-
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित
-
छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १६६ जना पदाधिकारी पदमुक्त
-
चिकित्सक संघ निर्वाचन मतगणना जारी, अध्यक्ष पदमा डा. मंगलको अग्रता
-
नुहाएपछि छाला फुस्रो हुन नदिन यसो गर्नुहोस्
-
नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन: मतगणना जारी, प्रारम्भिक गणनामा को अगाडी ?
-
अध्यादेश पछि १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने, स्वास्थ्य तर्फका को को परे ?
-
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन सम्पन्न, कुल ७ हजार १०१ भोट खस्यो
-
-
खाना र स्वास्थ्य संरक्षणमा पशु चिकित्सकको महत्व
-
औषधी व्यवस्था विभागमा एक जना अधिकृतलाई तीन महाशाखाको जिम्मेवारी !
-
विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी समेत पदमुक्त हुने सम्भावना बढ्यो
-
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला
-
‘स्क्यानदेखि क्राउनसम्म’ : आधुनिक दन्त उपचारको केन्द्र ‘केडीसी’मा अब सबै काम एउटै ठाउँमा
-
महाशाखा सम्हाल्न औषधी व्यवस्था विभागमा पठाइयो एक नयाँ अधिकृत
-
सुरक्षित गर्भपतन सेवा असुरक्षित : रोकिएन अकालमा आमाहरुको मृत्यु
-
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित
काठमाडौँ, २० बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित...
छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १६६ जना पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ, २० बैशाख । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गर्दै ६...
चिकित्सक संघ निर्वाचन मतगणना जारी, अध्यक्ष पदमा डा. मंगलको अग्रता
काठमाडौँ, २० बैशाख । नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन अन्तर्गत अहिलेसम्म १ हजार ६७३ मतको गणना सकिएको छ । प्राप्त नतिजा...
नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन: मतगणना जारी, प्रारम्भिक गणनामा को अगाडी ?
काठमाडौँ, २० बैशाख । नेपाल चिकित्सक संघ २०८२- २०८५ कार्यकारिणी समितिको हिजो सम्पन्न निर्वाचनको आजबाट मतगणना सुरु भएको छ...
अध्यादेश पछि १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने, स्वास्थ्य तर्फका को को परे ?
काठमाडौँ, १९ बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका...
‘राज्यले निजी क्षेत्रको भूमिकाप्रति अबमूल्यन होइन, सम्मान र सहकार्यको काँध मिलाएर अघि बढ्नु पर्छ’
सेवा प्रदान गरिसकेपछि पनि समयमै भुक्तानी नपाउनु केवल व्यवसायिक समस्या होइन—यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै असर गर्ने संवेदनशील विषय हो।











