काठमाडौँ, १५ भदौ ।  नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को विरोधमा आइतबार आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सप्ताह व्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको संघले सोमबार अस्पतालको प्रशासन, मंगलबार आकस्मिक बाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने र बुधबार देखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अप्रेशनहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी विहीबार देखि ाकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याव तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने, र शुक्रबारदेखि आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ ।

संघले यसअघि एप्रोन र चिकित्सादर्ता प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउने बताएको थियो । तर आज सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा सो कतै उल्लेख छैन । बरु काठमाडौँमा रहेका चिकित्सकहरुले आइतबार मध्यान्न १२ बजे एप्रोन सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर विरोध गर्ने जनाएको छ ।

यसअघि आजै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङले ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढी सकेको भन्दै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर संसोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेको भन्दै संघले मन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको हो ।

संघले आज जारी गरेको विज्ञप्ती यस्तो छ ।

प्रेश विज्ञप्ती

नेपाल सरकारले २०७५ सालभदौ १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी ऐन, मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकीफौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालकाचिकित्सकतथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमाव्यवहार गर्नेतर्फ लक्षितभएको एवं यसले विरामीहरुको सहजउपचारमा कठिनाई उत्पन्नगर्ने भएको हुनाले नेपालचिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । सो सम्बन्धमाकानून, न्यायतथा संसदीयमामिला मन्त्रालयबाट मिति २०७५।०४।३१ गतेको पत्रसंख्या ०७५।०७६ को च.न. ६३ मार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उक्तविवादितदफातथाउपदफाहरुमा संशोधनगर्ने प्रतिबद्धता जारि गरेको हुनाले संघको तर्फबाट भदौ १५ गते सम्म संशोधनप्रक्रियाकालागिआन्दोलन स्थगितगरिएको व्यहोरा अवगत नै छ ।

देशभरका चिकित्सकतथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले विद्यमानअवस्थामाकामगर्न नसक्ने भन्दै चिकित्सकतथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको हस्ताक्षर संकलनका साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाण पत्र संघमा बुझाउने क्रमनिरन्तर जारी रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउनचाहान्छु । यस्तो गम्भिर अवस्थामाव्यापक छलफल र निचोड निकाल्नकालागिमिति २०७५ भाद्र १२ गते संघको केन्द्रीयकार्यालयमा नेपालका सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको बृहत भेलागर्दै उक्त भेलामा संघका १६ वटा शाखाकाअध्यक्ष, सचिवलगायतअन्य सदस्यहरु, एवं संघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु, पूर्व महासचिवज्यूहरु, विभिन्न अस्पतालका निर्देशकज्यूहरु, मेडिकल कलेजकाप्राचार्यज्यूहरु, अस्पतालका प्रतिनिधिज्यूहरु, विभिन्नबिशेषज्ञ समाजकाअध्यक्षएवं महासचिवज्यूहरुले संघको केन्द्रीय समितिलाई दिएको म्यान्डेट अनुरुप संघको आज बसेको आकस्मिक बैठकले नेपाल सरकारका कानून, न्यायतथा संसदीयमामिलामन्त्रीले २०७५/०५/१३ गते विद्यायनव्यवस्थापन समितिलाई लेखिएको पत्रमाहाम्रो समस्यालाई समाधानगर्ने तर्फ पहलनभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

उक्त ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडी नबढाएको तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ एवं नियमावली २०६९ बनिसके पनिचिकित्सकतथा स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमणका घटना दिनानुदिन बढिरहेकोले यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीगर्नका लागिबिना धरौटी जेल चलानको(Jail without Bail)प्रावधानथपनगरिएको विद्यमानअवस्थामास्वास्थ्य सेवा संचालनगर्न नसक्ने ठहर गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदैयहिभाद्र १७गते आईतबार १ दिनकालागि सांकेतिक हड्ताल स्वरुप देशैभरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमाआकस्मिक सेवाबाहेकका सम्र्पूण स्वास्थ्य सेवाबन्दगर्ने निर्णय गरिएकोछ ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सोहीदिनअपरान्ह १२ बजे माईतीघर मण्डलामा तथाशाखाहरुको हकमा सम्बन्धितजिल्लाको जिल्लाप्रशासनकार्यालयमाएप्रोन सहितअनिवार्य उपस्थितभई विरोध कार्यक्रम संचालनगर्नु हुन समेत सम्पूर्ण स्वाथ्यकर्मी तथाचिकित्सकहरुमाहार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

साथै मिति २०७५ भाद्र १८ गतेदेखि निम्नलिखितआन्दोलनकाकार्यक्रमहरु देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा संचालनगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१) २०७५ भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाकाप्रशासनिककामहरु बन्दगर्ने ।
२) २०७५ भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेककाअन्यअन्तरंग सेवामाविरामीभर्ना गर्ने कार्य बन्दगर्ने ।
३) २०७५ भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेककाअन्यअपरेसनहरु बन्दगर्ने ।
४) २०७५ भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेककाल्याबतथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्दगर्ने ।
५) २०७५ भाद्र २२ गते शुक्रबार देखीआकस्मिकबाहेककाओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने ।

माथि उल्लेखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनगर्न गराउनकालागि संघका सम्पूर्ण शाखाकार्यालयहरु र देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । यसबाट उत्पन्नहुने परिणतीप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेबार हुनेछ ।

डा. लोचनकार्की
महासचिव