काठमाडौँ, १७ भदौ ।  मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ को विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुलाई काम फर्किन सरकारले आग्रह गरेको छ । उसले नियमित रुपमा काममा नफर्की आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्रालयद्धारा आज जारी विज्ञप्तीमा देशभरीको सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नियमित रुपमा कामकाज गर्न, विदा नछोडन, विना अनुमति स्वास्थ्य संस्थामा अनुपस्थित नहुन र कुनै पनि किसिमका बन्द हडताल घेराउ प्रदर्शन जस्ता कार्य नगर्न नगराउन भनिएको छ ।

यदि सो आदेशको उल्लंघन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए सम्लग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको आदेशको बुँदा नं १२ र १३ मा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धि सेवा ( एम्बुलेन्स सेवा जस्ता सेवा) र औषधि निर्माण तथा विक्री वितरण सम्वन्ध िसेवामा समेत असर पर्ने भएकोले सोही ऐनको दफा ४ अनुसार कारर्वाही हुने बताएको छ ।

दफा ४ अनुसार निषेध गरिएको हडतालमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिना कैद वा २०० रुपैया जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ ।

यस्तो छ सरकारको पत्र

आवश्यक कानूनको दफा ३ र ४ मा यस्तो छ