काठमाडौँ, १५ भदौ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ विवादास्पद बुँदाहरु संसोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढी सकेको भन्दै सरकारले नेपाल चिकित्सक संघलाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । तर चिकित्सक संघले भने सरकारले संसोधनको प्रक्रिया ‘झारा टराई’ भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।

आज मध्यान्न १२ बजे नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई भेटन पुगेका चिकित्सक संघका प्रतिनिधिसंग त्यहि उपस्थित भएका कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले समेत छलफल गरेका थिए ।

सो क्रममा मुलुकी ऐनका विवादित बुँदाहरु संसोधनका लागि सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराईसकेको बताएका थिए । कानून मन्त्रालयले गत १३ भदौमा राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा संसोधन प्रस्तावमा आवश्यक छलफल तथा परामर्शका लागि पठाएको उल्लेख छ ।

चिकित्सक संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले ऐनका बारेमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आफूहरुले आग्रह गरेपनि त्यो नगरेको कारण आन्दोलनबाट व्याक हुने अवस्था नभएको बताए । तर आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने बारेमा केही बेरमा निर्णय लिइने जानरकारी दिए ।

चिकित्सकहरुले बर्तमान ऐन यथावत रहेमा उपचार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले आज सम्म आफ्ना माग पुरा नगरे भोलिबाट उपचार सेवा बहिस्कार गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए ।