काठमाडौँ, २ जेठ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । तर, संविधानमा उल्लेख भएको सो प्रावधानविपरीत सरकारले कानुन बनाएर सेवा शुल्कको नाममा बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम असुल्ने गरेको छ ।

बिरामीको उपचार गराउँदा चिकित्सकहरूलाई एजेन्ट बनाएर सरकारको खातामा सीधै ५ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदै आएको छ । बिरामीले उपचार गराएबापत राज्यले ५ प्रतिशत रकम लिनु गलत भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

ओपिडीबाटै काटिन्छ कर
सरकारले गरिब र विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क घोषणा गरिसकेको छ । हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिर्गौलाको डायलासिस, स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने बताएको छ । तर, उपचार गराएबापतको ५ प्रतिशत रकम असुल्ने विषयमा भने सरकार मौन बसेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्की ओपिडीबाटै बिरामीसँग सेवा शुल्कको नाममा ५ प्रतिशत रकम असुल्ने गरेको बताउँछन् । ‘अधिकांश निजी अस्पतालमा पाँच सयको टिकट काट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबापत बिरामीले तिरेको शुल्कको ५० रुपैयाँ सीधै राज्यले लिने गरेको छ । यो नितान्त गलत कार्य हो । ‘डाक्टरलाई एजेन्ट बनाएर सरकारले बिरामीसँग पैसा असुल्न पाइँदैन ।’

ज्वरो आएका, पेट, टाउको, घाँटी दुःखेका बिरामीदेखि गम्भीर रोग लागेका र विभिन्न शल्यक्रिया गर्दासमेत बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम लिने गरिएको छ । सामान्य समस्यामा पनि बिरामीबाट पैसा असुल्नु स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको कार्कीले बताए । ‘बिरामीबाट लिएको रकम चिकित्सकहरूले लिने गरेका छैनन् । उनीहरूले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत राज्यलाई छुट्टै रकम दिँदै आएका छन्,’ उनले भने ।

५ प्रतिशत कर हटाउन चिकित्सक संघको माग
नेपाल चिकित्सक संघले ५ प्रतिशत कर असुल्ने व्यवस्था स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको भन्दै हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘हरेक उपचारमा बिरामीलाई सेवा दिएबापत ५ प्रतिशत रकम जोडिएर आउँदा महँगोमा बिरामीमा आर्थिक भार परेको र यसले गम्भीर समस्या नित्याएको छ ।’ उनले सरकारको यो कदमले संविधानको मर्म र भावनामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको बताए ।

‘सरकारले बिरामीको सेवा शुल्कबापत ५ प्रतिशत लिने भनेर कानुनमै समेटेको छ । यसलाई बीचबाट हटाउन सकिँदैन । तर, चिकित्सक संघले पहल थालेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने बजेटमा यसलाई समेटियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

चिकित्सकहरूले बिरामी हेरेबापत राज्यलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत करमा संघको कुनै आपत्ति नरहेको उनले बताए । ‘तर, ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत जुन पैसा लिने गरेको छ, यो नितान्त बिरामीको गोजीबाट गएको छ । सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा आइरहेका वेला बिरामीले उपचार खर्च व्यहोर्नुनपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पैसा तिरेर सेवा लिइरहँदा पनि थप ५ प्रतिशत तिराएर बिरामीलाई मारमा पार्नु उचित होइन ।’

यसरी लिइन्छ ५ प्रतिशत
अस्पतालहरूले चिकित्सकको मूल्यअनुसारको टिकट काट्ने गर्छन् । बिरामीले टिकट काट्दा चिकित्सकले तोकेको १५ प्रतिशत रकममा थप ५ प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । यसरी तिरेको ५ प्रतिशत सीधै राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ ।

संघका महासचिव कार्कीले राज्यले लिने स्वास्थ्य करको रकम हटाएमा बिरामीलाई ठूलो राहत हुने बताए । ‘डाक्टरले तिर्ने १५ प्रतिशत सेवालाई टिडिएस भनिन्छ । हरेक बिलमा ५ प्रतिशत बिरामीले तिर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘अप्रेसन र अन्य जटिल रोगको उपचारमा गरिब बिरामीलाई ५ प्रतिशत भनेको पनि ठूलो रकम हो । त्यसैले डाक्टरलाई बिचौलियाजस्तो बनाएर उठाएको रकम सरकारले हटाउनुपर्छ ।’

संसारमा नभएको चलन नेपालमा
अन्य कुनै देशमा पनि बिरामीसँग सरकारले रकम लिँदैन । विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले हरेक बिरामीको बिलमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत रकम लिने गरेको बताए ।

‘संसारमा कहीँ पनि बिरामीसँग सरकारले पैसा लिने गरेको छैन । गरिब, विपन्न र पिछडिएका क्षेत्रका बिरामीको हकमा ५ प्रतिशत रकम भनेको पनि धेरै ठूलो हो,’ उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँको उपचार गर्दा बिरामीले राज्यलाई ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ला । तर, लाखौँको उपचार गर्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’

सरकारी अस्पतालमा छैन
बिरामीले उपचार गराएबापत ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा छैन । निजी अस्पतालमा मात्रै उपचार गराउने बिरामीबाट राज्यले ५ प्रतिशत रकम लिने गरेको चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले बताए ।

‘सरकारले बिरामीबाट सेवा शुल्कबापत रकम लिने व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा लागू गरिएको छैन, निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेले मात्र तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । गम्भीर बिरामीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै बिरामीसँगै पैसा उठाउनु भनेको गलत भएको उनले बताए ।

सेवा दिएबापत हो, औषधिमा होइन स् महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा नभई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको हकमा मात्र ५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत रकम लिने गरेको बताए । ‘बिरामीलाई चिकित्सकले के विषयमा सेवा दिएको हो, त्यसबापत ५ प्रतिशत लिने गरेको हो, तर औषधिमा होइन,’ उनले भने, ‘राज्यले आर्थिक स्रोत कुनै न कुनै रूपबाट उठाउने हो, त्यसैले निजी क्लिनिक र अस्पतालको हकमा यस्तो लागू भएको हो ।’

५ प्रतिशत रकम लिने व्यवस्था हटाउन पहल गर्छु : स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार सेवा शुल्कबापत सरकारले लिँदै आएको ५ प्रतिशत रकम लिनु गलत भएको बताए । उनले उपचार गराउन गएका बिरामीलाई सरकारी वा निजी कतै पनि सेवा लिएबापत राज्यले पैसा तिराउन नहुने स्पष्ट पारे ।

‘निजी क्षेत्रले गरेको कुल नाफालाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने हो । डाक्टरले कमाएको रकमलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, तर, बिरामीले व्यहोर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कतैबाट पनि न्यायसंगत छैन,’ उनले भने । मन्त्री थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो व्यवस्था हटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेको जानकारी दिए ।

• आजको नयाँ पत्रिकामा अर्जुन अधिकारीको समाचार