काठमाडौं, २८ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड -१९ नियन्त्रणका लागि तत्काल कडा कदम नचाले अवस्था केही साता पछि नै भयावह बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । शनिबार बसेको कोभिड -१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सचिव लक्ष्मण अर्याल, प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेल लगायतको सहभागिता थियो ।

‘हामीले आज मात्रै भनेका होइनौँ केही साता देखि नै भन्दै आएका हौं अव अवस्था विकराल हुनसक्छ । भनेर । किनभने हामीकहाँ स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिएको छैन् । भारतमा त्यसरी केश बढदै गएको छ, नेपालमा खुल्ला सिमाना छ । अहिले केहीको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा पनि त्यो दरमा पोजेटिभ भेनिट थालेको छ । नयाँ भेरियन्ट देखिन थालेको छ । पहिले लामो समय देखि लकडाउन थियो । स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले पालना गरेका थिए । तर अहिले त्यो छैन्,’ स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भने ।

उनले भिड हुने ठाँउहरु शहर बजारका स्कुल कलेजहरुमा पहिले जस्तै भर्च्युअल माध्यममा अध्ययन गराउन सकिने उपाय बताएको । रेष्टुरेन्ट, डान्सवार वा रात्रीकालिन व्यवसायहरु रातीसम्म सञ्चालन नगर्न भनेको, पौडी पोखरी, पार्टीप्यालेसहरुमा हुने कार्यक्रमहरु स्थगित गर्न, सभा जुलुस जस्ता भिडबढाउने गतिविधि गर्दै नगर्न भनेको समेत जानकारी गराए ।

पहिले पनि भारतमा पीक अवस्थामा पुगेको तीन चार साता पछि नेपालमा पीक अवस्थामा संक्रमण पुगेको भन्दै सचिव अर्यालले यहि अवस्था रहे अवको तीन सातापछि नै अवस्था हुने भन्दै सचेत गराएको समेत सुनाए ।

‘अहिले भारतमा दैनिक करीब डेढ लाख संक्रमण देखिन थालेको छ । यहि चाल भयो भने नेपालमा तीन चार सातामै प्रतिदिन १० हजार केश देखिन सक्छ । हामीले बैठकमा भनेका छौँ,’ सचिव अर्यालले सुनाए ।

बैठकमा सहभागी इडिसिडीका निर्देशक डा कृष्ण पौडेलले अवस्था किन जटिल बन्न सक्छ भनेर प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । उनले विगतमा भएका प्रयास र यतिवेलाका अवस्था, भारतमा देखिएको संक्रमण दर र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा तथ्यांकीय हिसावले नै प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

बैठकमा अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको धारणा भने मिश्रित सुनिएको हो । कतिपयले भर्खर भर्खर खुल्ला हुँदै गरेको अर्थबजारलाई कडाई गर्दा थप विग्रने भन्दै केही समय पर्खिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा विभिन्न निकायले राखेको धारणा समेटेर प्रस्ताव तयार पार्ने आगामी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने बताइएको छ ।