काठमाडौँ, २६ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले  आगामी शैक्षिक सत्रका लागि स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/एमडीएस) तहको भर्ना प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सर्बोच्चले कानून विपरित भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै न्याम्सका नाममा कारण देखाउँ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

गत आइतवार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले भर्ना प्रक्रिया यी आदेश जारी गरेको हो ।

न्याम्सको भर्ना प्रक्रियाविरुद्ध डा शम्भु कुमार यादवले २० कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट माथि छलफल गर्दै सर्बोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्बोच्चले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ सहित अदालतमा उपस्थित हुन समेत न्याम्सलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्बोच्चको यो आदेश पछि भर्ना प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

डा. यादवले रिटमा न्याम्स, नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

यसअघि न्याम्सले निकालेको परीक्षाफलमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकलाई सरकारी कोटामा नराखी खुल्लामा राखेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा उनले नेपाल सरकारको सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधिमा प्रतिष्ठान अन्तर्गतका कर्मचारी पनि सरकारी हुने उल्लेख रहेको भन्दै न्याम्सको नतिजा सो विपरित हुने गरी आएको दावि गरेका छन् ।

न्याम्समा विशेषज्ञ अध्ययनको लागि प्रत्येक वर्ष कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोटा छुट्याउने गरेकोमा यस वर्ष नछुट्याएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

डा. यादव कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् ।

कासको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट न्याम्समा पहिलो व्याचमा ७ सिट, दोस्रो व्याचमा २ सिट, तेस्रो व्याचमा २ सिट, चौथो व्याचमा १ सिट, पाँचौं व्याचमा ३ सिट र अघिल्लो व्याचमा १ सिट छुट्याएको थियो।

न्याम्सले गत २० कात्तिक देखि नै काउन्सिलिङ शुरु गरेको थियो ।