सरकार यतिवेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ । अनि, बजेटसंग जोडिएर आउने एउटा महत्वपूर्ण विषय राज्यले निर्धारण गर्ने करको दर हो । कतिपय करको दर घटाउन पर्ने हुन्छ कतिपय करको दर बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

हामीलाई थाहै छ कर विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, हाम्रै देशमा पनि राज्यले आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क कर जस्ता विभिन्न प्रकारका करहरु उठाई रहेको छ ।

तर आज मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको विषय अन्तशुल्क करमा केन्द्रीत छ । अब ‘किन अन्तशुल्क कर ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठला । यसको सोझो उत्तर जनताको खान-पानको बानि ब्यबहारमा परिवर्तन होस् भन्ने हो, त्यसैले , यसपटक हामीले अन्तशुल्क कर निर्धारणमा व्यापक सुधार होस भन्ने चाहेका छौँ ।

अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क भारी मात्रामा बृद्धि गरोस, सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढोस, जनताको बानि ब्यबहारमा परिवर्तन होस् र उपभोग दरमा कमी होस भन्ने चाहन्छौँ ।

के हो अन्तशुल्क ?

नकारात्मक बाह्य प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न अत्यन्त प्रभावकारी नीतिगत उपकरण हो अन्त शुल्क ।

यसको प्रयोग हानिकारक वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि गरी उपभोग घटाउन प्रयोग हुन्छ । जसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारमा मद्दत पनि गर्दछ ।

अझ दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा सामाजिक लागत घटाउँछ। साथै, यसले विशेषगरी छोटो अवधिमा सरकारलाई महत्वपूर्ण राजस्व प्रदान गर्छ।

अन्तशुल्कको प्रभावकारिता उचित कर दर र करको दायरामा निर्भर हुन्छ, जसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्छ।

सावधानीपूर्वक डिजाइन र कार्यान्वयन गरिएमा, अन्तशुल्क आर्थिक तथा सामाजिक नीतिका उद्देश्यहरू हासिल गर्ने व्यावहारिक र प्रभावकारी उपायको रुपमा देखा पर्दछ ।

अन्त शुल्क (Excise Tax) नकारात्मक बाह्य प्रभावहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति उपकरण भए पनि यसको सफलता मुख्यतः दुई आधारभूत पक्षहरू: कर दर(tax rate) र करको दायरा (base) मा निर्भर हुन्छ ।

कति बढाउने करको दर ?

करको दर कति ? यो प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो । किनभने करको दरले उदेश्य प्राप्तीका लागि ठूलो अर्थ राखेको हुन्छ । यदि करको दर पर्याप्त छैन वा ब्यबहार परिवर्तन गर्न सक्षम छैन भने त्यसको उपदायतता हुदैन ब्यबहार परिवर्तन गर्ने दर सामान्यतया उच्च हुन्छ अर्थात उच्च छैन भने, यसले उपभोक्ताको व्यवहारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

सानो कर वृद्धिले कर लगाएको देखाउन सकिन्छ तर न राजस्व बढाउन सकिन्छ न हानिकारक वस्तुहरूको उपभोग घटाउन प्रभावकारी हुन्छ, उल्टो प्रशासनिक खर्च मात्र बढी लाग्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, सुर्ती वा मदिरामा सानो कर, त्यसमाथि सानो वृद्धिले उपभोक्ताको व्यवहारलाई छुदैन अर्थात महँगो पर्ने भयो मेरो बनि ब्यबहार बदल्नु पर्यो भनेर उनिहरुलाई सोच्नु पर्ने अवस्था आउदैन, उनिहरुले सजिलै मूल्य समायोजन गरेर उपभोग जारी राख्न सक्छन्।

त्यसैले, कर दर यति उच्च हुनुपर्छ कि यसले वस्तुको अन्तिम मूल्यमा स्पष्ट प्रभाव पारोस् र उपभोक्तालाई आफ्नो उपभोग घटाउन प्रेरित गरोस् ।

विशेषगरी युवा र कम आय भएका समूहहरू मूल्यप्रति संवेदनशील हुने भएकाले उच्च कर दरले उनीहरूको व्यवहार परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

त्यसैले, कर दर यस्तो स्तरमा निर्धारण गर्नुपर्छ कि जसले एकातिर उपभोग घटाओस् र अर्कोतिर बजारमा विकृति वा अवैध गतिविधि अत्यधिक नबढाओस्।

अत्यधिक उच्च कर दरले अवैध व्यापार (illicit trade), कर छल, वा सस्तो विकल्पतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ भन्ने कुरा सन्दर्भ दिइन्छ तर यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा भने लागु हुदैन । ति वस्तुहरु छिमेकीहरु भन्दा नेपालमै सस्तो छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो करको दायरा वा अधार (base)।

अन्त शुल्क नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा लगाइन्छ तर सबै यस्ता वस्तुहरु समेटिएन भने अर्थात् आधार सानो बनाइयो भने उपभोक्ताहरूले सजिलै कर नलागेका वा कम कर लागेका विकल्पहरू रोज्न सक्छन्।

यसलाई प्रतिस्थापन प्रभाव “substitution effect” भनिन्छ। यसो साथै उत्पादकहरुले पनि त्यस्ता वस्तुहरु उत्पादन गरि रहन्छ ति र हुन सक्ने दुवैलाई समेट्ने हुनु पर्दछ ।

उदाहरणका लागि, यदि केवल चुरोटमा उच्च कर लगाइयो तर अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ (जस्तै: खैनी वा बिडी) मा कम कर छ भने, उपभोक्ताहरू सस्तो विकल्पतर्फ सर्न सक्छन् । यसले नीतिको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ।

त्यसैले, प्रभावकारी अन्तशुल्क प्रणालीका लागि व्यापक दायरा आवश्यक हुन्छ। सबै प्रकारका समान वा प्रतिस्थापनयोग्य (substitutable) वस्तुहरूलाई करको दायरामा समावेश गर्नुपर्छ। यसले उपभोक्तालाई करबाट बच्नका लागि विकल्प परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम गर्छ ।

‘कर बढेकै छ’ भन्ने कुतर्क नगरौँ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुराउन पर्छ भनेको पाइन्छ । त्यसमा उसको आफ्नै तर्क होला । नेपालको सन्दर्भमा मेरो आफ्नै धारणा छ, ७५ प्रतिशत होइन, सो भन्दा माथि लैजानु पर्दछ किनकि सानो दरमा सानो बृद्धिले काम गर्दैन । हामीकहाँ खिल्ली किन्न पाइन्छ, खिल्ली किन्न पाइने ठाउँमा दर धेरै चाहिन्छ किनकि प्रति खिल्लिले करको भारलाई वितरण गर्दछ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लागेको कुल कर भारको हिसावले हेर्दा करीव ४२ प्रतिशत देखिन्छ । कुल करभार भन्नाले अन्तशुल्क, मुअक तथा अन्य करहरुलाई समेत जोडेर आएको करहरुको योगफल हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्कको मात्रै भार हेर्ने हो भने त अहिले पनि ३० प्रतिशत कै आसपासमा छ । यसवर्ष यसलाई सतप्रतिशत बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउन पर्छ । नत्र नागरिक स्वस्थ राख्ने उदेश्य पुरा हुन सक्दैन ।

‘अन्तशुल्कमा कर लगाएकै हुन्छ । प्रत्येक वर्ष बढेकै हुन्छ, त्यसैले करका विषयमा खास चिन्ता लिनु पर्दैन,’ आदि इत्यादि । बजारमा भन्ने सुनिन्छ तर सानो सानो दरमा कर बढाएर ‘कर बढेकै छ’ भन्ने कुतर्क गरिन्छ । उद्देश्य पुरा नहुने करको दर र दायर बढाएर ‘बढेको छ’ भन्नु कुतर्क हो । त्यसैले यस्तो काममा एकै पटक ठूलो मात्रामा कर बढाउनु पर्छ ।

हामीले यो पनि नबिर्सौ कि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट बार्षिक ३९ हजार २०० बढी नेपालीको ज्यान गई रहेको छ । उपचारमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यसैले सामाजिक उत्तर दायित्वको हिसाबले कर लगाउनु पर्दछ
स्थिर सरकारले करमा प्रभाव देखाउनु पर्छ

राजनीतिक रुपमा अस्थिर सरकार रहेका बेला यस्ता करका दर धेरै परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

नेपालमा यसअघि संयुक्त सरकार धेरै भए । संयुक्त सरकार हुँदा पार्टी पिच्छे फरक फरक नीति हुन्थ्यो । एउटाले कर बढाउन खोजे अर्कोले रोक्न खोज्दथ्यो । त्यसैले सरकारका बस्नेले चाहेर पनि कर बढाउन सकेका थिएनन् ।

तर, अहिलेको सरकार बलियो र स्थिर सरकारको रुपमा लिइएको छ । त्यसैले यसपटक मौका छ, सरकारले करको दरमा व्यापक परिवर्तन गरोस ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नसकेको नेपालले विश्वलाई नै देखाओस कि अन्तशुल्क करको दरमा हामी धेरै माथि आईसक्यौँ भनेर । मदिराजन्य पदार्थमा पनि सोही अनुपातमा अन्तशुल्क बढाओस् ।

हामी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने कानूनमा विश्वमै उत्कृष्ठ ठहरिएका छौँ तर त्यसको राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामी अवार्ड त पायौँ तर यसको बास्तविक अवार्ड अझै लिन बाँकी छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ रहित समाजको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ । सरकारले यसमा होस्टेमा हैसे गर्न पर्छ । करको दर आउँदो बजेटमै ६० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि पुग्यो भन्ने अवस्था सिर्जना होस ।

# त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा. अधिकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।