल भएका नयाँ सीप तथा प्रविधिलाई नेपालभित्र व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्ने सकारात्मक प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ।

“Brain Drain” होइन, “Brain Circulation” को आवश्यकता

पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश जाने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। धेरै चिकित्सकहरूले “Good Standing Certificate” लिएर विदेश अभ्यासको तयारी गरिरहेका छन्। यसको प्रभाव विशेष गरी दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा झन् गम्भीर देखिन्छ, जहाँ विशेषज्ञ स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव अझै चुनौतीपूर्ण छ।

तर आजको विश्व केवल “Brain Drain” अर्थात् प्रतिभा पलायनको बहसमा सीमित छैन। अहिले “Brain Circulation” अर्थात् ज्ञान, सीप र अनुभवको आदान प्रदान (Knowledge Exchange) को अवधारणा विकसित हुँदैछ। यसको अर्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरूको ज्ञान, अनुसन्धान, Digital Consultation, Academic Collaboration तथा Innovation लाई स्वदेशसँग जोड्नु हो।

नेपालले विदेश गएका स्वास्थ्यकर्मीलाई “गएर फर्किने छैनन्” भन्ने दृष्टिले होइन, “वैश्विक अनुभव बोकेका सम्भावित साझेदार” का रूपमा हेर्नुपर्छ। यसका लागि डिजिटल प्रमाणिकरण प्रणाली (Digital Credential System), अनलाइन लाइसेन्स समर्थन (Online Licensing Support), भर्चुअल व्यावसायिक शिक्षा (Virtual Continuing Professional Development) तथा अल्पकालीन विशेषज्ञ संलग्नता (Short-term Specialist Engagement) जस्ता नीति आवश्यक छन्।

जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य समतासँग जोडिएको विषय

स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन केवल शैक्षिक वा प्रशासनिक विषय मात्र होइन, यो प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य समता (Health Equity), स्वास्थ्यको सार्वव्यापी पहुँच (Universal Health Coverage) तथा आपतकालीन स्वास्थ्य तयारी (Emergency Preparedness) सँग जोडिएको विषय हो।

दक्ष जनशक्तिको अभावले विशेष गरी दुर्गम, सीमावर्ती तथा स्रोतसाधन न्यून क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। आज पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध छैन। त्यसैले स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा केवल नियमन मात्र होइन, सेवा पहुँच, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा भविष्यको जनस्वास्थ्य आवश्यकता समेत विचार गर्न आवश्यक छ।

नियन्त्रणमुखी होइन, सहजीकरणमुखी शासन आवश्यक

नयाँ सरकारको “समान प्रकृतिका कार्यालय पुनर्संरचना” सम्बन्धी अवधारणा स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन् सान्दर्भिक देखिन्छ। अहिले एउटै उद्देश्यका लागि विभिन्न निकायहरूबीच दोहोरो नियमन (Overlapping Regulation), बहु-स्वीकृति प्रणाली (Multiple Approval System) तथा खण्डीकृत शासन (Fragmented Governance) देखिन्छ।

यदि नेपाल सरकारले वास्तविक डिजिटल सुशासन लागू गर्न चाहन्छ भने स्वास्थ्य शिक्षा, समकक्षता, licensing, renewal तथा workforce management लाई “Single Digital Health Professional Platform” मार्फत क्रमशः एकीकृत गर्न आवश्यक देखिन्छ।

नागरिकले एउटै डिजिटल पोर्टलबाट आवेदन, verification, tracking तथा licensing प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था अबको आवश्यकता हो। यसले केवल समय र खर्च बचत गर्दैन, पारदर्शिता (Transparency), जवाफदेहिता (Accountability) तथा Evidence-based Workforce Planning समेत मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

“One Health Approach” र भविष्यको जनस्वास्थ्य

नेपालको भावी जनस्वास्थ्य चुनौतीहरू केवल अस्पतालभित्र सीमित छैनन्। जलवायु परिवर्तन (Climate Change), Zoonotic Diseases, Antimicrobial Resistance, सीमापार महामारी (Cross-border Health Threats) तथा वातावरणीय स्वास्थ्य संकटका कारण “One Health Approach” झन् सान्दर्भिक बन्दै गएको छ।

“One Health” ले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्छ।

नेपालजस्तो खुला सीमा, जैविक विविधता र कृषि-आधारित समाज भएको मुलुकका लागि यो अत्यन्त आवश्यक अवधारणा हो।
तर नेपालको वर्तमान पाठ्यक्रम र जनशक्ति विकास प्रणाली अझै पनि छुट्टाछुट्टै विषय र सीमित संरचनामा केन्द्रित देखिन्छ।

विभिन्न विषय, पेशा तथा क्षेत्रबीच आवश्यक समन्वय, संयुक्त अभ्यास र बहुआयामिक सिकाइको कमी अझै महसुस हुन्छ। अब समयअनुसार बहुविषयगत शिक्षा (Interdisciplinary Education), विषयगत क्लस्टर विस्तार (Cluster Expansion), क्रेडिट स्थानान्तरण प्रणाली (Credit Transfer System) तथा सीपमा आधारित लचिलो सिकाइ प्रणाली (Skill-based Modular Learning) आवश्यक भइसकेको छ।

यसले विद्यार्थीलाई एउटै सीमित क्षेत्रमा मात्र होइन, विभिन्न सम्बन्धित विषयसँग जोडिएर व्यवहारिक तथा आधुनिक ज्ञान हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। साथै विदेशमा हासिल गरेको अध्ययन, तालिम वा सीपलाई पनि व्यवस्थित रूपमा मान्यता दिने वातावरण तयार हुनेछ।

यदि नेपालले समयमै यस्तो संरचनात्मक सुधार गर्न सकेन भने भविष्यमा आवश्यक विशेषज्ञता भएका दक्ष जनशक्तिको अभाव झन् गहिरिन सक्छ, जसले स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।

निष्कर्ष:

नेपालको जनस्वास्थ्यको भविष्य केवल अस्पताल विस्तारले सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि वैज्ञानिक सोच, डिजिटल सुशासन, प्रमाणमा आधारित नीति तथा सहजीकरणमुखी नियमन आवश्यक छ।

यदि समकक्षता (Equivalency) र पेशागत लाइसेन्स परीक्षा (Professional Licensing Examination) ले नै राष्ट्रिय गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ भने त्यसअघिका अनावश्यक दोहोरो प्रक्रिया, जटिल अनुमति प्रणाली तथा प्रशासनिक अवरोधहरू पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।

विदेशमा अध्ययन गरी ज्ञान, सीप र नयाँ प्रविधि हासिल गरेका नेपाली नागरिकलाई नियन्त्रणको दृष्टिले होइन, राष्ट्रिय जनशक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्छ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरी परिषद् तथा समकक्षता प्रक्रिया पूरा गरेका जनशक्तिलाई सेवा अवसर दिन सकियो भने यसले “Brain Drain” लाई “Brain Circulation” मा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ।

साथै नेपालको पाठ्यक्रम र जनशक्ति विकास प्रणालीलाई बहुविषयगत, सीपमुखी तथा समयअनुकूल बनाउन आवश्यक छ। नेपालले अब “नियन्त्रणमुखी” होइन, “सहजीकरणमुखी” राज्यको भूमिका अंगाल्न सके मात्र भविष्यको जनस्वास्थ्य प्रणाली थप समावेशी, सक्षम, आधुनिक तथा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।

समयअनुकूल, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी स्वास्थ्य जनशक्ति नीति निर्माण गर्न सकियो भने नेपालले केवल जनशक्ति पलायन कम गर्ने मात्र होइन, विश्वव्यापी ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ।

# यादव Mae Fah Luang University, Thailand बाट Border Health Management विषयमा  MPH  गर्दैछन् ।