काठमाडौँ, ९ भदौ ।सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचारका लागि आर्थिक बर्ष २०७४ /०७५ को भदौ महिनासम्म वितरण गर्न बाँकी रहेको ३५ करोड ३ लाख २१ हजार ४९८ रुपैयाँ सोधभर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । गत विहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बसेको विपन्न नारिक औषधि उपचार व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले दुईवटा सरकारी अस्पताललाई आर्थिक बर्ष ०७४ / ७५ मा बाँकी रहेको दोस्रो चौमासिक रकम १५ लाख ४५ हजार ३१० रुपैयाँ सोध भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै तोकिएको कडारोगको उपचार गर्न सूचिकृत ६४ वटा अस्पताललाई बाँकी रहेको तेस्रो चौमासिक वापतको रकम ३४ करोड २८ लाख ७६ हजार १८८ रुपैयाँ सोधभर्ना दिने निर्णय गरको छ ।

सोही बैठकले त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण अघिको क्रस म्याचिङ र प्रत्यारोपण पश्चातको औषधिका लागि १लाख ५० हजारका दरले २६ जनालाई कुल ३९ लाख रुपैयाँ, विदेश गई मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका १० जनालाई प्रत्यारोपण पछिको औषधि सेवनका लागि १० लाख रुपैयाँ र नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गई उपचार गरेका विरामीको उपचार ६ जनाको उपचार खर्च १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचरा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव रहने प्रावधान छ । गत विहीबारको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरी अध्यक्षतामा भएको थियो ।

उक्त समितिको सदस्यहरुमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी, चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिह रहेका छन् ।

यस्तै सदस्यमा मेडिकल बोर्डको अध्यक्ष समेत रहेका वीर अस्पतालका निर्देशक डा भुपेन्द्रकुमार बस्नेत र सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा रमेशप्रसाद अधिकारी रहेका छन् ।

विस्तृत विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्