नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष हुनु अघि प्राडा चोपलाल भुसाललाई सरकारले दुई महत्वपूर्ण स्थानमा नियुक्ति गरेको थियो । बंगलादेशका लागि नेपालको राजदूत र त्यसअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्यक्ष । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र त्यस अन्तरगर्तको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा लामो समय प्राध्यापन तथा सेवा दिएका उनी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष समेत भए । चिकित्सा शिक्षा, सेवा र अनुसन्धान, राजनीतिक नियुक्ति, पेशागत संगठनको नेतृत्व आदि सबै क्षेत्रको अनुभव भएका प्राडा भुसालले पछिल्लो पटक नियुक्ति पाएका नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाएका छन् ? नेपाली हेल्थका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले अध्यक्ष प्राडा भुसालसंग यिनै सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गरेका छन् । हेरौँ कुराकानीको सार संक्षेप :

यसअघि सरकारको दुई महत्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी सम्हालि सकेको तपाईँलाई सरकारले फेरी एक पटक महत्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी दिएको छ, यो नयाँ जिम्मेवारीलार्ई कसरी लिनु भएको छ ?
हो, यहाँले माथि उल्लेख गरे जस्तै म त्रिविमा चिकित्सा शिक्षा र सेवामा रहेकै बेला केही संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्तिमा काम गर्ने अवसर पाएँ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र बंगलादेशका लागि नेपालको राजदूत भएर । पछिल्लो पटक १३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष बनायो ।

काउन्सिलको अध्यक्ष भएर म पहिलो पटक आएँ तर काउन्सिलमा पहिलो चाहि होईन । म २०६३ – ०६५ मा नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष हुँदा पनि पदेन सदस्यको रुपमा काउन्सिलसंग जोडिएको थिएँ । त्यसैले यो संस्था मेरोलागि नयाँ होइन । यद्धपी त्यतिबेलाको काउन्सिल र अहिलेको काउन्सिलमा धेरै फरक छ । त्यसबेला काउन्सिलले सम्हालेको धेरै कामहरु अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएको अवस्था छ । त्यसबेला आयोग थिएन । चिकित्सा शिक्षा र सेवासम्वन्धी सबैकाम काउन्सिलले गर्नु पर्ने थियो । त्यसैले कामको लोड अलि बढी नै थियो । अहिले त्यस्तो छैन तर गर्नु पर्ने त धेरै कामहरु छन् । जो म अघिका नेतृत्वले कतिपय गर्दै आउनु भएको छ, कतिपय गर्न थालनी गर्नु भएको छ, कतिपय गर्न बाँकी छ होला । ती कामहरुलाई नियमसंगत ढंगले अघि बढाउनु पर्ने छ ।

चिकित्सा शिक्षा, सेवामा र अनुसन्धानमा लागेको व्यक्ति बीचमा राजदूत बन्नु भयो, अहिले फेरी विशेषगरी चिकित्सा पेशाको नियमन गर्ने ठाउँमा आउनु भएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
मैले भने नि, म त्रिवि आइओएममा कर्मचारी, बीचमा चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष भएँ, त्यसपछि सरकारले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गरयो । फेरी केही वर्ष अघि राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ । अहिले यहाँ छु ।

मेरो नियुक्तिहरुमा सरकारले केही क्षमता देखेर वा यो व्यक्तिले केही गर्न सक्छ भनेर नै मलाई यसरी नियुक्ति हुनुपर्छ । मैले विगतमा दिएको जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक सम्पन्न नगरेको भए त यसरी अवसर आउने थिएन होला नि । त्यसैले मैले पाएको जिम्मेवारी राम्रो संग सम्हाल्न सक्छु आत्मविश्वास पनि छ । पछिल्लो नियुक्तिलाई यहि रुपमा हेरेको छु । खुशी छु ।

अब काउन्सिलको कुरा गरौँ, यहाँले अघि उल्लेख गरे जस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि काउन्सिल पुरानो स्वरुपमा रहेन, जिम्मेवारी तथा यसको भूमिका खुम्चियो भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

काउन्सिल अहिले विसुद्ध नियमक निकायको भूमिकामा रहेर गरिरहेको छ । तर के छ भने चिकित्सा शिक्षा र सेवामा काउन्सिल र आयोग अहिले भन्दा अलि बढी समन्वयात्मक किसिमले अघि बढनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

किनभने ‘प्रोसेस’  चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्दछ । त्यसपछिको ‘आउटपुट’ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात चिकित्सा पढाई आयोग अन्तरगर्त हुन्छ भने पढेर सकिएपछि चिकित्सक बन्ने बेलाको जाँच लिने काम हामीले गर्दछौँ ।

मेडिकल ग्राजुएट्स (युजी /पीजी)हरुको नाम दर्ता (लाइसेन्स)को काम हामी गर्दछौँ । यो आफैमा ठूलो काम पनि हो । तर मैले फेरी दोहोरयाएँ, प्रोसेस र आउटपूट भन्ने कुरा एक अर्काको परिपुरक भएर आउँछ, आउनुपर्छ । अर्थात प्रोसेस राम्रो भएन भने आउटपुट राम्रो हुँदैन । भन्नुको मतलव राम्रो पढाई भएन भने यता लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पनि राम्रो आउँदैन । त्यसैले मैले यी दुई निकायबीच अलि बढी समन्वय सहकार्य हुनु जरुरी ठान्दछु, जो अहिले त्यति साह्रो छैन ।

त्यसको लागि त ऐनमा संसोधन गर्नु पर्ने होला नि ?

हो, काउन्सिल र आयोगबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनमा केही परिवर्तन आवश्यक छ । यसअघि आयोगको ऐन बनाउँदा काउन्सिलसंगको सम्वन्धको बारेमा अलि कति ग्याप रहेको देखिन्छ । अब त्यो ग्यापलाई मेटाउनका लागि पनि अलिकति सौहार्दपूर्ण हिसावले नै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने प्रोसेसमा कस्तो किसिमको उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा समन्वय जरुरी छ । उत्पादन एउटाले गर्ने र जाँच अर्कोले लिने गर्दा खेरी कता कता अलिकति प्रोसेसको बीचमा ग्याप छ भन्ने मलाई लागेको छ । हामीले बनाएका नयाँ नीतिहरु कार्यान्वयन हुँदै जाँदा यस्ता कमि कमजोरीहरु देखिने हो । अहिले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा यी सबकुरा महसुस गरेका हौँ ।
दोस्रो कुरा मुलुककै संविधान सुधार हुन्छ भने आयोगको ऐनमा संसोधन गर्न नमिल्ने भन्ने होईन । जहाँ जहाँ आवश्यकता छ सुधार गर्नु पर्छ ।  सुधार गर्दै जानु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले काउन्सिलको मुख्य काम के – के हुन् ?

काउन्सिलले मुख्य त चिकित्सकहरुको नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षामा लिने र दर्ता गर्ने काम गर्दछ ।
दोस्रो, इथिकल कुराहरु आउँछ । पछिल्लो समय बिरामी र चिकित्सकबीचको सम्वन्धमा अलि बढी दरारहरु उत्पन्न भएको हो कि जस्तो देखिएको छ । त्यसले गर्दा हामी नियमन गर्ने निकाय भएकोले पनि कतै चिकित्सकको तर्फबाट पनि कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार्नका लागि पहल गर्ने र चिकित्सकका लागि ‘कोडअफ कन्डक्ट’ बनाउने र ‘इथिकल कोर्ड अफ कण्डक्ट’लाई बलियोसंग लागू गर्ने र अनुगमन गर्ने काम पनि गरेका छौँ र गर्दै जानेछौँ ।

तेस्रो कुरा चिकित्सकीय सेवामा कहि कमीकमजोरी भएको छ भने पेसेन्ट सेन्ट्रिक, पिपुल सेन्ट्रिक काम हुनुपर्छ भनेर अस्पताल र चिकित्सकहरुको कार्यको अनुगमन गर्नेछ । चिकित्सकका तर्फबाट स्वच्छ राम्रो र दक्ष सेवा दिने बातावरणको आधार बनाउन पनि काउन्सिलले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिनै रहेको हुन्छ ।

फेरी प्रसंग काउन्सिल र आयोग सम्वन्धी, काउन्सिलका अधिकांश र मुख्य कामहरु आयोग तिर सर्दा अहिले काउन्सिललाई काम गर्ने लोड पुगेको छ त ?

काम गर्नुपर्छ । गरेमा कामको लोड पुग्छ । आयोगमा गएको त प्रोसेसको कुरा हो । कलेजलाई सम्वन्धन दिने, सिट निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रमहरु मोनिटरिरिग गर्ने लगायतका कामहरु उता गएको छ । जो पहिले यतै थियो । अरु सोलो डोलो काम त यहि छ । किनभने लाइसेन्स परीक्षा पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण काम हो । निपक्ष र कसैलाई तलमाथि नपर्ने हिसावले जाँच सञ्चालन गर्ने पनि चुनौतीपूर्ण कुरा हो ।

दोस्रो कुरा, चिकित्सकहरुलाई इथिकल सिकाउने र पालना भएको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने काम पनि यहि नै छ । यो झन् चुनौतीपूर्ण कुरा हो ।

तेस्रो, सेवा प्रदायकले दिने सेवा जो छ त्यसलाई पनि अनुगमन गर्ने काम छ । जनताप्रति विरामीमुखी भएर सेवा दिने कामका लागि चिकित्साकर्मीहरु अघि बढाउने काम पनि हाम्रो दायित्वमा पर्दछ । कामको लोड पुगेन भन्ने होइन । काम गर्दा लोड पुग्छ ।

तपाईँले अघि काउन्सिल र आयोगको समन्वयमा कमि भएको वा ऐन संसोधन गरेर भए पनि काउन्सिलको भूमिकाको विषयमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नु भयो, काउन्सिलको अध्यक्ष त अहिले पनि त आयोगको पदेन सदस्य हुन्छ ? यसले हुँदैन र ?

तपाईँले भनेको ठिक हो, काउन्सिल अध्यक्ष आयोगको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर त्यो सदस्यको उपस्थिति वा सहभागिता आयोगको छ – छ महिनामा हुने बैठकमा सहभागी हुने बाहेक अरु छैन ।

मैले भन्न खोजेको  के भने  यति मात्रैले हुँदैन, काउन्सिल र आयोगले केही कामहरु अलि नजिक रहेर हातेमालो गरेर नै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

हामीले विद्यार्थी पास गरिदियौँ अब तेरो काम लाइसेन्स लिने हो लिगिदे, भने जस्तो गर्नु हुँदैन । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि दुबै निकायले समन्वयात्मक ढंगले मिलेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि काउन्सिल र आयोगबीच कुनै न कुनै रुपमा जोड दिनका लागि ठाउँ राख्नुपर्छ ।

विशुद्ध गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि काउन्सिल आयोग जोडिएर जानुपर्छ । र, यो काम अहिले जस्तो एक दुई पटकको साझा मिटिङले मात्रै पुरा हुँदैन । अहिलेको व्यवस्थाले ‘क्लोज कोअर्डिनेशन’ भएको देखिदैन । यसलाई अलि ‘क्लोज कोअर्डिनेशन’मा लैजानु पर्छ । विशुद्ध गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि ।

दोस्रो कुरा अहिले काउन्सिलले जाँच मात्र लिदा खेरी २० -३०-५०  प्रतिशत  पास भयो भन्ने बस्ने अवस्था छ, किन यति मात्रै पास भयो ? धेरै पास हुन किन सकेन ? भनेर कसैले सोधे हामीले जवाफ दिने ठाउँ हुँदैन । तर समन्वय भयो भने जवाफ दिने ठाउँ रहन्छ भनेको मात्रै हो ।

चिकित्सक र बिरामीको सम्वन्धको कुरा गर्दा काउन्सिलको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, कुनै घटनापछि बिरामी पक्षले जव चिकित्सकविरुद्ध उजुरी दिन्छ काउन्सिलले त्यो उजुरीलाई राम्ररी नहेरेको, छानविन नगरेको वा छानविनमा चिकित्सकलाई जोगाएको ? वा दोशी भए पनि प्रतिवेदन लुकाएको भन्ने आरोप छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यसमा दुईवटा पाटोहरु छन् । एउटा के भन्दा खेरी कमि कमजोरी वा लापरवाही भयो भने हामीसंग कानून पनि छ । कानून अनुसार जानुपर्ने हुन्छ । सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने कानून भन्दा माथि कोई पनि छैन । अहिले जो स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्वन्धी ऐन छ त्यसमा टेकेर अघि बढ्नु पर्छ । त्यसमो धेरै कुराहरु छन्, बिरामी पक्षले पनि गल्ती गरेमा सजाय पाउँछ । सर्भिस प्रोभाइडरले पनि गल्ती गरेको छ भने सजाय पाउने भन्ने छ ।

त्यो कानूनको पालना गर्नु सबैको दायित्व हो । त्यो कुरा अलिकति बुझाउन सकिएको छैन । जनताले पनि यो कुरा थाहा पाएका छैनन् । थाहा नहुँदा कतिपय अवस्थामा आवेशमा आएर यस्ता घटनाहरु घटेका हुन्छन् ।

दोस्रो चिकित्सकहरुको अर्थात सर्भिस प्रोभाइडरको गल्ती छ भने उसले गल्ती गरेँ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि कानून छ । कानून अनुसार उसले पनि सजाय पाउँछ ।

तर, यहाँ निर काउन्सिलको जो कुरा छ काउन्सिलको पनि आफ्नो परिधि छ । आफ्नो नियम कानून छ । सोही अनुसार समितिहरु छन् । समितिहरुले छानविन गर्छ र त्यसको विवरण सार्वजनिक छ । अहिलेसम्म के के भए वा भएनन् त्यसबारेमा म जाने कुरा भएन तर अब चार वर्षमा त्यसको अनुभूति हुने गरी काम हुन्छ ।

बिरामीसंगको सम्वन्धमा दरार आउनुमा चिकित्सकहरुको अनइथिकल प्राक्टिस, उनीहरुको व्यवहार र शैलीको कारण पनि हो भन्ने सुनिन्छ,  तपाईँलाई के लाग्छ ? काउन्सिलले लाइसेन्स दिदै गर्दा चिकित्सकलाई यसबारेमा प्रशिक्षण दिन मिल्दैन ?

इथिकल कुरामा काउन्सिलले मात्रै होइन नेपाल चिकित्सक संघले पनि ‘कोड अफ कन्डक्ट’ बनाएर अघि बढाइरहेको छ । काउन्सिलले पनि आफ्नो तर्फबाट काम गरेको छ । इथिकल तथा व्यवहारका कुरामा कहाँ कसरी ध्यान दिने भन्ने कुराहरुको बुकलेटहरु निकालेको छ ।

अब चाहि हामीले अब एमबीबीएसकै पाठयक्रममा परिमार्जन गरेर इथिकल इस्युमा च्याप्टर नै छुट्याएमा कोर्ष बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । यसबारेमा छलफलहरु पनि सुरु भएका छन् । सामान्य त यसबारेमा पढाई हुन्छ नहुने होइन तर क्रेडिट आवरकै कोर्ष तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

यस्तै अब काउन्सिलबाट जो लाइसेन्स पास आउट भएको छ, उनीहरु सेवा प्रवेश गर्दै जाँदा उनीहरुलाई कम्तिमा एक दुई दिनको गोष्टी आयोजना गरेर भए पनि इथिकल इस्युको बारेमा सिकाउने कि भन्ने योजनामा छौँ ।

डाक्टर बिरामी सम्वन्धमा सुधार गर्नै पर्छ । विश्वास बढाउनै पर्छ । काउन्सिलको अध्यक्षको नाताले चिकित्सकहरुको गल्ती भएको छ भने हामीले जोगाउने वा लुकाउने काम गर्दैनौँ । सजायको भागिदार हुन्छ । उपभोक्ताले आफै अनुमान गरेर डाक्टरको वा अस्पतालले लापवाही गरयो भन्दै आक्रमणमा उत्रिने काम गर्न हुँदैन । कानून हातमा लिनु हुँदैन ।