एमबीबीएसमा ८ लाख शुल्क बढाउन कार्यदलको सिफारिस, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नबढाँउ’

  • आयोगको पाँचौँ बैठकमा सहभागीहरुलाई भत्ता बाँढिएन
  • - नेपाली हेल्थ

    काठमाडौँ, १० माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताब पेश गरेको थियो ।

    आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धी गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।

    शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको पाँचौँ बैठकमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क बृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित भन्दै गतवर्षकै शुल्क कायम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

    ‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस, स्थगित गर्नुस् । बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस , बढाउनु हुदैन’ प्रम ओलीले निर्देशन दिए ।

    लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका छन् । सिफारिस समितिले १७ विषय मध्ये अधिकांसमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।

    एमबीबीएस, बीडीएस, बेसिक साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रो बायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

    समितिले बीडीएसमा करीब एक लाख रुपैयाँ बटाउन सिफारिस गरेको थियो । एमडीएमएस क्लिनिकल, र एमडीएस क्लिनिकलमा भने यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
    बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

    कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल रहेका थिए ।

    आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले बैठकमा शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भएतापनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।

    बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तर उन्नती सम्बन्धि मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण सम्बन्धी आन्तरिक कार्यबिधि,स्नातक स्नातकोत्तर, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि बैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्र सम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमण सम्बन्धी कार्यबिधि–२०७७ अनुमोदन हुने भएको छ ।

    बैठकले शुल्क निर्धारण सगै सबै निर्णय एकैपटक स्विकृत गर्नेगरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सहअध्यक्ष सहित अधिकांसले अन्य विषयका कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए ।

    अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा र निर्देशनलाई सबैले समर्थन गरेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले नया शुल्क निर्धारण भएपछि मात्रै सबै विषयमा माइन्युट गर्ने धारणा राखेका थिए ।

    बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय शुल्क निर्धारण भएपनि अन्य विषयलाई चासो देखाइएको थिएन । यो बाहेक अन्य विषयमा सबैको सहमति भएकोले शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्र बैठक प्रमाणिकरण हुने तयारी भएको छ ।

    पाँचौ बैठकमा सहभागीहरुलाई भत्ता बाँढिएन
    यसैबीच आयोगका अध्यक्ष ओलीले आयोगको बैठक भत्ता नलिन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सम्बोधन गरेर बाहिरिनेक्रममा भत्ताको विषय उठान भएपछि प्रम ओलीले सबैको महत्वपुर्ण विषयमा कुनैपनि किसिमको भत्ता लिन नहुने बताएका हुन् ।

    ‘यस्तो बैठकको भत्ता कसैले नलिऔ,’आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रम ओलीले सबैलाई भने ।

    अध्यक्षको भनाईलाई सबैले सहमति जनाएपछि पाचौँ बैठकमा कसैलाईपनि भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन ।


    Facebook Comment


    थप समाचार