बीएण्डसी सम्वन्धन : सात दिन भित्र अनुगमन गरी रिपोर्ट पेश गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, ३१ जेठ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्वन्धनको पर्खाईमा रहेको झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर ‘इन्सपेक्सन’ गर्ने भएको छ । गत शुक्रबार बसेको आयोगको सातौ बैठकले वीएण्डसीको स्थलगत अनुगमन गरी सात दिन भित्र रिपोर्ट पेश गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

रिपोर्टको आधारमा पुन: बस्ने आयोगको बैठकले सम्वन्धन दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुईटेलले शुक्रबारको बैठकले गरेका चारवटा निर्णयमध्ये एउटा बीएण्डसीको स्थलगत अनुगमन (इन्सपेक्सन) गर्ने भन्ने रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘बीएण्डसी सम्वन्धनको सम्वन्धमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो हिसावले अनुगमन गर्‍यो र सम्वन्धन दिने निर्णय गर्‍यो । तर आयोगको तर्फबाट त भएको छैन् । आयोगले पनि एक पटक हेरेर मात्रै निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ । माइनुटमा सात दिन भित्र अनुगमन गरी आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

उनले रिपोर्ट आइसकेपछि पुन अर्को बैठक बस्ने र सम्वन्धन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने समेत स्पष्ट पारे ।

शुक्रबार बसेको बैठकको माइनुट आइतबार तयार भएको थियो ।

सो क्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीलाई तत्काल सम्वन्धन दिने गरी माइनुट तयार गर्न प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दवाव दिएको भन्ने खवरहरु सार्वजनिक भएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता लुईटेलले भने त्यसबारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि पछि समाचारमा देखें र छक्क परें । किनभने म त्यहाँ हुँदा र माइनुटमा हस्ताक्षर गर्दा सबैजना हसमुख हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो उपाध्यक्ष ज्यू, शिक्षा मन्त्री ज्यू, आयोगका सदस्यहरु प्राडा भगवान कोइराला, प्राडा दिव्यासिंह साह, काम सकेर संगै कफि पिएर निस्केका हौँ । हासो ठट्टा र किस्सा पनि चलेको थियो । अर्थात बाताबरण एकदमै हार्दिकता जस्तो देखिन्थ्यो । पछि घरमा आएर समाचार हेर्दा त भयानकै भयो जस्तो देखे ,’मलाई त केही थाहा भएन । उनले भने ।

उनले आयोगको आयव्यय विवरण, कर्मचारी दरवन्दी तथा संगठनात्मक संरचना, आफ्नो अस्पताल नभएको सरकारी नर्सिङ कलेजलाई सरकारी अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न दिनका लागि मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्ने गरी सिफारिस गर्ने सम्वन्धमा पनि निर्णय भएको बताए ।


Facebook Comment


थप समाचार