सर्बोच्चले मात्रै होइन सबै जिम्मेवार निकायले सम्वन्धन दिनु भनेका थिए : प्राडा तीर्थ खनिया

- नेपाली हेल्थ
प्राडा तीर्थ खनिया – उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

यतिवेला सम्वन्धन दिनु भनेको विवादमा पर्नु हो भन्ने थाह थिएन ? किन दिनुभयो यतिवेला काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन ?
कुरो यति वेलाको होइन र मैले यतिवेला सम्वन्धन दिनुपर्छ भनेर दिएको पनि होइन । तर बुझ्न के जरुरी छ भने, यो धेरै अघि देखि अल्झिएर रहेको केश हो । यसपटक अरु विकल्प नभएपछि हामी सम्वन्धन दिन बाध्य भएका हौँ ।

म उपकुलपति भएर आउनु भन्दा एक डेढ बर्ष अघि नै अर्थात २०७१ सालमा नै सर्वोच्च अदालतबाट काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनु भन्ने परमादेश जारी भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई के विश्वास दिलाइएको देखिन्छ भने त्यहाँ नेशनल मेडिकल कलेजमा सबै पूर्वाधार पुगेको छ । फयाकल्टी पुगेको छ । विरामी पुगेको छ आदि इत्यादि । सायद त्यहि आधारमा सर्बोच्चले फैसला गरेको हुनुपर्छ । लेटर अफ इन्टेन लिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार पुगेको र ठूलो लगानी भएको पाएपछि सर्बोच्चले परमादेश जारी भएको हुनुपर्छ ।….म चार बर्ष अघिको कुरा गर्दैछु, त्यसपछि त्यसको विभिन्न कोणबाट विरोध भयो । र झण्डै झण्डै तीन बर्ष सम्म निर्णय कार्यान्वयन रोकियो ।

निर्णय भएपछि पनि सम्वन्धन नपाएपछि काठमाडौँ नेशनल पनि सर्बोच्च गएर फैसला कार्यान्वनय तथा आदेशको पालना नगरेको भन्दै मानहानीको मुद्धा हाल्यो । त्यसपछि सर्बोच्चबाट हाम्रो फैसला किन कार्यान्वनय नगरेको ? भनेर त्रिविलाई ६ पटक सम्म ताकेता आयो । मानहानीको मुद्धा धेरै चरणमा गएपछि अन्तिममा हाम्रा कानूनका सल्लाहकारहरुले अब त सजाय नै हुनेवाला छ भन्नुभयो ।

ठिक त्यहिबेला सम्वन्धन दिनु भन्ने खालको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि आयो र शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि आयो । यस्तो अवस्थामा हामीले मात्रै रोकि राख्न उचित थिएन र अवस्था पनि थिएन । यद्धपी हामीले चार बर्ष अघि डा करबीर नाथ योगीको रिपोर्ट अनुसार अहिले अवस्था के छ ?भनेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका तत्कालि डीन प्राडा विमल सिन्हालाई सोधेका थियौँ । तर त्यहाँबाट ठिक छ प्रक्रिया अघि बढाउनुु भन्ने पत्र आयो । र पनि हामीले टार्दै थियौँ ।

पछिल्लो पटक फेरी सर्बोच्चबाट गत २७ असारमा अर्को चिठि आयो फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धी । प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षामन्त्रालय, डीन अफीसबाट समेत समस्या छैन भन्ने आसयको पत्र गईरहँदा अव पुन ताकेता गर्नुनपर्ने गरी यथाशिघ्र सम्वन्धन दिने कुरामा आवश्यक निर्णय गर्नु भनेर हामीलाई ताकेता आयो त्यसपछि हामीले निर्णय लिएका हौँ ।

हाम्रा कानूनविदहरुले अव हामी बच्ने ठाँउ छैन भनेपछि मात्रै निर्णय लिएका हौँ । यहि २०७४/ २०७५ देखि कक्षा सञ्चालन हुने गरी अस्थायी सम्वन्धन दिएका हौँ ।

कलेज चलाउनका लागि न्युनतम मापदण्ड नै छैन तर कसरी सम्वन्धन दिइयो भन्ने कुरा व्यापक रुपमा आएको छ नि ?
अहिले जुन कुराहरु मिडियामा आएको छ त्यहाँ यो छैन उ छैन भन्ने कुरा । त्यसप्रति हाम्रो कुनै असहमति छैन । किनभने अहिले छैन पनि होला त्यहाँ । तर कुरा के हो भने २०७१ सालमा तयार गरेको यो योजना रोकिएपछि त्यो व्यवस्था पनि नभएको होला । अर्थात त्यो बेलामा सम्वन्धन नपाएपछि त्यतिकै बस्यो कि ?

त्यहि त यस्तो अवस्थामा कसरी यहि शैक्षिक बर्षबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भन्न मिल्छ त ?
हामीले अस्थायी सम्वन्धन दिएका हौँ । अब कक्षा चलाउने बेलासम्म कलेजले धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । जस्तो कि अब उसले सम्वन्धनको चिठी लगेर शिक्षा मन्त्रालयमा दिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले एलओआई नविकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि अरु प्रक्रिया पुरा गरेपछि उनीहरु मेडिकल काउन्सिलको जिम्मेबारी हुन्छ ।
हामीले अस्थायी सम्वन्धन दिएका हौँ । अब कक्षा चलाउने बेलासम्म कलेजले धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । जस्तो कि अब उसले सम्वन्धनको चिठी लगेर शिक्षा मन्त्रालयमा दिनुपर्छ ।
काउन्सिलले पुन स्थलगत निरीक्षण गर्छ । पूर्वाधार देखि जनशक्ति, विरामी, ल्याव, उपकरण आदि सबै मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर । काउन्सिलले ठिक छ भने प्रक्रिया अघि बढने भयो । नत्र कुरै सकिने भयो । ठिक भने आइओएम पुग्ला र सिट निर्धारण होला । कति सिट निर्धारण गर्ने त्यसका लागि के आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा आइओएमले तय गर्ला । त्यसपछि मात्रै विश्वविद्यालयमा आउँछ र अन्तिम निर्णय हुन्छ । त्यसैले अहिले नै पुरै दियो त्रिविले डुवायो भन्नु व्यर्थ छ । क्रस चेक गर्ने ठाँउहरु प्रसस्त छन् ।

तपाँईले साउन १२ गते अस्थायी सम्वन्धन दिने निर्णय गरिरहँदा कुलपति अर्थात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो जानकारी थियो कि थिएन ?
कुलपतिलाई यस्तो निर्णय भयो भनेर निर्णय कपि नै चाहि देखाएनौँ । तर सन्दर्भ जोडेका थियौँ ।

भनेपछि प्रधानमन्त्री ज्यूलाई थाह थियो ?
होइन कार्यकारी परिषदले यस्तो गर्दैछ भनेर हामीले पहिले नै उहाँलाई जानकारी गराउँदैनौ नि त्यसो गर्न मिल्दैन । कार्यकारी परिषदको अध्यक्ष उपकुलपति हुने भएकोले कुलपतिलाई सबै निर्णय देखाई रहन पर्दैन । यस्ता निर्णय जानकारी गराउनुपर्दैन तर यो विशेष परिस्थितिमा आएको र सम्वन्धनको विषय अलि चर्कै भएकोले यसबारेको सन्दर्भ हामीले जानकारी गराएका थियौँ ।

सन्दर्भ जोडदा उहाँले के भन्नुभयो ?
होइन उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । आएन ।

कार्यकारी परिषदमा कति जना हुन्छन् ?
उपकुलपति रेक्टर र रजिष्टार गरी तीन जना । बाँकी ३ जना प्रोफेसरहरु सदस्य हुन्छन् ।

आइओएमको डीन पनि सदस्य हो ?
होइन उहाँ यसमा हुनुहुन्न । राख्न त सकिन्थ्यो तर उहाँ हुनुहुन्न । कानून संकायको डीन हुनुहुन्छ । र उहाँहरु सबैको एक मतले यो निर्णय भएको हो ।

सम्वन्धनको निर्णयपछि जुन विवाद देखापरयो यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसलाई गम्भीर रुपमै लिएको छौँ । किनभने डा गोविन्द केसीको यति लामो अनसन, सरकारसंग भएका सम्झौँता पनि छ एकातिर । हामीलाई यो कुरा थाह नभएको पनि होइन ।

तर कुरा के हो भने सबै हाम्रा तालुक निकायले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार गर भनेर निर्देशन दिए । तर अहिले निर्णय विवादमा परेपछि दोष जति हामीलाई देखाईयो । हामीले तीन बर्ष त थामेकै हौ नी अझै हामीले कति दिन थाम्ने ?

कतिपयले त्रिवि पदाधिकारीले सर्वोच्चको निर्देशनको गलत व्याख्या गरी सम्वन्धन दिएको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन नि ?
गलत व्याख्या भन्ने वाईयात कुरा हो । म कानूनको विज्ञ होइन तर हामीसंग कानूनका धेरै विज्ञहरु छन् । कानून सकायकै डीन पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले सबको छलफल पछि चालिएको कदम हो ।

२०७१ छापिएको नेपाल कानून कितावको भाग १० मा स्पष्ट लेखिएको छ सम्वन्धन दिने सम्वन्धमा नियम अनुसार निर्णय गर्नु । दिने कि नदिने होइन दिने सम्वन्धमा निर्णय गर्न भनेको छ ।

कुरा जे जस्तो भएपनि निर्णय विवादमा परिसक्यो । अव तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? निर्णय सच्चिन्छ ?
फेरी अघि कै कुरामा जाँउ । हामीले सम्वन्धन किन दियौँ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि दिनु भन्ने सिग्नल आयो । अहिलेका होइन अघिल्ला प्रधानमन्त्रीबाट । शिक्षा मन्त्रीबाट पनि अदालतको आदेश पालना गर्दै दिनु भन्ने आयो ।

आइओएमबाट पनि त्यहि किसिमको क्लियरेन्स आयो । त्यसैले हामी सर्बोच्चको परमादेशको पालना गरेका थियौँ । यदि हामीलाई सर्वोच्चको निर्देशन नमाने पनि हुन्छ भन्ने आधिकारिक निकायबाट अर्थात सरकारबाट आयो भने हामीे हामी त्यसलाई पुर्न बिचार गर्न सक्छौँ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लिनु भन्यो भने लिनुहुन्छ ?
सर्बोच्चको आदेश कार्यान्वनय नगर्नु भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आयो भने हामीले त्यहि आदेश सर्बोच्चमा पठाउछौँ । सरकारले यस्तो निर्णय गर भन्यो भन्दै निर्णय सच्याउन सक्छौ । किनकी यो निर्णय त सर्बोच्चको आदेश पछि गरिएको निर्णय हो ।

प्रस्तुति : रामप्रसाद न्यौपाने


Facebook Comment


थप समाचार