काठमाडौँ । मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि पछिल्ला पाँच वर्षमा मुलुकबाट २२ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको छ। स्वदेशी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पर्याप्त सिट नभएपछि विदेशी मेडिकल कलेज तथा शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट उक्त रकम बाहिरिएको हो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकबाट पछिल्ला पाँच वर्षमा चार हजार तीन सय ४६ जना विद्यार्थी एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनका लागि विदेश गएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बिदेसिएका एक विद्यार्थीले ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्। मेडिकल शिक्षाका लागि बाहिरिएका विद्यार्थीले शिक्षण शुल्कबापत बुझाउने शुल्क अध्ययन गरी शिक्षा मन्त्रालयले २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक निकालेको हो।

मन्त्रालयका उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले मेडिकल शिक्षाकै लागि मुलुकबाट हरेक वर्ष ठूलो धनराशि बाहिर जाने गरेको बताए। अहिले नेपाली विद्यार्थी मेडिकल शिक्षाका लागि विशेष गरी भारत, बंगलादेश, चीन, रसियालगायत मुलुक जाने गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ मा ५ सय ६५ जना बाहिरिएका थिए। यो संख्या बढेर सन् २०१४ मा १ हजार ३ सय ७९ तथा सन् २०१५ मा १ हजार ४ सय ६१ जना बिदेसिएका थिए।

सन् २०१६ मा ४ सय ७८ र सन् २०१७ मा ४ सय ६३ जना विदेश अध्ययन गर्न गएका छन्। यी सबै विद्यार्थी एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गर्न गएका हुन्।

‘यसरी पूँजी बिदेसिएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी फ्याकल्टी, भौतिक पूर्वाधारलगायत तोकिएको मापदण्डबमोजिम सञ्चालनमा रहेका यहाँका मेडिकल कलेजलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ’, गौतमले भने, ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने हरेक विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दुई सेसनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी सञ्चालन गर्दा प्रत्येक सेसनमा बढीमा ७५र७५ विद्यार्थी सिट भर्ना गर्न पाउने गरी अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

स्वदेशी मेडिकल कलेजमा अहिले वार्षिक एक हजार ६ सय हाराहारीमा एमबीबीएस र ६ सय हाराहारीमा बीबीएस पढाइको कोटा छ। तर, एमबीबीएस अध्ययनका लागि मात्र वार्षिक सात हजारले प्रवेश परीक्षा दिने गरेको गौतमले बताए।

उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई जसरी पनि पढ्नुपरेको छ। स्वदेशमा कोटा भए यतै भर्ना हुन्छन्। यता नपाए विदेश गएर पनि पढ्छन्। जसकारण मुलुकबाट ठूलो धनराशि विदेश गएको छ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय डा . गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि सुरु गरेको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्ना कोटामा कटौती भएपछि पाँच वर्षको अवधिमा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गर्न पाउने एक सय २० जना विद्यार्थी कोटा काटिएको छ।

नियमअनुसार हरेक मेडिकल कलेजले कुल विद्यार्थी भर्ना क्षमताको १० प्रतिशत कोटामा निःशुल्क विद्यार्थी पढाउनुपर्ने हुन्छ।

गौतमले भने, ‘कुनै बेला दुई हजार एक सय जनासम्म एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना कोटा रहेकोमा अहिले घटेर १ हजार ६ सयमा झरेको छ। यसको प्रभाव छात्रवृत्तिमा पनि देखिएको छ।’

• आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा सूर्य पाण्डेको समाचार