-
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री त्रयलाई डा. झाको खुला पत्र
-
बाथ मुटुरोगको रोकथाम तर्फ सरकारको ध्यान जानै सकेन
-
इबोला प्रकोपबिच डीआर कङ्गोमा १६ हजार २५० डोज खोप आइपुग्यो
-
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिका सदस्यका लागि आवेदन माग
-
रास्वपाको जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख बनिन् डा. तोसिमा कार्की
-
स्वदेशी औषधी उत्पादकहरू सरकारी खरीद प्रक्रियामा किन न्यून मात्रामा सहभागी हुन्छन् ?
-
निजामती कर्मचारीका लागि आइतबारदेखि विशेष ओपीडी सेवा
-
-
थाहा पाउनु भयो ? स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता को हुन् ?
-
औषधीका खुद्रा व्यवसायीलाई सुरक्षित गर्भपतनका औषधीको सही प्रयोगबारे अभिमुखीकरण
-
योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघ नेपालको अध्यक्षमा पुन: डा. जनकबहादुर बस्नेत चयन
-
यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ११ मुख्य निर्णयहरु
-
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्यक्षमा डा. सुधा बस्नेत, अरु पदाधिकारी को को ?
-
गोकर्णेश्वरवासीले नेपाल मेडिकल कलेजमा एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा पाउने
-
गुणस्तरीय औषधीको अभाव हुन नदिन भन्दै विभागले ल्यायो नयाँ नियम
-
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री त्रयलाई डा. झाको खुला पत्र
नेपाल चिकित्सक संघमा निर्वाचित हुँदा मेरो अपेक्षा स्पष्ट थियो—चिकित्सकका वास्तविक समस्या सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, स्वास्थ्य...
बाथ मुटुरोगको रोकथाम तर्फ सरकारको ध्यान जानै सकेन
बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी बाथ मुटुरोग नियन्त्रणको अभियानमा सक्रिय हुन थालेको बर्षौ भयो । विभिन्न संघ संस्थाको...
इबोला प्रकोपबिच डीआर कङ्गोमा १६ हजार २५० डोज खोप आइपुग्यो
किन्शासा, ६ भदौ । इबोलाको प्रकोपबाट प्रभावित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो (डीआर कङ्गो)मा १६ हजार २५० डोज ‘एर्भेबो’ खोप...
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिका सदस्यका लागि आवेदन माग
काठमाडौँ, ६ भदौ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिका...
रास्वपाको जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख बनिन् डा. तोसिमा कार्की
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जनस्वास्थ्य विभागको जिम्मेवारी डा. तोसिमा कार्कीले पाएकी छन् ।
‘औषधीको मूल्य समायोजन अब पनि नगर्ने हो भने स्वदेशी उद्योग टिक्दैन’
नेपालमा औषधीको मूल्य निर्धारणको विषय करिब दुई दशकदेखि अन्योलमा छ। मूल्य समायोजनको कुरा उठेको १७–१८ वर्ष भइसक्यो। सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, नीति निर्माणका अनेक प्रतिबद्धता आए, तर व्यवहारमा केही परिवर्तन...













