काठमाडौँ, २२ जेठ । चिकित्सकहरुले भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय बार्षिक २० लाख भन्दा माथि आम्दानी हुने चिकित्सकलाई मूल्य अभिबृद्धि करमा समाहित हुनुपर्ने र ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल चिकित्सक संघले गत बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा तर्फ लिइदै आएको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) खारेज भएको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सकहरुलाई छुट्टै भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पक्षपात पूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो ।

संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले बजेटमा स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर हटाउने घोषणा भईसकेको अवस्थामा फेरी चिकित्सकलाई भ्याटमा समाहित हुन भन्नु व्यवहारिक नभएको बताए । उनले आफूहरुले टिडिएस तिरिरहेको भन्दै अन्य सहज करको व्यवस्थ ागर्न आग्रह गरेको बताए ।

सोही विषयमा छलफल गर्न आज संघले आन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेको छ । संघको छलफलले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर छुट गर्ने सरकारको घोषणापछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरु पनि भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने निस्कर्ष निकालेको महासचिव डा कार्कीले बताए ।

उनले सो समस्या समाधान गर्न समिति बनाई आवश्यक कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको समेत जानकारी दिए ।