-
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिका सदस्यका लागि आवेदन माग
-
रास्वपाको जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख बनिन् डा. तोसिमा कार्की
-
स्वदेशी औषधी उत्पादकहरू सरकारी खरीद प्रक्रियामा किन न्यून मात्रामा सहभागी हुन्छन् ?
-
निजामती कर्मचारीका लागि आइतबारदेखि विशेष ओपीडी सेवा
-
निःशुल्क औषधीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
-
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारमा डा. सुप्रभात श्रेष्ठ नियुक्त
-
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशी
-
-
थाहा पाउनु भयो ? स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता को हुन् ?
-
औषधीका खुद्रा व्यवसायीलाई सुरक्षित गर्भपतनका औषधीको सही प्रयोगबारे अभिमुखीकरण
-
कोशी प्रदेशमा प्यालियेटिभ तथा हस्पिस केयर सम्वन्धी पाँचदिने कार्यशाला सम्पन्न
-
एकिकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाको प्रमुखमा पाण्डेय, अरु को कहाँ ?
-
योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघ नेपालको अध्यक्षमा पुन: डा. जनकबहादुर बस्नेत चयन
-
गोकर्णेश्वरवासीले नेपाल मेडिकल कलेजमा एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा पाउने
-
यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ११ मुख्य निर्णयहरु
-
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिका सदस्यका लागि आवेदन माग
काठमाडौँ, ६ भदौ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिका...
रास्वपाको जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख बनिन् डा. तोसिमा कार्की
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जनस्वास्थ्य विभागको जिम्मेवारी डा. तोसिमा कार्कीले पाएकी छन् ।
स्वदेशी औषधी उत्पादकहरू सरकारी खरीद प्रक्रियामा किन न्यून मात्रामा सहभागी हुन्छन् ?
काठमाडौँ, ५ भदौ । नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले मेडिकल उपकरण तथा औषधीमा सबैभन्दा ठूलो भष्ट्राचार...
निजामती कर्मचारीका लागि आइतबारदेखि विशेष ओपीडी सेवा
काठमाडौँ, ५ भदौ । निजामती कर्मचारी अस्पतालले प्रत्येक आइतबार ९ः०० देखि १ः०० बजेसम्म निजामती कर्मचारी तथा परिवार लक्षित विशेष...
निःशुल्क औषधीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
काठमाडौं, ५ भदौ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण हुने औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको...
‘औषधीको मूल्य समायोजन अब पनि नगर्ने हो भने स्वदेशी उद्योग टिक्दैन’
नेपालमा औषधीको मूल्य निर्धारणको विषय करिब दुई दशकदेखि अन्योलमा छ। मूल्य समायोजनको कुरा उठेको १७–१८ वर्ष भइसक्यो। सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, नीति निर्माणका अनेक प्रतिबद्धता आए, तर व्यवहारमा केही परिवर्तन...













