पद्मा अर्याल, संघीय सरकारको स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको डेढ महिना नाघ्यो । यहि अवधीमा उनले नयाँ आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणको तयारीमा आफूलाई केन्द्रीत गरेकी छन् । उनी आएपछि नै स्वास्थ्यको संघीय संरचनाको खाका सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा विवाद भएको छ टिका टिप्पणी भएको छ । यी आदि कुराहरुलाई मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी उनले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछिन् । उनै मन्त्री अर्यालसंग नेपाली हेल्थका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले केही कुराकानी गरेका छन् । हेरौँ कुराकानीका सारसंक्षेप :

कुरा बजेट सिलिङ बाटै शुरु गरौँ, स्वास्थ्यको बजेट कम्तिमा १० प्रतिशत पुरयाउन पर्छ भनिने गरिन्छ । अर्थले दिएको सिलिङ झन् झन् घट्दो छ ? यसमा तपाँईको धारणा के छ ?

सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो । स्वास्थ्यमा न्युनतम १० प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने तर सिलिङ हेर्दा ३ – ४ प्रतिशतको हाराहारी आउने अवस्था देखिएको छ । अरु मन्त्रालयको जस्तै स्वास्थ्यको पनि यसपटक घटेर आएको छ । तर मैले के भन्छु भने स्वास्थ्य अरु मन्त्रालय जस्तो होइन । यसलाई विशेष रुपमा हेरिनुपर्छ । अरु मन्त्रालयको बजेट घट्यो भन्दैमा स्वास्थ्यमा घटाउनै पर्छ भन्ने होइन । यो कुरा मैले आज मन्त्री भएकै कारणले भनेको होइन । मेरो यो हिजो देखिकै मान्यता हो । किनभने, स्वास्थ्य त मानिसको जीवनसंग जोडिएको मन्त्रालय हो नि ।
मानिस बाँच्नु परयो, स्वस्थ रहनु परयो । मान्छे नै बाच्दैन भने स्वस्थ रहँदैन भने कसका लागि शिक्षा, कसका लागि विकास ? कसका लागि समृद्धि । कसलाई बाटोघाटो ? कसलाई सिँचाई ? त्यसैले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई हुनुपर्छ भन्ने नै हो । नागरिकको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि समानताका कुरा आउँछ । विकास र समृद्धिका कुरा आउँछ । जब मान्छे नै स्वस्थ छैन भने ती कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

तर फेरी पनि सिलिङ त घटाएरै पठाएको अवस्था छ ? यसथप हुने सम्भावना छ ?
सम्भावना छ । अहिले म अर्थ मन्त्रालयसंग लविङ गर्ने तयारीमा पनि छु । प्रपोजल सहित । खासमा हाम्रा लागि चाहिने बजेट कति हो ? नभई नहुने बजेट कति हो ? के के कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने छ ? पुराना र नयाँ कार्यक्रम के के हुन सक्छन् भनेर विभिन्न कोण र चरणमा छलफल चलाइरहेको छु । हाम्रा कुन कुन कार्यक्रम प्रभावकारी भए ? कुन कुन कार्यक्रम युनिक छन ? कुन कुन कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन ? त्यसको समिक्षा गरेर यसबर्षको नयाँ कार्यक्रम बनाउने मेरो उद्धेश्य थियो । सोही अनुसार केही तयारी पनि भएको छ । यसैको आधारमा अर्थ मन्त्रालयसंग लविङ हुनेछ ।

बजेट बढाउने विषयमा तपाँईको प्रपोजल पास हुन्छ भन्ने संकेत पाउनु भएको छ ?
म प्रपोजल लिएर गईसकेको छैन । म प्रपोजल लिएर गएपछि उहाँ (अर्थमन्त्री) कन्भिन्स हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । प्रधानमन्त्री ज्यू त स्वास्थ्यका विषयमा सधै सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । उहाँले धेरै ठाँउमा भाषण समेत गर्नु भएको छ । उहाँले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राख्नु भएको छ । र, भन्नु भएको पनि छ । पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले स्वास्थ्यमा केही निर्णयहरु गर्नु भएको थियो । अहिलेपनि स्वास्थ्य उहाँको प्राथमिकतामै परेको छ । तर प्रोजेक्ट के के हो भन्ने कुरा त हामीले लैजानु परयो नि । प्राथमिकता के के हो भन्ने त लैजानु परयो नि । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट समस्या होला जस्तो लाग्दैन । अब अर्थ मन्त्रीबाट पनि समस्या हुनुपर्ने कुनै कारण त छैन तर स्वेत पत्रले हामी आर्थिक रुपमा अहिले कमजोर छौँ भन्ने त देखाएको छ । विगतको तुलनामा कमजोर रहेछौँ । त्यो हिस्सा स्वास्थ्यले पनि बोक्नुपर्छ भन्नु होला कि भन्ने लाग्छ तर हाम्रो आकर्षक कार्यक्रम लगैपछि उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।

‘युनिक’ खालको प्रपोजल भन्नु भएको छ ? कस्ता कस्ता कार्यक्रम समेटदै हुनुहुन्छ यसपटक ?
गत बैशाख ३ गते त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिषरमा सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाइरहँदा मैले एक बर्षे अभियान घोषणा गरेकी थिएँ । त्यो घोषणाका लागि मात्रै घोषणा गरिएको होइन । त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वनय गर्ने गरी घोषणा गरेकी हुँ । त्यसलाई अब कार्यक्रममा ढाल्नुपर्ने छ । त्यो घोषणामा भनिएको छ नि तीन महिना क्यान्सर परीक्षण, फिस्टुलाको निशुल्क उपचार । यस्तै आकस्मिक सुरक्षीत मातृत्व कोषको स्थापना । किशोरीहरुको महिनावारीसंग जोडिएका सरसफाई स्वास्थ्य र संक्रमणसंगका कुराहरु छन् । त्यसबाहेक मैले के सोचेको छु भने किशोरीसंग राष्ट्रपति कार्यक्रम । स्वास्थ्यसंग जोडेर यी कार्र्यक्रम ल्याउँदै छु । आमा बचाउ कार्यक्रमलाई विशेष रुपमा फोकस गर्दैछु । त्यसका लागि कम्तीमा एउटा एयर एम्बुलेन्स तयार गर्ने भन्ने पनि छ । दुर्गम भेगका विरामीलाई एयर लिफ्टिङ गर्नका लागि विशेष हेलिकप्टर नै किन नहोस छुट्याएर राख्नु पर्छ भन्ने योजनामा हामी छौँ । यस्तो कुरा गर्दा कतिपयले महत्वकांक्षी मान्न सक्छन् तर यो बास्तविकता हो र आवश्यकता पनि हो नि । यी मेरा नयाँ योजनाहरु हुन् । कति पुरा गर्न सकिन्छ त्यो त भविस्यले बताइहाल्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणका लागि भन्दै सात वटै प्रदेशका मन्त्री बोलाएर छलफल पनि गर्नुभयो ? कस्तो ‘फिडव्याक’ आयो ?
हो चैतको अन्तिम साता उहाँहरुलाई बोलाएर छलफल गरियो । अहिले के छ भने अलि अन्योलको अवस्था । माथिकाले हाम्रो भन्ने तलकाले पनि हाम्रो भन्ने । कतिपय कुराहरुमा माथिकाले तलका देखाउने र तलकाले माथिकालाई देखाउने । यस्ता कन्फ्युजनहरु छन्,  जसले स्वास्थ्य सेवामै अफ्टयारो स्थिति पैदा गर्न सक्दछ ।  यसलाई सुधार गर्न प्रदेश तह र केन्द्रबीच समन्वयको जरुरी छ । त्यसैका लागि हामीले छलफल गरेका थियौँ ।
अर्कोकुरा प्रदेश तहले के चाहेको रहेछ । केन्द्रले के के गर्दा हुनेरहेछ भन्ने पनि थाह भयो । संविधानले के भनेको रहेछ भन्ने पनि थाह भयो । यो हामी सबैका लागि फाइदाजनक नै भयो ।

स्वास्थ्यको सधै सुनिने एउटा समस्या दुर्गम ठाँउमा डाक्टर पुगेनन् भन्ने हो । कागजमा पुग्ने व्यवहारमा नपुग्ने जस्तो ? अहिले यो समस्या छ कि छैन ? यसलाई कसरी सम्वोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा चिकित्सक गएनन् भनेर मात्रै हुँदैन । उनीहरुको लागि जाने बाताबरण छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्छ । बाताबरण नभए बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । मैले त्यस कोणबाट सोचेकी छु । दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै हामीहरुको मानसिकता पनि के रहेछ भने दुर्गम क्षेत्रको नियुक्ति लिने राजधानी छोडन नचाहने । मैले यो डेढ महिनाको अवधीमा यस्तो पनि थाह पाएँ । त्यसैले यसमा हामी स्वयं सचिन जरुरी छ । कागजमा दुर्गम व्यवहारमा सुगम नगरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो । यो जनतालाई सरासर ठगेको हो । यसैले डाक्टरहरुसंग मेरो अनुरोध तोकिएको ठाँउमा गईदिनुस । अर्कोकुरा चिकित्सकलाई दुर्गममा टिकाउन विभिन्न सुविधाका प्याकेजहरु पनि ल्याउन पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि छलफल शुरु गरेकी छु । आशा गरौँ यसले छिटै एक खालको सकारात्मक नतिजा दिनेछ ।

पदवहाली गरेपछिको ब्रिफिङमा अस्पताल भित्र हुने भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनु भएको थियो । शल्यक्रिया जस्ता उपचार सेवालाई छिटो हुने बताउनु भएको थियो, यसमा केही काम भएको छ ?
हस्पिटलको भिडभाट व्यवस्थित गर्ने कुरामा अस्पताल प्रशासक नै बढी जिम्मेबार हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ । अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापनको काम नै हो यो । र सो अनुसार केही अस्पतालहरुबाट सो प्रक्रियालाई अघि बढाएकी पनि छु । जहाँसम्म उपचारको कुरा छ, त्यसमा केही प्राविधिक समस्या देखियो । त्यो भनेको एउटा अस्पतालमा एउटा मात्रै विज्ञ छ । विरामीको संख्या बढी छ भने त्यसले छिटो उपचार दिन त सक्दैन । त्यसैले प्रयाप्त दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ । अर्को उपाय अब हाम्रा तलका स्वास्थ्य इकाई प्रभावकारी बनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ । यसो भयो भने माथिका अस्पतालहरुमा लाइन लाग्ने भिड कम हुन्छ ।

औषधि अभावको कुराहरु आइरहेको छ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
जहाँ जहाँबाट ति कुरा आएका छन् । त्यसको तत्काल रेस्पोन्स भएको छ । तर यो यसरी गरिरहेर साध्य हुने कुरा पनि होइन । यो त सिस्टमले व्यवस्थित हुनुपर्ने कुरा हो । हाम्रो वितरण प्रणालीले काम गर्ने कुरा हो । जब वितरण प्रणाली नै व्यवस्थित छैन भने यस्ता समस्याहरु बारबार देखिन्छन् ।मैले सुनेकी छु कतिपय स्थानमा औषधि पुगेको छैन ,कतिपय स्थानमा औषधि पुगेर पनि त्यसको वितरण गरिएको छैन । दुरुपयोग भएको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसैले यसलाई गम्भीर ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

निजी क्षेत्रसंग यहाँको समन्वय कसरी गर्दै हुनुुहुन्छ ?
स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति निकै ठूलो छ । तसर्थ पनि सरकार निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरेरै अघि बढेको छ । सहकार्य गरिरहेको छ र गर्न पनि चाहन्छ । मैले पदवहाली गरेको धेरै समय भइनसकेकोले पनि निजी क्षेत्रसंग बसेर घनिभुत रुपमा छलफल गर्न पाएको छैन ।

तपाईँले पदवहाली गरेपछि स्वास्थ्यका संघीय संरचनामा विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो । अहिले त्यो मत्थर जस्तो देखिन्छ कुरा मिलेको हो ?
संघीय संरचनाको विषय टुंगिइसकेको अवस्था होइन । तर अब छिट्टै टुंगिन्छ । किनभने म आउनु भन्दा अगाडी नै त्यसले धेरै समय खाएको छ । म आइसकेपछि दुईचारपटक मेरो रोहबरमा बसेको छ । नयाँ संरचनाको बारेमा धेरैको धेरै अपेक्षा हुँदा रहेछन् । सबैलाई मिलाउँन खोज्दा निश्चय नै केही ढिलाई भएकै हो । मैले त्यो महसुस गरेकी छु । तर अबको बसाईमा यसको अन्तिम रुप दिइन्छ । हो तपाईले भनेजस्तै यो या त्यो कोणबाट यसले करीब एक महिना खाएको छ ।

मन्त्रालयको संरचनाका बारेमा मुख्य सरोकारवाला पक्षहरु जस्तो डाक्टर, नर्स , फार्मासिस्ट लगायत)ले खुलेर विरोध जनाएका छन् । यसलाई कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?
मैले त्यो स्वरहरु सुनेकी छु । म आउनु पूर्व नै कामहरु अघि बढेको रहेछ । त्यसपछि मैले सम्वन्धित पक्षलाई बोलाएर संरचनाका विषयमा सबैलाई समेटेर लैजानु परयो है भनेर निर्देशन समेत दिएकी छु । कर्मचारीको दरबन्दी भन्दा पनि युनिटसंग आधारित भएर छलफल गर्नुस भनेकी छु । त्यसपछि कर्मचारीको दरबन्दी त्यो फ्रेममा कसरी हाल्ने भन्ने हुन्छ । अहिले त्यो असहमतिका स्वरहरु कम हुँदै गएका छन् ।