काठमाडौँ ८ जेठ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको ११ औँ बैठक सोमबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको छ । विहान ९ देखि १२ बजेसम्म बसेको बैठकले चारवटा प्रस्तावमा निर्णय गर्दै केही प्रस्तावमाथि छलफल चलाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आर्थिक वर्षको ०८०÷०८१ को बजेट पास गरेको छ । यस्तै चिकित्सा क्षेत्रका जनशक्तिको प्रक्षेपण, संयुक्त पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति पनि पास गरेको छ ।

बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सीटीईभीटी अन्तरगर्तको टी एसएलसी स्तरीकरण गर्दा छुटेका कलेजहरुले नयाँ संंस्थाले पुन दर्ताका लागि दिएको निवेदन अनुसार आशयपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी चिकित्सा शिक्षा छाता ऐनका विषयमा भएको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको बताइएको छ ।

यस्तै बैठकमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरुको संस्थाले उठाएको दुई शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

यसैगरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्ले आयुर्वेदका क्षेत्रमा आयोगको ध्यान अलि कम पुगेको भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यस विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

त्यसअघि बैठकलाई सम्वोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिन अत्यावश्यक रहेको बताएका थिए । उनले चिकित्सा क्षेत्रमा हालसम्म विभिन्न अनुभवहरुको समीक्षाका आधारमा नयाँ संश्लेषणमा पुग्नु जरुरी रहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी उनले चिकित्सा क्षेत्रका हरेक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी ऐन निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताएका थिए ।