-
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्धारा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक (नतिजा सहित)
-
औषधिको समुचित प्रयोगबारे तेस्रो ‘आईएसआईयुएम’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भोलिदेखि
-
‘विश्वले योजना दियो, अब नेपालको पालो’
-
आरबी डायग्नोस्टिकमा पल्मोनरी रिह्याबिलिटेसन कार्यक्रम सुरु
-
प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न साझा प्रयास आवश्यकः मन्त्री मेहता
-
प्रतिजैविक प्रतिरोध रोक्न औषधि व्यवस्था विभागको आग्रह, आजदेखि सचेतना सप्ताह
-
एएमआर: योजनाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा
-
-
ॐ हस्पिटलको अध्यक्षमा आए डा. हरिकिशोर श्रेष्ठ
-
चिकित्सा शिक्षा : नेपालको आर्थिक समृद्धिको नयाँ आधार
-
नेपालदेखि ब्राजिलसम्म : ज्ञान, अनुभव र नेपाली बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवाप्रतिको मेरो प्रतिबद्धता
-
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का निर्णय र आगामी योजना सार्वजनिक
-
‘डिस्टिङ्ग्विस्ड करियर अवार्ड’ पाउने पहिलो नेपाली युरोलोजिस्ट बने डा. सञ्जय खड्गी
-
खानामा मरेको साङ्लो फेला परेपछि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना
-
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. निराजन सुवेदी नियुक्त
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्धारा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक (नतिजा सहित)
काठमाडौं, २ मंसिर । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा अन्तर्गत गत महिना लिएको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित...
औषधिको समुचित प्रयोगबारे तेस्रो ‘आईएसआईयुएम’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भोलिदेखि
काठमाडौँ, २ मंसिर । इन्टरनेशनल सोसाइटी टु इम्प्रुभ द युज अफ मेडिसिन (आईएसआईयुएम) को आयोजनामा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भोलिदेखि...
‘विश्वले योजना दियो, अब नेपालको पालो’
छोरालाई राति रुघा र हल्का ज्वरो आयो। आमाले दराज खोलिन्, गत महिना दाजुलाई डाक्टरले लेखिदिएको एन्टिबायोटिक सिरप आधा बोतल...
आरबी डायग्नोस्टिकमा पल्मोनरी रिह्याबिलिटेसन कार्यक्रम सुरु
काठमाडौं, २ मंसिर । ज्ञानेश्वरस्थित आरबी डायग्नोस्टिकमा सीओपीडी (क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज) का बिरामीलाई लक्षित गरी पल्मोनरी रिह्याबिलिटेसन कार्यक्रम...
प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न साझा प्रयास आवश्यकः मन्त्री मेहता
काठमाडौँ, २ मंसिर । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रतिजैविक प्रतिरोध (एएमआर)को बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि...
एएमआर: योजनाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा
एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध रोक्न नेपालसँग योजना र कानुन दुवै छन्। कमी छ कार्यान्वयन, नियमित मापन र जवाफदेहिताको।













