काठमाडौँ, ३ जेठ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट नेपालमा बार्षिक ३९ हजार २०० बढीको ज्यान जाने गरेको छ । उपचारमा मात्रै ४५ अर्व बढी राज्यको खर्च हुने गरेको छ । तर, सरकारले भने यसको नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरु अबलम्बन गर्न आलटाल गरेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर भारी मात्रामा बढाउने र उपभोग घटाउने सजिलो नीति सरकारले लागु गर्न सकेको छैन ।  फलस्वरुप उत्कृष्ठ कानून हुँदा हुँदै पनि नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा दक्षिण एसियामै कम कर लगाउने मुलुकमा गनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारले गत बिहीबारको संसद बैठकमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्ने विषयलाई जोडदार रुपमा उठाइन ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्न सरकारलाई केले रोक्यो भनेर प्रश्न समेत गरिन ।

उनले सरकारलाई जनताको स्वास्थ्य जोगाउने कि मृत्यु बेच्ने उद्योगे ? स्पष्ट गर्नुहोस भन्दै प्रश्न उठाइन ।

सुर्तीजन्य पदार्थको विषयमा संसदमा उनले के भनिन् ? उनकै शब्दमा

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण नेपालमा हरेक वर्ष ३९ हजार बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ तर विडम्बना नेपाल दक्षिण एसियामै सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लगाउने मुलुकमा पर्दछ ।

डब्लुएचओले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गर्दा नेपालमा करको दर अहिले पनि ४० प्रतिशतसको आसपासमा छ ।

आज हुक्का विनाका रेष्टुरेन्ट भेटिन मुस्किल छ । भेप र इ सिगरेटले युवा पुस्तालाई निकोटिनको जालमा फसाइरहेको छ ।

सभामुख महोदय,  एकातर्फ सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना पुन सञ्चालनको तयारी गरेको छ । अर्को तर्फ सुर्तीजन्य पदार्थको रोगबाट जनता मरिरहेका छन् ।

सुर्तीबाट राज्यले ३३ अर्व राजश्व उठाउँछ तर उपचारमा ४५ अर्व भन्दा बढी खर्च गर्छ । यसको अर्थ यो व्यवापार होइन राष्ट्रकै घाटा हो ।

राज्यले जनताको स्वास्थ्य जोगाउने कि मृत्यु बेच्ने उद्योग जोगाउने ? अब स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ ।