काठमाडौँ, ६ चैत । उच्च अदालत पाटनले महाराजगञ्ज क्याम्पसका स्ववियु सभापति मिलन गैरेलाई काम गर्न नदिनु भन्ने यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ । न्यायधीशद्धय भीमकुमार ओझा र अनन्तराज डुम्रेको इजलाशले गत विहीबार दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।

गत १८ फागुनमा भएको स्ववियु निर्वाचनमा संयुक्त प्यानलका तर्फबाट सभापतिमा विजयी विद्यार्थी मिलन गैरे गैरविद्यार्थी भएको भन्दै सभापतिको रुपमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गर्दै गत बुधबार विद्यार्थी मदन केसीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गत विहीबार अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोही रिटमा आज भएको अर्को सुनुवाईमा चार दिन अघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अन्तिम फैसला नहुँदासम्म पूर्ववत रुपमा काम गर्न निर्णय सुनाएको छ ।

संयुक्त प्यानलबाट सभापतिमा विजयी गैरे एमाले निकटको विद्यार्थी अनेरास्ववियुका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । सो क्याम्पसमा ३५ बर्ष पछि स्ववियुको नेतृत्व एमाले निकटको विद्यार्थी संगठनले गर्न सफल भएको थियो ।

सभापति गैरेले इन्टनसीपमा रहेको विद्यार्थी अवैध हुने भन्दै रिट परेको जानकारी दिए । उनले चुनाव अघि नै विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधी, क्याम्पस प्रशासन समेत बसेर इन्टर्नशीपमा रहेका विद्यार्थीले पनि चुनावमा भाग लिन पाउने सहमति भएको भन्दै आफ्नो प्रतिद्धन्दी समेत सोही व्याचको रहेको उल्लेख गरे । ‘म र मेरो प्रतिद्धन्दी एउटै व्याचको हो तर पराजय भएपछि मुद्धा हाल्न लगाएको जस्तो देखियो । यो सर्वथा गलत प्रक्रिया हो,’ उनले भने ।