काठमाडौँ,२८ भदौ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधनका लागि सरकार र डाक्टरहरुबीच भएको सहमति तत्काल अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधिश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले अर्को सुनुवाई नभएसम्मका लागि उक्त सहमति अनुसारको संहिता संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यावश्यक भएकाले बन्द हड्ताल लगायतका कार्यहरु नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।