काठमाडौँ, १९ मंसिर । पीसीआर परीक्षणको फेक रिपोर्ट बनाएर विक्री गरेको प्रमाणित भएपछि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका प्रयोगशाला प्रमुख समेत रहेका बरिष्ठ ल्याव टेक्नोलोजिष्ट विनोदकुमार यादवको जागिर खोसिएको छ । केन्द्रको सञ्चालक समितिको गत २८ साउनमा गठन गरेको विभागीय सजायको आदेश दिने उपसमितिले आइतबार (आजै)बाट लागू हुने गरी आदेश जारी गरेपछि उनको जागिर खोसिएको हो ।

गत वैशाखतिर पीसीआर परीक्षणको नक्कली (फेक) रिपोर्ट बनाउने र विक्री गर्ने गरेको पाइएपछि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्र सञ्चालक समितिको २८ साउन २०७८मा बसेको बैठले विभागीय सजायको आदेश दिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको अस्पतालका निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारीलाई बुझाएको आदेशमा भविष्यमा केन्द्रको सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी जागिरबाट निष्कासनको सजाय तोकिएको उल्लेख छ ।

त्यसो त उपसमितिका प्रतिनिधिले आइतबार नै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, निमित्त स्वास्थ्य सचिव डा. गुणराज लोहनीलाई सजायको आदेश सम्वन्धी प्रतिवेदनसहित जानकारी गराएको छ ।

यसअघि पनि पटक पटक विवादमा मुछिएका यादव गत बैशाखमा नक्कली रिपोर्ट बनाएर पैसाको बार्गेनिङ गर्दै गरेको भिडियो रिपोर्ट एक टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।

सोही विषयलाई लिएर केन्द्रका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन मन्त्री हृदयेष त्रिपाठीको निर्देशनमा अस्पताल निर्देशक डा अधिकारीले अस्पतालका चिकित्सक डा. आशेषगोपाल अमात्य संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आन्तरिक छानविन समिति बनाएका थिए । सो छानविन समितिले यादवले नियतवस गम्भीर गल्ती गरेको ठहर गर्दै विभागीय सजाय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव पछि यादवलाई तीन महिना निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

सजायको आदेश दिने उपसमितिका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘कोभिड दोस्रो लहर पिकमा रहँदा उनले ९० वटा पीसीआर परीक्षण नक्कली रिपोर्ट बनाएर विक्री गरेका छन् । आफू कार्यरत गंगालाल अस्पतालको केही, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको धेरै लेटरप्याड प्रयोग गरि उनले नक्कली रिपोर्ट दिएका रहेछन् । अझै उनले रिपोर्ट पोजेटिभ आएको भन्दै नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिए पैसा थप्नुपर्छ भन्दै बार्गेनिङ गरेको पाइयो । उनले छानवीन पछि निलम्बनमा रहँदासमेत उनले सो कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको पाइएको थियो ।’

छानवीनको क्रममा यादवले बसुन्धरास्थित धवलागिरी पोलिक्लिनिकबाट स्याम्पल मगाउने र पैसा लिने तर जाँच नै नगरी रिपोर्ट उपलव्ध गराउने कार्य गरेको समेत भेटिएको थियो ।

यसअघि अस्पताल विकास समिति ऐनले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको कारवाहीका लागि समितिलाई जिम्मा दिएको हुँदा यादवलाई थप कारवाहीका लागि अध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको थियो । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई अस्पतालले थप कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । तर पत्राचार गर्नासाथ सरकार परिवर्तन भएका कारण यो विषय केही समय ओझेल परेजस्तो देखिएको थियो ।

पछि मन्त्रालयले अस्पतालका विकास समितिका सदस्य विजय राईको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेत र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डा. शंकर काफ्ले सदस्य रहेको कारवाही सिफारिस समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले जागिरबाट हटाउने आदेश जारी गरेको हो ।