काठमाडौँ, १३ साउन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य र शिक्षामा विभिन्न पक्षलाई एकीकृत गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।

आज संघिय सदनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पोखरेलले नेपालमा हाल स्वास्थ्य शिक्षाका ४२ विधा सञ्चालनमा रहेको जानकारी जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले ती सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकारेर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्ने तहमा आइपुग्नु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेको विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि सरकारले हदैसम्मको प्रयास गर्ने स्पष्ट पारे ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेका सबै खाले संस्थालाई एकीकृत रुपमा नै सञ्चालनका लागि आयोगको सोच अगाडि सारिएको तथा चिकित्सा र स्वास्थ्य शिक्षाले माग गरेको गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिइनेमा जोड दिए ।

गरीब र विपन्न वर्गले पनि सहज रुपमा स्वास्थ्य शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको र विधेयकमा छुटेका कैयौंँ विषयलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट हल गरिने मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे ।

अनशनलगायतको बाटो समातेर प्रक्रियालाई अवरोध गर्नुभन्दा छलफल र संवादबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र सोही क्षेत्रमा नै लामो समयदेखि लाग्दै आएका व्यक्तिले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व नै रहेको र संविधानले तोकेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मार्गमा सरकार क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे ।

हरेक समस्याको समाधान गर्ने थलो संसद्लाई नै बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नहुने जानकारी गराइन । प्रा।डा। केसीसँग भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको उल्लेख गरिन ।

अस्पताललाई अनशनको थलो र स्थल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री पोखरेलले माग पूरा गराउने नाममा अस्पताललाई नै केन्द्र बनाउने विषय राम्रो नभएको बताए ।

पटक पटक अनशन बस्ने स्थितिको अन्त्य र आयोग बनाएर काम गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहल सरकारले गरेको छ भन्दै उनले संसदबाटै समस्याको समाधान गर्ने सहमति भएकामा सन्तोष व्यक्त गरे । बैठकले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।